- शीतल महतो
एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा गई पारिश्रमिक लिएर केही समयका लागि काम गर्नुलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । यसले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार हाम्रो अर्थतन्त्रको करीब एक चौथाई र जनसङ्ख्याको ५६ प्रतिशत अंश ओगट्ने क्षेत्र पनि हो । विगतमा मुलुकभित्र खोलिएका अधिकांश उद्योगधन्दा खुला बजार नीतिका कारण बन्द हुँदै गएपछि बेरोजगारी समस्या झन् गहिरिंदै गएको देखिन्छ । विगतमा मात्र होइन, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भए यता वैदेशिक रोजगारको अवस्था हेर्ने हो भने यो अवधिमा रोजगारका लागि विदेशिने नेपालीको सङ्ख्या झन्डै पाँच गुणाले वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स पछिल्लो पाँच वर्षमा करीब तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हुनत लाहुरेको देश भनेर चिनिने नेपालमा वैदेशिक रोजगारको लामो इतिहास छ र यसको प्रवृत्ति पनि परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । छैठांै शताब्दीदेखि नै नेपाली कलाकारहरूले चीन र भारतमा गई काम गरेको इतिहास छ । सबैले चाहेको सङ्घीय नेपाल भनेको नै क्षमता अनुसार काम र काम अनुसार दाम सहितको समृद्ध र सम्पन्न नेपाल हो ।
तर स्वदेशमा रोजगार सङ्कुचित हुँदै जाँदा विदेशी मुलुक नेपाली युवाका लागि दरिलो गन्तव्य बनेको छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मान्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विभिन्न मुलुकमा झन्डै २२ लाख नेपाली वैध रूपमा रोजगारका लागि पुगेका छन् । अहिले दैनिक सरदर १५०० नेपाली युवा रोजगारका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका र तीमध्ये १५ प्रतिशत महिला रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । यसरी विदेशी भूमिमा श्रम, पसिना र बुद्धि उपयोग गर्दै उनीहरूले आफ्नो र भावी सन्ततिको भविष्य कोरिरहेका छन् । घर–परिवारबाट टाढा रहेर आर्थिकरूपमा सक्षम बनेका उनीहरू पुस्तैनी विकास क्रमलाई द्रूत गतिमा अघि बढाइरहेका छन् । तराई होस् वा मधेस वा पहाड, जुनसुकै ठाउँ भए पनि त्यहाँका गाउँटोल यसका प्रत्यक्ष उदाहरण बनेका छन् । मलेशिया, खाडी वा जुनसुकै मुलुक पुगे पनि उनीहरूले त्यहाँको कमाइबाट आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाएका छन् । पारिवारिक स्वास्थ्यका लागि रकम जोहो गर्न सफल भएका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्नेहरूका लागि अहिले बोर्डिङ स्कूलका ढोका खुलेका छन् । यो विकासले निरन्तरता पाएमा खाडी मुलुक पुगेका बाबुका बालबच्चा अब उच्च शिक्षाका लागि अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित मुलुक पनि पुग्ने नै छन् ।
पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले २१ लाखभन्दा बढी भने तापनि अहिले संसारभर काम गर्ने करीब ४० लाख नेपालीले प्रतिवर्ष मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २५ प्रतिशत बराबरको रकम विप्रेषणका रूपमा मुलुक पठाउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र विप्रेषण आप्रवाह १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ थियो । विगत दुई दशकदेखि नेपाली अर्थतन्त्र र समग्र विकास प्रक्रिया नै वैदेशिक रोजगार र विप्रेषणमा निर्भर रहँदै आएको छ । एक अध्ययनका अनुसार ५६ प्रतिशत घरपरिवारले यस्तो रकम पाउने गरेको र विप्रेषणले देशको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न योगदान पु¥याएको देखाउँछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारले सीप, प्रविधि, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । गरीबी घटाउनेलगायत थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि ठूलो योगदान गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलेको छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, मानवीय आकाङ्क्षा र आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा देशभित्र बेरोजगार बढ्ने देखिएपछि सरकारले विगत ३०–३५ वर्षदेखि राहदानी दिएर नेपाली युवालाई विदेशमा काम गर्ने अवसर दिएको छ । विसं २०४२ देखि औपचारिकरूपमा नेपालीका लागि खुलेको विदेशको बाटो हुँदै अहिले लाखौं नेपाली युवा विभिन्न गन्तव्यमा पुगेका छन् । अहिले पनि आकर्षक गन्तव्य दक्षिण कोरिया नेपाली युवाको सहज पहुँचमा छैन । सम्झौता भएको लामो समय बित्दा पनि नेपालीहरू रोजगारका लागि सहज जापान पुग्न सकेका छैनन् ।
