–कृष्ण अधिकारी
काठमाडौं, ७ कात्तिक/रासस
कोइला र प्राकृतिक ग्यास अभावसँगै अहिले विश्वव्यापीरूपमैं ऊर्जा सङ्कट निम्तिएको छ । कोइला र प्राकृतिक ग्याँसका ठूला उत्पादक मुलुक नै अहिले सङ्कटमा परेपछि त्यसको असर विश्वभर हरेक क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । खासगरी कोइला उत्पादन तथा खपत बढी गर्ने चीन र भारत मात्र होइन, केही युरोपेली मुलुकले समेत चरमरूपमा ऊर्जा सङ्कटको सामना गरिरहँदा यसले विश्व अर्थव्यवस्थामैं नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो आयातित ऊर्जामा निर्भर रहनुपर्ने तथा गरीब मुलुकका लागि यो समस्या अझ जटिल र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विषयलाई यतिबेला विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन प्रसारण गरेका छन् ।
कोभिड महामारीका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र अहिले पुनरुत्थानको चरणमा जान लाग्दा ऊर्जा सङ्कटको अर्को अवरोध सिर्जना गरेको छ । यसले उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा समेत उत्पादनमा ¥हास, मूल्यवृद्धिलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पु¥याउने देखिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलूक’ प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा सन् २०२१ को अन्तिम त्रैमासमा मात्र विश्वव्यापीरूपमा ऊर्जाको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले ऊर्जाको बढ्दो मूल्य सन् २०२२ मा पनि कायम रहन सक्ने हुँदा यसले विश्वव्यापीरूपमैं मुद्रास्फीति बढ्ने देखिन्छ । यसपटकको ऊर्जा सङ्कटलाई सन् २००८ कै आर्थिक मन्दीले ल्याएको विषम अवस्थाको रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
विश्वमा यस किसिमका ऊर्जा सङ्कटहरू यसअघि पनि पटक–पटक भएका थिए । सन् १९७० को दशकमा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडालगायतका प्रमुख औद्योगिक देशहरूमा तेल उत्पादन र वितरणमा अवरोधबाट ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो । इरान–इराक युद्ध १९८०–१९८८, खाडी युद्ध १९९०–१९९१ तेलकै कारण भएका थिए । इरानी क्रान्तिका कारण सन् १९७९ मा तेल सङ्कट चुलिएको थियो भने खाडी युद्धले गर्दा सन् १९९० मा तेलको मूल्य अकासिएको थियो । यस्तै, सन् २०००–२००८ सम्म उत्तर अमेरिकी प्राकृतिक ग्याँस सङ्कट र सन् २००४ मा अर्जेन्टिनाको ऊर्जा सङ्कटले पनि ठूलो समस्या निम्त्याएको थियो ।
सन् २००० मा सरकारद्वारा इन्धनमा लगाइएको अत्यधिक करको विरोधमा संयुक्त अधिराज्यको इन्धन प्रदर्शन पनि विश्वभर निकै चर्चामा रह्यो । सन् २०००–२००१ क्यालिफोर्नियामा भएको विद्युत् सङ्कट होस् वा २००८ मा दक्षिण अफ्रिकामा लामो समयसम्म विद्युत् सङ्कट सिर्जना भएको थियो भने २००८ मा पाकिस्तानमा ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने योजना र सन् २०१० मा राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको घोषणा गरिएको थियो । उत्तर कोरियाले धेरै वर्षदेखि ऊर्जाको अभाव झेल्दै आएको छ । यतिबेला बेलायत पनि चरम ऊर्जा सङ्कटमा गुज्रिएको छ । ग्याँसको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । आयातित ग्याँस र तेलमा निर्भर यहाँको ऊर्जा प्रणाली निकै जटिल बन्दै गएको छ ।
सन् २००३ देखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मागको निरन्तर वृद्धिका साथै उत्पादनको स्थिरता, अमेरिकी डलरको घट्दो मूल्य र अन्य कारणहरूका कारण मूल्यमा वृद्धि हुँदै आएको छ । चीनमा सन् २००५ को अन्त्य र सन् २००८ को शुरूतिर गम्भीर ऊर्जाको अभाव देखियो । पछिल्लो सङ्कटको समयमा उनीहरूले डिजेल र कोइलाको अभावको साथै ऊर्जा सञ्जाल (पावर नेटवर्क)मा गम्भीर क्षति बेहोर्नुपरेपछि सङ्कट थपिएको छ । यस्तै, २०१९ क्यालिफोर्नियाको ऊर्जा सङ्कट, २०२१ टेक्सासको ऊर्जा सङ्कट, सन् २००८ को दक्षिण अफ्रिकी विद्युत् सङ्कटले पनि ती देशहरूलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको थियो ।
रूस, फ्रान्स, स्पेन, अमेरिका, नर्वे, जर्मनीलगायत मुलुकमा ऊर्जा सङ्कटको समस्या देखिन थालेको छ । प्राकृतिक ग्याँसमा भएको वृद्धिले बेलायतको विद्युत् मूल्य २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । स्पेनमा विद्युत्का लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्न थालिएको छ । इटालीमा आर्थिकरूपमा कमजोरहरूका लागि विद्युत् महसूलमा सहुलियत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यसरी ऊर्जाको स्रोतका रूपमा कोइला र प्राकृतिक ग्याँसमा बढी निर्भर मुलुकले समस्या भोग्न थालिसकेका छन् । आउँदो हिउँदयाममा विश्वभर नै यस्तो सङ्कटको चुनौती देखिने आकलन छ । ऊर्जा हरेक राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तŒव हो । कुनै पनि देशले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको अनुपातले त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक स्थितिको आकलन गर्दछ ।
