• शीतल महतो

हालै मात्र ठूलो धनराशि खर्चेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यस अघि नौनौ महीना गरी दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रचण्डलाई यसपटक गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । नवगठित सरकारका लागि ‘सङ्कटोन्मुख’ बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गरी जनसेवा, विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सरकार सञ्चालनको विगतको अनुभव सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्न जरूरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो चुनौती देखा पर्ने जनाएको छ । विश्वका एकतिहाई मुलुकमा यस वर्ष आर्थिक मन्दी छाउने र त्यसबाट लाखौं मानिस प्रभावित हुने कोषको अनुमान छ । विश्वका तीन प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र चीन एकसाथ सुस्त गतिमा चलेका हुनाले त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्ने विश्लेषण कोषको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मन्दी पन्छाउन सके पनि युरोपमा गम्भीर स्थिति देखापर्ने अवस्था रहेको कोषले जनाएको छ । शून्य कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नीतिका कारण विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनले सन् २०२२ मा बाँकी विश्वसँग रफ्तार मिलाउन सकेको थिएन । यसले गर्दा आपूर्ति शृङ्खला र व्यापार तथा लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको थियो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण आउनु अघि चीनले विश्व आर्थिक विकासको ३४, ३५ वा ४० प्रतिशतसम्म आपूर्ति शृङ्खला र व्यापार तथा लगानी प्रवाह गथ्र्यो । तर अहिले त्यो सकिरहेको छैन । त्यसैले समग्र एशियाली अर्थतन्त्रका लागि यो ‘तनावपूर्ण’ अवधि रहेको कोषको भनाइ छ । कोषले यो वर्ष विश्व आर्थिक विकासको दर २.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । सन् २०२२ मा आर्थिक विकास दर ३.२ प्रतिशत थियो । युक्रेन युद्ध, मुद्रास्फीतिको दबाब र प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले बढाएको ब्याजदर लगायतलाई मध्यनजर गर्दै कोषले सन् २०२३ को आर्थिक विकासको दर प्रक्षेपण गरेको थियो ।

नेपालमा पनि अर्थतन्त्रबबारे सर्वत्र चिन्ता र नैराश्यता देखिएको र अहिलेको अवस्थामा यसलाई हटाउन नवगठित सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न प्राप्त अवसरको सदुपयोग र राजनीतिक उतारचढाव नआउने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई करीब साढे दुई वर्षको समयावधि छ । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि यो प्रशस्त समय हो । सङ्घीयता करीबकरीब संस्थागत भइसकेको छ । यसको समन्वय र सहकार्यमा मात्र ध्यान दिंदा जनसेवा, समृद्धि र सुशासनमा फडको मार्न सकिन्छ । हुनत गरीबी र बेरोजगारी नेपालको पुरानो समस्या हो । यसमा सबै दलको साझा नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोण बनिसकेको छैन । विगत एक वर्षदेखि अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकाङ्क नकारात्मक छ । हाल निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको देखिन्छ । महँगी चर्को छ । किसानलाई मल प्राप्त गर्न लामो सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको छ । रोजगारका लागि युवा विदेशिनुपर्ने अवस्था कायमै छ । सर्वसाधारण नागरिक सार्वजनिक सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । रेमिट्यान्समाथि भर पर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका चुनौती बढिरहेका छन् । आयात प्रतिबन्धको प्रभावले शोधनान्तर बचततर्फ उन्मुख भए पनि यसबाट राजस्वमा कमी आउनेलगायत समस्याले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न थप चुनौती बढेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावले ब्याजदर र लगानी प्रभावित भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नहुँदा सरकारी खर्चमा चाप परेको छ । त्यसैले सरकारले केही ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिंदै तत्काल कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमार्फत स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि केन्द्रित हुनुपर्दछ । उत्पादनले रोजगारी वृद्धि गर्छ । यसका लागि सरकारले उत्पादक र साना कृषकलाई आवश्यक प्रविधि, पूँजी तथा बजारीकरणको अवसरसहित आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको छ । आयव्ययको सन्तुलन तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीमा नवगठित सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउन र तरलता अभाव सुधार्न सरकारले तत्काल पहलकदमी लिनुपर्छ । यस्तै अर्थतन्त्रमा सम्भावना बोकेका प्रमुख क्षेत्र–जस्तै कृषि, उद्योग, विद्युत् र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हालको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी तत्काल आम नागरिकले परिणाम देख्ने र राहत महसूस गर्ने परियोजनामा नयाँ सरकारको ध्यान जान जरूरी छ । विशेषगरी कृषिमा आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण, रोजगार सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन विकासमार्फत छिटो समृद्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा सरकारले यससँग सम्बन्धित परियोजना तथा कार्यक्रममा जोड दिन सक्नुपर्दछ ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी अत्यन्त न्यून छ । पछिल्लो १५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा मुलुकको कुल बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कृषिमा विनियोजन भएको छैन । कुल रोजगारमा ६१ प्रतिशत आश्रित जनसङ्ख्या रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा २१–२२ प्रतिशत योगदान रहेको यस क्षेत्रमा लगानी नै अत्यन्त न्यून हुँदा उत्पादनमा सोझो असर परेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) बन्देज गर्ने वर्तमान नीतिमा संशोधनको खाँचो देखिएको छ । पहिले एउटा विशिष्टताको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा एफडिआई आउनुहुँदैन भनिएको हो । तर अहिलेको परिवर्तित अवस्था र बाली तथा वस्तु विविधीकृत भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा एफडिआई बन्देज गर्ने हालको नीतिमा पुनर्विचार गर्र्नु जरुरी देखिएको छ । केही वस्तुमा एफडिआई ल्याउनुहुँदैन भने यसको यथेष्ट कारणसहित रोस्टर तयार गर्ने र मुलुकको कृषि उत्पादनमा ठूलो फडको मार्ने क्षेत्रमा भने एफडिआई खुला गर्नु जरूरी छ । जलवायु परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका कारण कृषि उत्पादनमा पनि असर पर्न थालेको छ । हावापानीमा आएको फेरबदल अनुसार ‘मौसम अनुकूल कृषि प्रणाली’को अवधारणा लागू गर्न जरूरी छ । व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लगानी गरी छिमेकी मुलुक तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने गरी ठूलो एफडिआई आउँछ भने त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वागत गर्नुपर्छ । बरु रोजगारीको निश्चित प्रतिशत नेपाली श्रमिक नै हुनुपर्ने, आम्दानीको निश्चित प्रतिशत नेपालमैं थप लगानी गर्नुपर्नेलगायत शर्त भने राख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि मुलुकमा अहिले वार्षिक सात अर्ब रुपियाँको प्याज आयात हुने गरेको छ । कुनै विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ प्याज उत्पादन गरी देशभित्रै बिक्री वितरण गर्छु भनेर आयो भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण हुनु हुँदैन ।