विशेषगरी भारतीय बाटो हुँदै जोखिमपूर्ण क्षेत्र र देशमा काम गर्न गएका युवाहरूको अवस्था दयनीय छ । महिलाहरूले सुरक्षित अवसर पाउन सकेका छैनन् । सामाजिक उत्तरदायित्वको सवालमा पनि यो क्षेत्र सबल देखिएको छैन । स्पष्ट र ठोस आधारविना अव्यवस्थित रूपमा तीव्र विकास भएको यो क्षेत्रमा हाल थुप्रै विकृति र विसङ्गति देखिएका छन् । खाडी मुलुकको ५५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा पनि नेपालीहरू कठोर श्रम गर्न बाध्य छन् । कतिपयले त तापक्रममा अनुकूलता नमिलेर ज्यानै गुमाएका पनि छन् । घरपरिवार र आफन्त छोडेर अर्काको मुलुकमा आफ्नो अमूल्य श्रम र पसिना पोख्न उनीहरू बाध्य छन् । त्यसैले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विसं २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन र विसं २०६८ मा वैदेशिक रोजगार नीति नै ल्याएको छ । यसका लागि नीतिमा विदेशमा रोजगारका अवसर खोज्ने, सीप प्रदान गरेर रोजगारमा पठाउने, यसका सबै चरणलाई सरल र सुरक्षित गराउने, महिला कामदारका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने, ठगी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, वैदेशिकलगायत स्रोत परिचालन गर्ने र विप्रेषणलाई मानव विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उल्लेख छ । यस्ता नीति कार्यान्वयनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अन्य कार्यालयहरू स्थापना गरेर सङ्गठन संरचना नै तयार गरिएको छ । प्रदेश तहसम्म पनि सङ्घीय कार्यालयहरू रहेका छन् भने स्थानीय सरकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई समेत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्नेगरी अधिकार प्रदान गरेको छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहबाट यससम्बन्धी कामहरू भइरहेका पनि छन् । कसै–कसैले यी सबै व्यवस्थामार्फत सरकारले आन्तरिक रोजगार सिर्जना गर्नुभन्दा वैदेशिक रोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न बढी ऊर्जा खर्च गरेको भनी विश्लेषण गरेका छन् ।
वास्तवमा वैदेशिक रोजगार मूलतः सकसपूर्ण भए तापनि सरकारले ११० मुलुकमा संस्थागत र १७२ मुलुकमा व्यक्तिगतरूपमा कामका लागि जाने वातावरण तयार गरेकोले पनि यसको महŒव पुष्टि हुन्छ । विगतमा एकै वर्षमा करीब ६ लाख नेपाली युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति हटाउन सरकारले स्वदेशमैं दीर्घकालीन रोजगार सिर्जना हुने लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्समा बढी निर्भर पार्नुभन्दा दीर्घकालीनरूपमा स्वदेशमैं रोजगार सिर्जना गर्नका लागि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न तथा स्वदेशी बजार विकास र विस्तारका लागि अहिलेदेखि नै गम्भीर भएर जुट्नुपर्दछ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई आफ्नो मातृभूमिमा रकम पठाउन प्रोत्साहन गर्न केही सकारात्मक कदम चाल्न सक्नुपर्दछ । मित्रराष्ट्र भारतले विदेशी भूमिमा रहेका भारतीय नागरिकलाई आफ्नो मातृभूमिमा रकम पठाउन ‘पिपुल अफ इन्डियन ओरिजिन’ कार्ड दिन्छ । यो कार्ड हुनेलाई भारतमा आउन भिसा लाग्दैन । त्यस्तै १९ भन्दा बढी मुलुकमा बस्ने भारतीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता समेत दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई सबल पार्न उनीहरूको सहयोग लिइराखेको छ । नेपालले पनि दिगो आर्थिक विकासका लागि भारतले गरेको यस्ता राम्रा कामको अनुसरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन र मुलुकमा दिगो अर्थतन्त्रको विकासका लागि यस्ता सहुलियत प्रदान गरेर विदेशमा बसेका नेपालीहरूको सहयोग लिन सक्नुपर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार अहिले रेमिट्यान्स देखिए पनि यसलाई सधैं यही अवस्थामा राख्नुहुँदैन । किनभने यसले मुलुकलाई परनिर्भर बनाउँछ । यसको अर्थ रेमिट्यान्सको योगदानको अवमूल्यन भने कदापि होइन । अहिलेको अवस्था बिग्रन नदिई दीर्घकालीन आत्मनिर्भरताका लागि केही पाइला अगाडि सार्नु मात्र हो । त्यसपछि विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को महŒवपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन उद्योग हो । वास्तवमा नेपालको आर्थिक विकासको सशक्त मेरुदण्ड भनेको नै पर्यटन क्षेत्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा थोरै भए पनि यसले रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो र महŒवपूर्ण योगदान दिएको छ । नेपाललाई उच्चकोटीको समृद्ध राष्ट्र बनाउन र अर्थतन्त्रको आयाम फेर्न पर्यटनलाई आर्थिक क्रान्तिको आधारको रूपमा विकास गर्नैपर्दछ । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालमा पर्यटकीय विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, जीवजन्तु र वनस्पतिलगायत पर्यावरणीय विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन् । जसले नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने मात्र नभई विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो सहयोग पु¥याइरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्र विकासको दीर्घकालीन योजना बनाई त्यसको प्रभावकारी र व्यवस्थित कार्यान्वयन गरेमा रोजगारका प्रशस्त अवसर यही सिर्जना हुन सक्दछ ।
त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विदेशी लगानी भिœयाउन सहज लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यिनीहरूको आगमनले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुनुका साथै रोजगारको अवसर बढ्ने छ । यी र यस्ता थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिन सके निकट भविष्यमा नेपालले रेमिट्यान्समा नै बढी भर पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
