- विश्वराज अधिकारी
कुनै पनि राष्ट्रले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्नका लागि त्यस राष्ट्रमा स्थिर सरकार हुन आवश्यक छ । सरकार स्थिर नभएमा असल एवं प्रभावकारी आर्थिक योजना, कार्यक्रम एवं नीतिहरूले पनि काम गर्दैनन् । यो नौलो कुरा होइन ।
नेपालमा स्थिर सरकार त छैन नै, अस्थिर नै भएपनि प्राकृतिक सरकार छैन । नेपालमा अहिले अप्राकृतिक सरकार छ र यो अप्राकृतिक सरकार छल–कपट, दाउपेच र जालझेलको जगमा निर्माण भएको हो । जनमतको कदरमा भएको होइन । यो नौलो कुरा हो । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो घटना बिरलै देख्न पाइन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य ! हामी हेर्न अभिषप्त छौं, विवश हेरिरहेका छौं ।
अब स्पष्टरूपमा कुरा गरौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अप्राकृतिक सरकार हो । वर्तमान संविधान, जुन नेता र दलहरूको स्वार्थका लागि निर्माण गरिएको हो, त्यस अनुसार यो सरकार वैधानिक त छ, तर यो नैतिकताको धरातलमा उभिएको छैन । दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसदीय व्यवस्थाको नै खिल्ली उडाएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सर्वाधिक ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको यो संसारभरि नै एक सर्वस्वीकार्य मान्यता हो । यो मान्यताअनुरूप सर्वाधिक ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने थियो । तर भएन ।
जग हँसाउँदै पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका सत्ताका चतुर खेलाडी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता लेनदेनका लागि संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्दै संसद्मा तेस्रो ठूलो दलसँग साँठगाँठ गर्यो । आफ्नो (नेका) नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने थियो तर भागबन्डाका लागि पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दियो । सत्ताका लागि काङ्ग्रेसले इतिहासमा नै ठूलो भूल गर्यो । यो भूल सच्याउन सकिंंदैन ।
काङ्ग्रेसको सत्ता लोभले गर्दा अहिले उसैको बलियो समर्थनमा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । संसद्मा तेस्रो ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा, प्रधानमन्त्री बन्दा, पुष्पकमल दाहाललाई लज्जाबोध हुनुपर्ने थियो । तर केको लज्जाबोध हुनु १ २०५२ सालमा दाहाल नेतृत्वको माओवादीले रक्तपातपूर्ण ढङ्गले, संसदीय व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि होइन, अपितु एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था लागू गर्नको लागि सङ्घर्ष गरेको थियो । र अर्को कुरा, सत्ता र शक्तिको लागि जे पनि गर्न तयार हुने पुष्पकमल दाहालको लागि सानो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा लज्जाबोध हुने कुरै भएन । यथार्थमा लज्जाबोध नेपाली काङ्ग्रेसलाई र यस दलको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवालाई हुनुपर्ने हो । तर देउवा रोम जल्दा पनि बाँसुरी बजाएर बस्ने राजा निरोजस्तो भएर बसेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातान्त्रिक आदर्श, मूल्य, मान्यता, संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्थामा दाग लाग्दा पनि देउवा (सत्ताका लागि) निरोझैं बाँसुरी बजाउनमा व्यस्त छन् । सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थपानाको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको गौरवमय योगदानको इतिहास जोगाउन लाग्नुको सट्टा संसदीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेसकै विरोधमा हतियार उठाउने पुष्पकमल दाहालसँग हात मिलाएर सत्ताको कुर्सीमा सदा विराजमान हुने अवसरको उपयोग गर्न देउवा व्यस्त छन् । आफूलाई सफल नेतृत्वकर्ता मानिरहेका छन् । देउवा र पुष्पकमल दाहालको सहकार्य नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासमा ‘अति ठूलो भूल भएको’ भनी चर्चित र कलङ्कित हुनेछ ।
दीर्घकालमा ‘देउवा नीति’ले नेपाली काङ्ग्रेसको क्षय नै गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसबाट असल व्यक्तिहरू बाहिरिनेछन्–स्वर्णिम वाग्लेझैं । अस्थिर सरकारभन्दा पनि अप्राकृतिक सरकार देशको आर्थिक विकासको लागि बाधक हुन्छस घातक हुन्छ । यस कारणले गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर, यी दुई दलको सहभागितामा सरकार निर्माण हुनु आवश्यक थियो र छ ।
संसद्मा ठूलो दल भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनु आवश्यक छ । पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्नु नैतिकरूपले पटक्कै उचित देखिंदैन । जनताले माओवादीलाई सरकार निर्माण गर्न होइन, विपक्षमा बस्न मत दिएको हो । यो कुरा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने थियो । नेपाली जनताले पुष्पकमल दाहाल एवं माओवादी नेतृत्वको सरकार रुचाएको छैन । किनभने सबैलाई राम्ररी थाहा छ, दाहाल नेतृत्वको सरकार, स्वार्थका लागि बनेको सरकार हो । यो सरकार देशको हितका लागि उपयुक्त छैन ।
अप्राकृतिक सरकार राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि हितकर नहुनुका कारणहरू के के हुन् त ?
