आर्थिक समृद्धिका लागि बिचौलिया पद्धतिको अन्त्य

• शीतल महतो

प्रजातन्त्रको सबलीकरणमा देशको आर्थिक अवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । आर्थिकरूपमा सम्पन्न राज्यमा प्रजातन्त्रको दिगोपनाको सम्भावना विपन्न राष्ट्रभन्दा बढी हुन्छ । आर्थिकरूपमा सबल नभए पनि प्रजातन्त्र स्थापना गर्न नसकिने होइन, यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हामी आफैं पनि हौं । अविकसित देशमा बालिग मताधिकारका आधारमा गरिने आवधिक निर्वाचनलाई नै प्रजातन्त्रका रूपमा परिभाषित गरिन्छ ।

आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्र दिगो बनाउने एउटा साधन मात्र हो । आर्थिकरूपमा सबल नहुने राज्यमा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता प्रभावकारीरूपमा लागू हुन नसक्नुमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारण हुन्छ, जसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता भत्किन गई जनतामा प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ ।

आर्थिक समृद्धि अहिले हरेक नेता तथा राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बनेको छ । तर नेपाली राजनीतिको वास्तविकता हेर्दा आर्थिक समृद्धिको यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनकि अहिले मुलुकमा उत्पादन शून्यप्रायः स्थितिमा पुगेको छ भने कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता आर्थिक समृद्धिका आधारहरू अस्तव्यस्त भइरहेका छन् ।

आर्थिक समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानिने श्रम अहिले मुलुकभित्र र बाहिर अपमानित हुनुका साथै श्रमलाई व्यवस्थित र सही तरीकाले परिचालन गर्ने कुनै ठोस योजना सरकारसँग छैन । समृद्धिको मुख्य आधार तीव्र आर्थिक वृद्धि हो । यसका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजी विकासमा राज्य र निजी क्षेत्रले प्रविधि, पूँजी र श्रमको उचित समायोजन गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको अर्थ व्यवस्था सुदृढ पार्ने हो भने कृषिको यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जरूरी हुन्छ ।

हुनत नेपालको कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको उपस्थिति न्यून पार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले खेती प्रणाली र प्रविधिमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि देशभरि स्थानीय स्तरदेखि नै योजनाबद्ध हिसाबले खेती गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । वास्तवमा बिचौलिया चलाख व्यवसायी हुन् । आफ्नो प्रतिभा, कडा मेहनत र सीपको कारण उनीहरू आफ्नो वरपर एउटा व्यावसायिक संस्कार बनाएका हुन्छन् र आफ्नो अस्तित्व एवं औचित्यका लागि सङ्घर्षरत हुन्छन् ।

पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा नैतिकतापूर्वक काम गर्ने संस्कार बसाल्ने भनेका कुशल व्यवसायीहरू नै हुन् । उनीहरूले प्रत्येक वस्तुमा मूल्य सिर्जना गर्दछन् । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा जहाँ उत्पादन र उपभोग एउटै ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ बिचौलिया आवश्यक हुँदैन । बिचौलियाले किसानलाई उत्पादन गर्नका लागि र उत्पादन बेच्न मदत गर्छन् । बजारमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छन् र प्रशोधन उद्योगलाई नियमित कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

कहिलेकाहीं किसानले बिचौलियाविना आफ्नो उत्पादन सोझै प्रशोधन उद्योग वा उपभोक्तालाई बिक्री गर्न सक्छ तर बिचौलियाले जस्तै नियमित आपूर्ति गर्न सक्यो भने मात्र यसले काम गर्छ । कतिपय अवस्थामा ठूला किसान नै पछि गएर बिचौलियामा परिणत हुन्छन् । खेती पनि एउटा उद्योग हो, जसले प्रायःजसो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्दछ । किसानले धेरै मात्रामा कृषि उपज खुद्रा मूल्यमा र ठूलो सङ्ख्यामा बेच्न सम्भव छैन ।

बिचौलिया अधिकांश खेतीको पृष्ठभूमिबाट आउँछन् वा किसान आफैं हुन सक्छन् । यी किसान विभिन्न कृषि उत्पादन सङ्कलन गर्छन् र बजारमा बेच्छन् । जसले गर्दा ढुवानी लागतमा बचत हुन्छ । बिचौलियाले थोरथोरै मात्रामा, केजी वा क्विन्टलमा कृषि उत्पादन सङ्कलन गर्छ र ठूलो मात्रामा उद्योगमा बेच्छ । बिचौलियालाई नेपाली कृषिमा सधैं समस्याको रूपमा हेरिएको छ । तर उनीहरूको आवश्यकता कति छ भन्ने कुरा राम्ररी विश्लेषण नगरी बिचौलियाले किसान ठगेको राजनीतिक नारा बनाइन्छ । किसानले आफ्नो उत्पादन खुद्रा मूल्यमा धेरै उपभोक्तालाई बेच्न सम्भव छैन । बिचौलियाले किसानलाई पहिले नै ऋण वा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँछ र छिटो भुक्तानी पनि गर्छ ।

सुपरमार्केटमा बिक्री हुने सामग्रीको प्याकेजिङ, ब्रान्डिङमा किसानले लगानी गर्न सक्दैन वा उसमा त्यो सीप हुँदैन । बजारमा सीमित प्रकारका उपज मात्र राखेर व्यवसाय गर्न सकिंंदैन । होटल रेस्टुरामा आपूर्तिको मामिलामा बिचौलियाले २–३ महीना उधारोमा आपूर्ति गर्छ तर किसानलाई नगद तिर्छ । वर्षौंदेखि बिचौलिया प्रणालीले धेरै तह बनाएको छ । आपूर्ति शृङ्खला छोटो बनाउने अर्थात् बिचौलियाको तह घटाउने कुरा त्यति सहज भने पक्कै छैन । किनकि बिचौलिया यति बलिया छन् कि सरकारले यो प्रणाली तुरून्त बन्द गर्दा उल्टै किसानलाई मर्का पर्छ ।

आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न पूर्वाधारको कमीका कारण पनि किसान बिचौलियामाथि निर्भर हुने गर्दछ । साना किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्यको माग गर्न नसक्नु अर्को महŒवपूर्ण कारण हो । किसानको उत्पादनमा विशेषज्ञता हुन सक्छ तर बजारीकरणमा विशेषज्ञता नहुन सक्छ । जग्गाको खण्डीकरण हुनु, निरक्षरता र प्रविधिको प्रयोगमा कमी हुनु किसान बिचौलियामा निर्भर हुनुको अर्को प्रमुख कारण हो ।

साना किसान छरिएर रहेका कारण उनीहरूको नीतिगत मामिलामा एउटै आवाज छैन । उनीहरूको आवाजलाई कसैले सम्मान र कदर गर्दैन । तर जब ठूला किसानहरू सीधै उपभोक्तासम्म पुग्न खोज्छन्, त्यहाँ आफ्नै ब्रान्ड र सिल प्याकसँगै बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यो अवस्थामा थुप्रै कानूनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ जुन झन्झटिलो र खर्चिलो पनि हुन्छ ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाले किसान र बजारबीचको खाडल भर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ सडक–सञ्जाल पुगेको छैन, त्यहाँको उत्पादन बजारसम्म पु¥याउने काममा बिचौलियाले सहयोग गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा थुप्रै बजारकर्ता हुनु आवश्यक छ ।

बिचौलिया कृषिका बजारकर्ता पनि हो । अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्–सहकारीको माध्यमबाट बिचौलियाको प्रभुत्व भएको बजार समाप्त पार्न सकिन्छ । तर हामीले मुलुकमा अझैसम्म सहकारी प्रणालीमा बजार सञ्चालन भएको देख्न पाएका छैनौं । सहकारी प्रणाली राम्रो बिचौलिया प्रणाली हुन सक्छ तर सरकारले आवश्यक कानून, नीति तथा अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ । कृषि गोदामहरू शहर नजीक नभएर किसानका खेतहरूको नजीकै उपलब्ध गराउनुपर्छ तब उत्पादन भण्डारण गर्न सकिन्छ र राम्रो बजार मूल्यका लागि पर्खन सकिन्छ । ठूला कृषि बजारमा समेत भण्डारण गृहको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

सरकारले केही बजारस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानका लागि कुनै शुल्क नलाग्नेगरी स्थान उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले विशेष उत्पादन पकेट क्षेत्रमा उत्पादन ढुवानी गर्ने साधनमा छुटको व्यवस्था गर्न सक्छ । नेपालका ठूला शहरमा हप्तामा एकपटक किसान हाटको व्यवस्था गर्नु अर्को उपाय हुन सक्छ । ठूला सुपरमार्केटहरूले ठूला उत्पादकबाट उत्पादन खरीद बिक्रीका लागि अनुबन्ध गर्न सक्छन् ।

राजनीतिक दल वा त्यसका नेतृत्वले किसानप्रति सहानुभूति प्रकट गरेर मात्र मदत पुग्दैन । किसानसँग लेनदेन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र सरकारले हरेक लेनदेनमा सम्मिलित व्यक्तिको नियमन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सो प्रणालीमा नचल्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

बिचौलियालाई बजारीकरणको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनुपर्छ र नाफाको नियम अथवा कमिशन दरको नियम बनाउनुपर्छ । बिचौलियाको नाफा कति प्रतिशत राख्ने भन्ने नियम बनाउनुपर्छ र नियमन गर्नुपर्छ । किसानलाई सङ्गठित गरेर समूह वा सहकारीमार्फत बाली भिœयाउने बेला किसानसँग सम्झौता गरेर निश्चित मूल्यमा किनबेच गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । प्रशोधन उद्योगले किसान समूहसँग सीधै किनबेचको प्रबन्ध मिलाएमा खरीद गरेको मात्राको आधारमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

किसानलाई नगद कारोबार गर्न लगाउनुपर्छ । बिचौलियाले व्यक्तिगत लगानी गर्दा भोलि गएर किसानको उत्पादनमा अंकुश लगाउन सक्छन् । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया होइन, ठूला–ठूला कम्पनीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका साथै सरकारले बिचौलियालाई यो क्षेत्रबाट विस्थापित गराउन डिजिटल प्रविधिको उपयोग सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । सबै कुरा इन्टरनेटमा उपलब्ध भएपछि बिचौलियाको एकाधिकार अन्त्य हुन्छ । जब शिक्षित युवा खेतीको हिस्सा बन्छ र कृषि व्यवसाय आफैं गर्छ, तब मात्र यस क्षेत्रबाट बिचौलिया पलायन हुन्छ ।

यसरी बिचौलियाबाट बच्ने हो भने किसानको खेतबाट उत्पादन सङ्कलन गर्ने, उपभोक्ता बजारमा वितरण गर्ने, प्रशोधित सामग्री उत्पादन गर्ने, किसानलाई भुक्तानी दिने, प्रशोधित उत्पादनको यातायात, भण्डारण, उपभोक्तासम्म वितरण, उपभोक्ताबाट भुक्तानी सङ्ग्रहको सुनिश्चितता हुने प्रणाली विकसित गर्नुपर्छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका युवालाई देश फर्काउने योजनासहितका कार्यक्रमहरू सरकारका तर्फबाट शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको समृद्धि प्राप्त हुनै सक्दैन ।