– शीतल महतो
मानव सभ्यताको विकाससँगै सामाजिक सम्झौताको आधारमा राज्य स्थापना भएको हो। यो सँगसँगै सरकार र शासन व्यवस्थाको पनि विकास भयो। प्रारम्भिक चरणमा एकतन्त्रीय र निरङ्कुश राजतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको उदय भयो। शासकको चरम निरङ्कुशता र त्यसको फलस्वरूप जनतामा विकसित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चाहनाले सन् १२१५ मा बेलायतमा म्याग्नाकार्टा सम्झौता भई संसदीय सर्वोच्चताको स्थापना भयो। यसलाई सुशासनको आधारस्तम्भको रूपमा लिइन्छ। सन् १७४८ मा मन्टेस्क्युद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र सन् १८८५ मा ए.भी डायसीद्वारा प्रतिपादित कानूनी शासनको सिद्धान्तले समेत सुशासन प्रवद्र्धधनमा ठूलो सहयोग पु–याएको पाइन्छ।
सन् १९९० को दशकपछि सुशासन शब्दको बढी प्रयोग गर्न थालिएको देखिन्छ। शासकीय क्रियाकलापको हरेक तह र तप्कामा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई जनतालाई स्वच्छ, पारदर्शी, सदाचारी एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी प्रत्येक नागरिकलाई सुखी, खुसी, सम्पन्नशाली एवं सन्तुष्ट तुल्याउने कार्यलाई सुशासन भनिन्छ। यस्तै राम्रो, उम्दा, असल, उत्कृष्ट, जनप्रिय शासन व्यवस्थालाई सुशासन भनिन्छ। सुशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, जनमैत्री र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा नवौं योजनाबाट सुशासनको अवधारणा र नीति ल्याइएको पाइन्छ।
अहिले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ। हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरेको छ। वर्तमान संविधानले संविधानवादको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै कानूनको शासनलाई मार्गदर्शन मानेको छ। तर पनि मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर छ। यसको प्रमुख कारण आर्थिक अनियमितता नै हो। त्यसैले मुलुकमा नियमविपरीत सरकारी धनराशि खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सकेको छैन। बर्सेनि अनियमित व्यय मात्र बढेको छैन, प्रमाण नपुग्ने खर्चमा पनि उसैगरी वृद्धि भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा जारी वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७३ सालमा ७ प्रतिशत रहेको अनियमित खर्च २०७७ मा आइपुग्दा २३ प्रतिशत नाघेको छ। २०७३ मा करीब २२ प्रतिशत रहेको प्रमाण नपुग्ने खर्च पनि २०७७ सम्म आइपुग्दा बढेर झन्डै ३६ प्रतिशत पुगेको छ। अहिलेसम्म नियमविपरीत भएको खर्च देशको झन्डै आधा वर्षको कुल बजेट बराबर पुगिसकेको छ। बेरूजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा रु ११ अर्ब ९७ करोड थपिएर रु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुग्नुले पनि सरकारी खर्चमा भइरहेको चरम लापरबाहीलाई पुष्टि गरेको छ। यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार आउनुको सट्टा फछ्र्योट गर्नुपर्ने रकम झन्–झन् थपिंदै गएकोले हाम्रो खर्च प्रणालीमैं व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार कानूनबमोजिम रीत नपु–याई, लेखा नराखी तथा अनियमित तरीकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरूजु भनिन्छ, जुन असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन किसिमका हुन्छन्। तापनि नियमसम्मत नभएको सबै खर्चलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरूजु मान्दैन। लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण र जमानत बसिदिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने मान्दछ। जबकि, समयतालिका बमोजिम रकम असुल–फछ्र्योट नभएमा त्यो पनि गैरकानूनी खर्च नै हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता खर्चलाई महालेखाले बेरूजु नभनी स्वाभाविक हिसाबले मात्रै हेर्नुहुँदैन, त्यसलाई पनि गम्भीर प्रकृतिकै गैरकानूनी कार्य ठानेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा भएको कुल खर्चको झन्डै २० प्रतिशत असारमा मात्रै गरिएको छ। असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड अर्थात् कुल खर्चको १० प्रतिशत रकम खर्चिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को व्यवस्थाको सरकारी अधिकारीले धज्जी उडाइदिएका छन्। त्यसैले नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च/भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने महालेखाको सुझावलाई सरकारले मनन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले औसत ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरे
आर्थिक अनियमितताको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उसैगरी झाङ्गिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा प्रदेश सरकारहरूले कुल बजेटको ७०.१९ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६८ अर्ब ७५ करोड रहेको थियो। त्यसमध्ये १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड प्रदेश सरकारहरूले खर्च गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशले सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश नं १ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६४.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत वर्ष प्रदेश नं १ सरकारले रु ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै प्रदेश नं २ सरकार विगतका वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ। स्थापना भएको चार वर्षमा गत वर्ष प्रदेश नं २ सरकारले ६५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत आवको ११ महीनासम्म ३१.४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अन्तिम महीनामा खर्च ह्वात्तै बढाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। यस अघि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ५० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ४७ प्रतिशत मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको थियो। त्यस्तै वाग्मती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा ७० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ८८ करोड मात्र खर्च गरेको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म ४६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार मसान्तमा मात्र कुल खर्चको २४ प्रतिशत रकम खर्चेको हो। यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत आवको रु ३६ अर्ब २० करोड बजेटमध्ये २५ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय पोखराले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि रु ३६ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा प्रदेश सरकारले सो अवधिमा रु ३२ अर्ब २६ करोड खर्च गरेको बताइएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूभन्दा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। कुल रु ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये सरकारले रु २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको हो। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि गत आर्थिक वर्षमा ६६.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल रु ३४ अर्ब साढे ६४ करोडको बजेटमध्ये गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रु २३ अर्ब १४ करोड मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
यसरी महालेखाले अनियमितता औंल्याउने तर सरकारी निकायले त्यसलाई नटुङ्ग्याउने र अर्को वर्ष पनि त्यही रकम बेरूजुमा चढ्ने भइरहनु सरकारी कार्यालयहरू सच्चिन तयार छैनन् भन्ने डरलाग्दो सङ्केत हो। यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि खर्च–लेखा प्रणालीमा भएका कमजोरी र अनियमिततामा सुधार ल्याउनैपर्छ, नत्र सरकारी कार्यालयहरूको लेखापरीक्षण भन्ने विषय नै परम्परा धान्न मात्र गरिने एक नियमित कार्यजस्तो हुन पुग्छ। फलस्वरूप महालेखाको प्रतिवेदनको खासै अर्थ रहन्न।
महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरूप्रति सम्बन्धित सरकारी अधिकारी, निकाय/कार्यालयलगायत सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नैपर्छ। बेरूजुलाई जवाफदेहितासँग जोडेर यससम्बन्धी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। यो देशको आर्थिक सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न भएकोले सरकारले बेरूजु नआउनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको क्रममा बेरूजुको पक्षलाई गणना गर्नुपर्छ। आम जनताले दुःख गरेर सिर्जेको सरकारी ढुकुटीमाथि यस्तो जथाभावी रोक्न तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विशेषगरी सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसतर्फ रचनात्मक पाइला चाल्नुपर्छ। समितिले प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी छलफल चलाएर अनियमितता घटाउन सार्थक पहल नगरेकोले पनि यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो। त्यसैले सम्बन्धित सबै पक्षले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याएमा मात्रै मुलुकको आर्थिक सुशासनलाई धमिल्याउने बेरूजु प्रवृत्तिको अन्त्य सम्भव हुन्छ।