छिमेकी मुलुक भारत अहिले कोइला अभावका कारण चरम ऊर्जा सङ्कटमा छ । यहाँ विद्युत् बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छ । भारतको ऊर्जा मिश्रण ७० प्रतिशत कोइला, १० प्रतिशत तेल र बायोमासमा आधारित छ । कोइला अभावका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने १३५ भन्दा बढी थर्मल प्लान्ट बन्द हुने अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढ्दा आयात घटेको छ भने मौज्दात रित्तिंदै गएको छ । भारतमा झन्डै डेढ सय कोइलाखानीले आधाभन्दा बढी विद्युत् माग धान्दै आएको छ । अहिले त्यहाँ माग र आपूर्तिबीच छ करोड युनिटसम्मको फरक रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन पनि अहिले ऊर्जाको सङ्कटमा परेको छ । चिनियाँ सरकारले ऊर्जा र पेट्रोकेमिकलजस्ता कच्चा पदार्थहरूको मूल्य बढेसँगै उत्पादन र रोजगारको चुनौती बढ्ने बताएको छ । यसबाट लगभग ४४ प्रतिशत उद्योग तथा कारखाना प्रभावित हुनेछन्। ऊर्जा अभावकै कारण आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशतबाट घटेर ७.८ प्रतिशतमा झर्ने मल्टिनेशनल इन्भेस्टमेन्ट बैंक गोल्डम्यानको अनुमान छ । नेपालमा पनि विसं २०४५ र २०७२ मा भारतीय अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या तथा आवश्यक विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा दैनिक १८ घण्टा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको अवस्थाले ऊर्जा सङ्कट निम्त्याएको थियो । चीन, भारतजस्ता छिमेकी मुलुकमा यसपटक देखिएको सङ्कटको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न जानेछ ।
विकल्पमा नवीकरणीय ऊर्जा
कोइला तथा खनिज इन्धनको भविष्य लामो छैन । कोइला तथा खनिज इन्धनको व्यापक प्रयोगका कारण वातावरण प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तन समस्या तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । कोइला तथा खनिज इन्धनको ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्ने भरपर्दो विकल्प भनेकै हरित ऊर्जा अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जा हो । कोइलाको प्रयोगलाई कम गर्न विश्वव्यापी पहलका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आह्वान गरिरहेको छ । राष्ट्रसङ्घले हरेक वर्ष छ प्रतिशतका दरले कोइला, प्राकृतिक ग्याँस, पेट्रोलियमजस्ता जैविक इन्धनका ऊर्जा स्रोतहरूको कटौतीमा जोड दिएको छ ।
एसियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ऊर्जा नीतिमा अब उप्रान्त कोइला र प्राकृतिक ग्याँसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टमा हुने लगानीलाई दुरुत्साहन गरी नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अर्को साता (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म) बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजना हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकको २६औं सम्मेलन (कोप–२६) मा पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीको विषयलाई महŒवका साथ उठाइने भएको छ ।
लगभग आधा शताब्दीभन्दा बढी तेल र प्राकृतिक ग्याँस ऊर्जाको ठूला स्रोतका रूपमा प्रयोग हुँदा आज जलवायु परिवर्तनको समस्या सिर्जित भएको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार ग्लोबल वार्मिङ १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्नको लागि लगभग ६० प्रतिशतले तेल र ग्याँसको भण्डार तथा ९० प्रतिशत कोइला जमीनमा रहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको विश्व ऊर्जा आउटलूक २०२१ ले पनि जलवायु लक्ष्य प्राप्तिका लागि कोइलामाथिको निर्भरता घटाउनु र त्यसलाई नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रतिस्थापित गर्नुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिएको छ । विश्वले जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावी ढङ्गले लड्न र अस्थिर ऊर्जा बजारहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न यस दशकको अन्त्यसम्ममा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी तीन गुणाले वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
