-प्रतीक ढकाल
काठमाडौं, २ असार/रासस
मुलुकको कार्यपालिका सञ्चालन हुने मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिहंदरबारबाट नजीकैको दूरीमा छ, माइतीघर मण्डला। त्यही मण्डलामा मधेसका चुरेवासीहरू धर्ना बसेको आज २५ दिन पुगिसक्यो। चुरेका कुरा काठमाडौंमा सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले नसुनेपछि निराशा छाएको छ उनीहरूमा। अब कसले सुन्छ ? उनीहरूको गुनासो छ। चुरेवासीको ‘चुरे बचाऊ : पानी दिलाऊ सरकार’ भन्दै थालिएको आन्दोलन सरकारका आँखाले देख्नै नसकेको गुनासोसहित नारा जुलुसमा छन् उनीहरू।
यता आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको नेतृत्वको टोली १०औं चुरे दिवस मनाउन सिराहा जिल्ला जाँदैछ। मधेस प्रदेशका आठै जिल्लाका चुरे बासिन्दा भने राजधानीमैं चुरे बचाऊको गुहार माग्दैछन्। रित्तो भाँडा अगाडि राखेर चुरेवासी भन्दैछन्–“पानी खै ? हामीलाई पानी देऊ सरकार।”
चर्को घामको वास्ता नगरी माइतीघरसम्म धर्नामा आउन उनीहरूलाई बाँकी २५ दिन लाग्यो। चुरेवासीहरू चुरे बचाऊ ः पानी दिलाऊ सरकार भन्दै चुरेका कुरा राजधानीमा रहेको सरकारलाई सुनाउन घरबाट निस्केको भने ५० दिन पुगिसक्यो। अझै माग सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ। चुरे दिवसले उनीहरूमा उत्साह पनि देखिएन। “५० दिन भइसक्यो, चुरे बचाऊ ः पानी देउ सरकार भन्दै हामी आन्दोलनमा छौं”–चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालका संयोजक सुनील यादव भन्छन्–“हामी त सरकारलाई झक्झकाउन सरकारको गेट नजीकै आएका थियौं, सरकार त हाम्रो आन्दोलन नदेखेझैं गर्छ।”
चुरेको अत्यधिक दोहनका कारण खानेपानीको मूल सुक्ने, सतहमुनिको पानी सुक्ने, पहिरो तथा भूक्षयको त्रास बढिरहेको यादव बताउँछन्। “चुरेका कुरा कोहीले नसुनेर हामी नै चुरेका कुरा सुनाउन राजधानी आएका थियौं”– उनी भन्छन्–“हाम्रा कुरा सुन्न आजसम्म न सरकारी प्रतिनिधि आए, न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै। हाम्रो त भोट मात्रै काम लाग्ने रहेछ”–यादवले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहने बताए। “चुरेको अवैध उत्खनन नरोकिसम्म चुरे दिवस मनाएर के गर्ने ? हामीमा उत्साह नै छैन”–उनी भन्छन्।
उनलाई मात्रै होइन, चुरे दिवसको उत्साह छैन, माइतीघर मण्डलामैं आन्दोलनरत सुनीता यादवलाई पनि। “यो चुरे दिवस पोहोरपरार पनि मनाएकै हो क्यारे, तर के उपलब्धि भयो खै ?” उनी भन्छिन्–“चुरे विनाशले चापाकल, पोखरी सुक्दा पानीका लागि टाढा गएर घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताले आजित भएर नै हामी घाम र गर्मीको परवाह नगरी माइतीघरमा धर्नामा बस्न बाध्य छौं तर कसैले हाम्रो कुरै सुन्दैन।” उनले चुरे दोहन र वन विनाशका कारण पानीको स्रोत सुक्दै गएको चुरेवासी पानीको सङ्कटबाट गुज्रिनुपरेको भन्दै चुरे संरक्षण र खानेपानी उपलब्धताको माग गर्दै धर्ना दिइएको बताइन्।
चुरे क्षेत्र संरक्षणको मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले पनि चुरेको बढ्दो विनाशका कारण खानेपानी सुक्ने तथा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको बताए। “खानेपानीको स्रोत बचाउन र जमीनमुनिको पानी संरक्षणका लागि पोखरीहरू निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं,” उनी भन्छन्–“पहिरो तथा भू—क्षय नियन्त्रणका लागि चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक लगानीका लागि वैदेशिक दाताहरूसँग अनुरोध गरिरहेका छौं।”
समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार चुरे आसपासका ३० हजार घर प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिममा रहेका छन्। “समितिले गरेको अध्ययन अनुसार हालसम्म चुरे क्षेत्रका ३० हजार घर पहिरोको उच्च जोखिममा छ”–उनले भने–“ती घरहरू अन्यत्र स्तानान्तरण गर्न नसके धनजनको ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ, बस्ती स्तान्तरणका लागि बजेट र अन्तरसरकारी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक पर्छ।”
बजेट कम हुँदा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा समस्या
समितिका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएकोछ। चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम र त्यसमा लाग्ने लागतविपरीत हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेटले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ। चुरे–गुरुयोजनाले तोकेको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी अभाव, जनशक्तिको अभाव, तल्लो तहसम्म संरचनागत विकास नहुँदा गुरुयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिंदै गएको पौडेलले जानकारी दिए।
गुरुयोजना सम्पन्न हुन बर्सेनि नौ अर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेमा वार्षिक एक अर्ब हाराहारीमा मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ। पौडेलका अनुसार चुरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दा अनुमानित लागतभन्दा झन्डै आठ गुणा नै कम बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। “गुरुयोजनाको २० वर्षको अवधिमा २०७२ सालको मूल्यमा रु दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड एक लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
गुरुयोजना तर्जुमा गरेको (२०७२) पहिलो पाँच वर्षको लागि अनुमानित लागतमध्ये पहिलो वर्ष रु नौ अर्ब ८७ करोड, दोस्रो वर्ष रु १८ अर्ब २४ करोड, तेस्रो वर्ष रु २१ अर्ब २० करोड, चौथो वर्ष रु १८ अर्ब ४८ करोड र पाँचौं वर्ष रु १३ अर्ब पाँच करोड ३६ लाख ९६ हजार लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा चुरे क्षेत्रका लागि एक अर्ब पाँच करोड मात्र छ। चुरेमा अव्यवथित तरीकाले निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधार, चुरेको अत्यधिक दोहन, समन्वयको अभाव, राजनीतिक दलको कम चासो, अपर्याप्त बजेटलगायत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका मुख्य चुनौतीहरू रहेका छन् ।
के हो चुरे ?
