काठमाडौं, २३ जेठ/रासस
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका जलिटता समाधान गर्न सरकारले कोशिश गरिरहेको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘नागरिकता र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि भएको छलफल’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी नागरिकको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए।
“नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउनुहुँदैन, कार्यविधि बनाएर नागरिकता प्राप्तिसँग जोडिएका जटिलता फुकाउने कोशिश भइरहेको छ”–उनले भने–“नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी जटिलता सम्बोधन हुनेगरी नागरिकतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो।”
नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गरेरै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग नागरिकता प्राप्तिका विविध विषयमा छलफल थालेको जानकारी दिंदै उनले सरोकारवालासँग भएको छलफलबाट आएको निचोडलाई कार्यविधिमा समावेश गर्न सक्दा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
“नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा रहेका जटिलता सम्बोधन गर्न सकियोस्, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमा कुनै बाधा नहोस् भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो”–उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने–“नागरिकता प्राप्तिका जटिलता तथा प्राविधिक पक्ष, नागरिकतासम्बन्धी निर्णय तथा फैसलाका आधारमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकका भोगाइका आधारमा कार्यविधि बनाइनुपर्छ।”
कानूनले वर्जित गरेकाबाहेक संविधान, प्रचलित कानून र विधिबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकको अधिकार सङ्कुचित होइन, संरक्षण र सहज गर्न गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको भनाइ थियो। आमनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानूनी अवस्थामा देखिएका कमी–कमजोरी, व्याख्या, पुनःव्याख्या तथा अभ्यासबाट वास्तविक रूपमा के–कस्ता समस्याको सामना गरिरहनुपरेको छ भन्नेबारे आपूmले कार्यभार सम्हालेदेखि नै गम्भीर चासो राखेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीकारूपमा रहँदा मात्र नभई त्यस अघि सञ्चारकर्मीको भूमिकामा रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा नागरिकले भोग्नुपरेका समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएको उनले बताए। “नागरिकता प्राप्तिका जटिलता, कानूनी पक्ष र व्यावहारिक पाटो तथा विभेदकारी क्रियाकलापसम्बन्धी दर्जनौं कार्यक्रम चलाएको छु”–उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने–“मैले जुन जगमा उभिएर राजनीतिमा सफलता प्राप्त गरें, त्यो जग विगतमा आम नागरिकले उठाएका आशा र उनीहरूलाई जगाउन गरेको प्रयास नै हो।”
गृहमन्त्री लामिछानेले सरोकारवालासँग भएको छलफल, कानूनी आधार र कैयौं अनुभव समेटेर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई व्यावहारिकरूपमा सम्बोधन गर्न लागिएको बताए। विज्ञ तथा सरोकारवालासँग भएको छलफलबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने भन्दै उनले कार्यान्वयन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारका लागि मार्गदर्शन बन्ने अपेक्षा गरे।
“छलफलबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी नागरिकतासम्बन्धी कानून तथा कार्यविधि परिमार्जन गरिने छ”–उनले भने।
कार्यक्रममा चार सत्रमा नागरिकतासँग सम्बन्धित सवालमा छलफल गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्ति, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, आमाको नाममा नागरिकता जारी र पहिचानसहितको नागरिकता, लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता प्राप्ति, नागरिकता परित्याग र पुनःप्राप्तिमा रहेका जटिलता, समाधानका उपाय तथा कानूनी सुधारका पक्षमा छलफल हुनेछ।
