काठमाडौं, १० असार/रासस
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि रु २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख २५ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। उपप्रमुख सुनीता डङ्गोलले सोमवार भएको १५औं नगरसभाको बैठकमा आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेश गरेकी हुन्।
महानगरले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै रु १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको ६१ दशमलव २० प्रतिशत हो। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब ४९ करोड ४५ लाख २९ हजार र सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख १५ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि रु एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख र स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुनेगरी रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि रु १९ करोड नौ लाख प्रस्ताव गरिएको छ।
महानगर गौरव र स्वर्णिम योजनाका लागि रु पाँच अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता तथा थप एक गरी ११ वटा गौरवको आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब ८० कारेड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।
त्यसैगरी, कपडा बैंक, पोखरी मर्मत तथा सम्भार, फोहरबाट मल र महानगर होमस्टेलाई थप गरी ३० वटा स्वर्णिम योजना प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि रु दुई अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको रु सात अर्ब ५१ करोडको बजेट
पोखरा महानगरपालिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु सात अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। महानगरको आज बसेको १५औं नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु चार अर्ब २० करोड २२ लाख एक हजार, प्रदेश सरकार अनुदानबापत रु नौ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार बेहोरिने जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ करोड ७२ लाख २० हजार बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुुमान गरिएको छ। नगर विकास कोष ऋण रु चार करोड ४८ लाख ८० हजार रहने उल्लेख छ।
बजेट अन्तर्गत शिक्षा, खेलकूद तथा युवा र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ६५ करोड, स्वास्थ्यमा रु ३५ करोड, पर्यटन तथा शहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ५६ करोड, सामाजिक विकास अन्तर्गत लक्षित वर्गतर्फ रु छ करोड र संस्थागत विकासका लागि रु दुुई करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन्।
ललितपुर महानगरको बजेट रु सात अर्ब ४६ करोड
ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि रु सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजारको बजेट नगरसभामा पेश गरेको छ।
महानगरको पाँचौं नगरसभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले गत असार ५ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित गरेर बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
“स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ सङ्घीय सरकारबाट रु एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बाग्मती प्रदेश सरकारबाट रु २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ,” उनीद्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख शाक्यले संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण र सम्वद्र्धन, सुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र नगरवासीको जीवनरक्षा, रोजगारमूलक एवं स्तरीय आधारभूत शिक्षालाई प्राथमिकता राखिएको बताइन्।
त्यस्तै, लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सहकारी तथा उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, अपाङ्गतामैत्री व्यवहार र व्यवस्था, युवा तथा खेलकूद, बालमैत्री व्यवहार र व्यवस्था, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार, रोजगार प्रवद्र्धन र गरीबी न्यूनीकरणलगायतलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी गराइन्।
महानगरले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष रु छ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो।
भरतपुर महानगरको बजेट रु छ अर्ब ५५ करोड
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु छ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजारको बजेट पेश गरेको छ। महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेश गरेका हुन्। आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा रु २४ करोड छ लाख आठ हजारले बढी हो।
कुल बजेटमा रु एक अर्ब ८० करोड आन्तरिक आय हुने अनुमान छ। प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु दुई अर्ब चार करोड ६३ लाख ३१ हजार, सङ्घ राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३२ करोड ४७ लाख तथा बाग्मती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट रु २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार गरी जम्मा रु ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार, जनसहभागिता रश्रमदानबाट रु ५० करोड, बैंक मौज्दात रु एक अर्ब ६० करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट रु तीन करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित रु एक अर्ब ३० करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए। जसलाई अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजना समयमैं सम्पन्न गर्नको लागि रु एक अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए। वडालाई न्यूनतम रु दुई करोड ७४ लाख २८ हजार र अधिकतम रु दुई करोड ९० लाख दुई हजार गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनामा रु ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।
महानगरपालिकाका ठूला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं सङ्घीय र बाग्मती प्रदेश सरकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत योजनाको कार्यान्वयनका लागि समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विराटनगर महानगरको साढे तीन अर्बको बजेट
विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि रु तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज आयोजित नगरसभाको १४औं अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पानिराला कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्।
बजेटमा आयतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानमा सङ्घीय सरकारबाट रु ३२ करोड ६६ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु दुई करोड ४९ लाख २९ हजारको अनुमान गरिएको छ। साथै राजस्व बाँडफाँटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट रु १६ करोड ११ लाख ७६ हजार १२६, अन्तःशुल्कबाट रु पाँच करोड ८५ लाख ४१ हजार २७९ आय हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, वन रोयल्टीतर्फ रु पाँच लाख ८२ हजार ५९५, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट रु ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारीसाधन करबाट रु तीन करोड ८७ लाख एक हजार र मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबापत रु एक करोड, आन्तरिक आयतर्फ रु एक अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार तथा नगद मौज्दात रु २५ करोड अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, सङ्घीय सरकार सशर्त अनुदान रु ८० करोड ७७ लाख, विशेष अनुदान रु सात करोड ५० लाख समपूरक अनुदान रु एक करोड १० लाख, प्रदेश सरकार सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन करोड ९० लाख ४३ हजार र प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान रु दुई करोड गरी कुल रु तीन अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार आय हुनेगरी अनुमान छ।
व्ययतर्फ सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रु ५९ करोड, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी रु पाँच करोड, चालू आवको चालू खर्चतर्फको दायित्व भुक्तानी रु तीन करोड ३४ लाख ८३ हजार, समपूरक कार्यक्रम रु छ करोड १० लाख, वडास्तरीय योजनातर्फ रु ४३ करोड तीन लाख १२ हजार खर्च हुने अनुमान छ।