समितिका अनुसार हिमालय क्षेत्रको दक्षिण तराईबाट उत्तरतिर हेर्दा तराईको समथर मैदान पछि देखिने उठेको पहिलो उभार तथा महाभारतबाट दक्षिणतर्फ ओर्लिंदा समथर तराई आउनु अघिको अन्तिम पर्वतीय क्षेत्र चुरे हो। चुरेलाई चुरिया वा शिवालिक पर्वत पनि भनिन्छ। खुकुलो पत्रे चट्टान र कमलो माटोले बनेको चुरे क्षेत्रको भू–भाग नेपालको पुर्व–पश्चिम फैलिएको छ। पाकिस्तानको सिन्धु नदीदेखि नेपाल हुँदै भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरेले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाका भूभाग छोएको छ।
भूगोलविद्हरूको अध्ययन अनुसार करीब चार करोड वर्ष अघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा गेग्रान थुप्रिएर चुरे क्षेत्र निर्माण भएको हो। उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुँदै अन्तिममा चुरेबाट तराईतिर बग्छन्। त्यसैले पनि यो कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र गेग्रानले बनेको भावरको समथर भू–भाग छ। यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको चुरे क्षेत्रले जम्मा जङ्गलको ७३ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ।
करीब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो र कमजोर पहाड शृङ्खला नै चुरे हो। अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरेलाई लिइन्छ। सबैभन्दा कान्छो पहाडको रूपमा परिचित चुरेको भू–बनावट निकै कमजोर छ। पछिल्लो समय चुरे दोहनका कारण त्यस क्षेत्रमा हुने आर्थिक सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक तथा मानवीय क्षतिको विषयमा सरोकारवालाहरू गम्भीर बनेका छन्।
विज्ञका अनुसार चुरे विनाश थालिएको ६० वर्ष भयो। विसं २०११ सालको विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि पहाडका मानिस चुरे आसपासमा झरेर बसोवास गर्न थालेको र त्यसपछि चुरे क्षेत्रको वन विनाश हुन थालेको समितिको भनाइ छ। २०१३ सालमा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा नेपालमा औलो उन्मूलन अभियान शुरू भयो। त्यसपछि पहाडबाट तराई झर्ने क्रम तीव्र भयो। त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरे पर्वत शृङ्खलामा पर्न गएको देखिन्छ। विसं २०१८ पछि राजा महेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसले शुरू गरेको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली आन्दोलन कमजोर पार्न पहाडका भूतपूर्व सैनिकलाई तराईको वनजङ्गल फडानी गरी पूर्वका उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीका ‘झोरा’ मा बसोवास गराउन थालेका थिए। वीरेन्द्र राजा भएपछि मात्र यो क्रम रोकिएको हो।
चुरे विनाशका कारण चुरे क्षेत्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा बढ्न थालेपछि नेपाल सरकार, अन्य सरोकोरवाला निकायहरू ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ चुरे संरक्षणमा लागिपरेका छन्। कमजोर र निकै संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा चिनिने चुरे क्षेत्रको विनाशले त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक विनाश बढ्दै गइरहेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरूले संरक्षणका लागि दबाब दिंदै आएका छन्।
सरकारले ल्यायो चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनाश र त्यस क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा आर्थिक वर्ष २०६७–६८ देखि नै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भयो। यस कार्यक्रमलाई अझै प्राथमिकता दिंदै थप प्रभावकारी बनाउन वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै २०७२ असार २ गतेदेखि राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको हो। समिति गठन भएसँगै चुरे संरक्षणको कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा प्रचारप्रसार बढ्न थालेको छ। सर्वसाधारणमा पनि चुरे संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुन थालेको छ। चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै चुरेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन चुरे संरक्षणका भावी र दिगो योजनासहित सरकारले चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना समेत तयार गरेको हो। देशको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको चुरे क्षेत्रको दिगो विकास तथा संरक्षणका कार्यक्रम चुरे संरक्षणका लागि अपरिहार्य रहेको बताउँछन्, चुरेविद् विनोद भट्ट। चुरे गुरुयोजनाले तोके अनुसारको लक्ष्य प्राप्ति नभएको भन्दै उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबै तहको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