यसैगरी आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध पनि समयसापेक्ष सुदृढीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग सन्तुलित रूपमा कूटनीतिक व्यवहार गर्नुपर्छ । दुवै छिमेकीलाई साथ लिएर नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासमा पहलकदमी गर्नुपर्छ । मुलुकको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवैसँग असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि सकारात्मक पहल थाल्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, उद्यम, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारको अहस्तक्षेपकारी नीति पूँजीवादका विशेषता हुन् । यद्यपि, निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त उत्प्रेरित गर्दै उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा सरकारको सकारात्मक रचनात्मक भूमिकामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सामाजिक हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक तथा आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिंदै सरकारले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसरी अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सरकार र सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाका लागि सरकारले पहलकदमी लिन जरूरी छ ।

सुशासन अभिवृद्धि गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा केन्द्रित हुनु वर्तमान सरकारको मूल दायित्व हो । सरकारले मूलतः सुशासन, मुलुकको समग्र विकास, निर्माण, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध र प्रभावकारी तथा छिटोछरितो जनसेवाका लागि विशेष पहलकदमी लिन आवश्यक छ । आम मानिसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा समर्पित आर्थिक नीतिले सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा जोड दिन्छ र यसले समग्रमा सबैका लागि अवसर पनि प्रदान गर्छ । समग्र मानवीय विकासमा समग्र सामूहिकताको अभियानले उत्पादकत्व बढाउँछ । यसरी आर्थिक वृद्धि र उद्योगीकरणका लागि राष्ट्रिय रूपमा पूँजी सञ्चितिसहितको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हुनत राजनीतिक कुशलताले सामाजिक रूपान्तरणसहित आर्थिक उन्नतिको ढोका खोल्दछ । आर्थिक क्षमता र व्यवहारमा शून्य सामाजिक परिवर्तन, समानतामा आधारित समानुपातिक समावेशितासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नैपर्दछ । त्यसका लागि वित्तीय तथा आर्थिक अर्थतन्त्रका आधारहरूलाई राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाको फोहरी किचिलोबाट मुक्त राख्नु जरूरी छ । यसतर्फ नवगठित सरकारको अर्जुनदृष्टि गाडिनुपर्दछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here