स्थायी सरकार भनिने उच्च प्रशासनिक संयन्त्र (मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय)हरूले अप्राकृतिक सरकारमाथि विश्वास नै गर्दैनन् । यो अप्राकृतिक सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ । आधार कमजोर भएको संरचना जुन बेला पनि भत्किन सक्छ । मनमा यस्तो ठानेर यी संयन्त्रहरूले जिम्मेवारीपूर्वक र तदारूकताका साथ काम गर्दैनन् । उल्टो उच्च प्रशासक (मन्त्री)हरूलाई रिझाएर व्यक्तिगत फाइदा लिनतिर लाग्छन् ।
अप्राकृतिक सरकारमा रहँदा कार्यक्रम, योजना तथा नीति निर्माता (मन्त्री)हरूलाई आफू कहिलेसम्म पदमा रहन पाउने हो भन्ने टुङ्गो हुँदैन । टुङ्गो नभएको हुनाले उनीहरू राष्ट्रविकासका कार्यमा केन्द्रित हुनुको साटो सस्तो लोकप्रियता आउने काममा व्यस्त हुन पुग्छन् । उनीहरूको महत्वपूर्ण समय केवल उद्घाटन, भ्रमण, निरीक्षण आदिमैं व्यतीत हुन्छ । उनीहरू पदमा रहन्छन्, तलब–भत्ता पनि पाउँछन् । तर काम भने आफ्नो र दलको लोकप्रियता वृद्धि हुने मात्र गर्छन् । अर्को चुनावमा विजयी हुने वातावरण तयार पार्ने कामहरू गर्छन् ।
विदेशी लगानीकर्ता, दातृराष्ट्र, दातृ संस्थाहरूले पनि अप्राकृतिक सरकारमाथि विश्वास गर्न गा¥हो मान्छन् । आफूले गर्ने लगानीको भविष्य भोलिका दिनमा कस्तो हुने हो भनेर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू झस्किन सक्छन् । यो कारणले पनि प्राकृतिक एवं स्थिर सरकार निर्माण हुन आवश्यक छ । एक इमानदार नेताको नेतृत्वमा सरकारको निर्माण हुन आवश्यक छ ।
जारी युद्ध समाप्त गर्न रूस र युक्रेनमाथि चौतर्फी दबाब परिरहेको छ । चीनले रूसको विरोध नगरे पनि यो युद्ध समाप्त होस् भनी चाहेको छ । यो युद्ध चीनको पनि आर्थिक हितमा छैन । अहिले विश्वभरि र मुख्यगरी अमेरिकामा देखिएको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने सङ्केत देखिएको छ । विज्ञहरू, सन् २०२३ मा आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतको हाराहारीमा हुने भविष्यवाणी गर्दैछन् । यस्तो स्थितिमा नेपालमा स्थिर र प्राकृतिक सरकार हुन आवश्यक छ । स्थिर र प्राकृतिक सरकार भए मात्र नेपालले यस स्थितिको फाइदा उठाउन सक्छ । प्रभावकारी योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ ।
एमालेका नेताहरूले केवल आफ्नो दल र आफ्नो हित मात्र नसोचेर, राष्ट्र र जनताको लागि नेकासँग सहकार्य गरेर, नेका र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्न उपयुक्त मात्र होइन, आवश्यक नै देखिएको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको आर्थिक हित गर्न सक्दैन ।
देश आर्थिकरूपमा निकै कमजोर भइसकेको छ । देशको स्थिति बूढो हात्तीजस्तो भएको छ, कुनै पनि बेला थचक्क बस्न सक्छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यस कारण एमाले र नेका यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । यी दुवै दलले दम्भ र स्वार्थ भुल्न आवश्यक छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि सोच्न आवश्यक छ ।
नेका र एमालेभित्रबाट इमानदार नेताहरूको उदय हुन आवश्यक छ । पुराना नेताहरू दुवै दलबाट बाहिर जान आवश्यक छ । यस्तो भए मात्र नेपालमा आर्थिक विकासको ढोका खुल्नेछ ।
ओली, देउवा, नेपाल, दाहाल, खनाल, यादव, ठाकुर, महतो आदिले सक्रिय राजनीतिबाट सन्न्यास लिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन । अहिले तपाईंहरूले सन्न्यास लिएमा आउने पुस्ताले तपाईंहरूको सम्मानमा तपाईंहरूकै जीवनकालमा सालिक बनाउनेछन्, आदर–सम्मान गर्नेछन् । हृदयमा राख्नेछन् । त्यस्तो गर्नुभएन भने …
