धर्मेन्द्र झा र टीकाराम सुनार
काठमाडौं, २१ जेठ/रासस
आमरूपमा हुलाकी भनेपछि झट्ट याद आउँछ– सन्देशवाहक। तराई–मधेसमा भने त्योसँगै जोडिन्छ, हुलाकी सडक (राजमार्ग)। हुलाकीलाई सहज होला भनेर रेखाङ्कन गरिए पनि तत्कालीन समयमा यहाँका सीमावर्ती बस्तीलाई जोड्न योगदान गरेकाले पनि यहाँका नागरिक यी दुवैलाई छुट्याउन रुचाउँदैनन्। यिनको कहानी पनि मिल्दोजुल्दो छ। जसरी सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक वा हुलाकी छायामा परे, त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि हुलाकी सडक। सूचना प्रविधिले त नागरिकलाई विकल्प दियो तर लामो समयसम्म हुलाकी सडकको विकल्प बनेन। त्यसै कारण तराई–मधेसका ऐतिहासिक बस्ती ओझेलमा परे। विकासको लय बिथोलियो।
यस्तै भन्दै थिए, सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिका–५ का ९१ वर्षीय श्यामनन्दनप्रसाद राजपूत। नेपालको सबैभन्दा पुरानो भनिएको सडक विस्तारको सट्टा त्यसलाई मेटाउन खोजिंदा यहाँको विकास प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको उनको बुझाइ छ। “बाक्लो बस्ती, उर्वरभूमि, छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएकाले यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक महत्व निकै थियो। त्यसैले राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ला भन्ने लाग्थ्यो, उल्टै भएको सडकलाई बेवास्ता गरियो। त्यही बेलादेखि यहाँको लय बिथोलियो, गरीबीको खाडल बढ्यो,” राजपूतले भने। झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरको दैजीसम्म फैलिएको सडकमध्ये मधेस प्रदेशको मात्र कुरा गर्दा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर र वीरगंज जस्ता पुराना बजारलगायत ंग्रामीण बस्ती भरपर्दाे सडक पूर्वाधारका अभावमा छायामा परे।
सिराहाको अर्नमा गाउँपालिका–५ का मिश्रीलाल यादव उमेरले ७५ वर्ष पुगे। उनी राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण मानवबस्ती बाहुल्य यहाँको विकास हुन नसकेको भन्दै राज्यसँग मन कुँडिएको बताउँछन्। “हामी सानो छँदा यही गोरेटो बाटोमा हिंड्थ्यौं, अलि फराकिलो भएपछि गोरुगाढा चलाएर प्रतिकिलोग्राम रु २५ पैसामा धान बिक्री गरेर भएपनि जीविका चलाइरहेका थियौं। सडक पक्की होला भन्ने आशामा बेसेका बेला अलपत्र छाडेर दुःख थपिदिए। यसको दोष राज्यलाई नदिएर कसलाई दिनु,” यादव भन्छन्।
तराई–मधेसमा यस्तै गुनासा छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि सडक बन्छ भनेको सुन्दा पनि धेरैले पत्याएकै थिएनन्। ढिलै भएपनि सडकले राजमार्गको रूप ग्रहण गरेको देख्दा अहिले यो पुस्ता दङ्ग छ। “लामो समयसम्म राज्यको दृष्टि नपरेको सडकले गणतन्त्र आएपछि नयाँ जीवन पाएको छ। सडक कालोपत्र भएपछि त यहाँका बस्ती पनि चाँदजस्तै हसिला भएका छन्,” राजपूत भन्छन्।
सिराहाको औरही गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष ७८ वर्षीय बेचन यादव लामो समयसम्म गिजोलिएको यहाँको विकास प्रक्रिया हुलाकी सडक निर्माणसँगै पुनः लयमा फर्किने आशा व्यक्त गर्छन्। “लामो समयसम्म सास्ती भोग्यौं तर त्यो पीडा कसैले बुझेनन्। जनताका पीडा र आवाज सुनेका त गणतन्त्र आएपछि न हो। हेर्दाहेर्दै सडक बन्यो, आवतजावतमा सहज भइरहेको छ,” उनले खुशी व्यक्त गरे।
महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–३ का सामाजिक अभियन्ता विजय कर्ण मधेसको जीवनरेखाका रूपमा हेरिएको हुलाकी सडक गणतन्त्रको उपलब्धि र पहिचानसँग जोडिएको बताउँछन्। “राज्य सञ्चालकले नचाहँदासम्म केही नहुने रहेछ। हामीले वर्षाैंदेखि उठाइरहेको माग सुनुवाइ हुन गणतन्त्र आउनुप–यो,” उनी भन्छन्,“सबै ठाउँमा गुणस्तरीय र द्रुतगतिमा काम हुन नसके पनि जति बनेको छ, त्यसले मधेसलाई जोड्दै छ। अब बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ।” ७५ वर्षीय रामप्रीत साफीले सडक बनेपछि यो क्षेत्र गुलजार बन्न थालेको बताए।
“सदरमुकामसमेत रहेका यहाँका बस्ती त्यस बेला निकै चलायमान थिए। भारतसँग नजीक भएकाले पनि नेपालको पहिचान र सामथ्र्यको पहिचान हुनेगरी विकास गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन,” उनले विगत सम्झिंदै भने, “जीवनको उत्तराद्र्धमा सडक बनेको देख्दा सबै दुःख–कष्ट बिर्साएको छ। जति बाँचिन्छ अझै विकास भएको देख्न पाइयोस्।”
समृद्धिका सपना
गणतन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा निर्माण प्रारम्भ भएको हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसको उद्देश्य नै पूर्वमा झापाको भद्रपुर (मेची पुल)देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मका जिल्ला सदरमुकाम र घनाबस्तीलाई जोड्न एक हजार ८५७ किलोमिटर सडक विस्तार गरी सन्तुलित विकास गर्नु हो। यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ ९७५ किमी छ। सडकमा करीब तीन सयवटा पुल छन्।
यस्तै, राजमार्गबाट सदरमुकाम, पुराना शहर र बजार केन्द्र जोड्न उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विभिन्न ३५ वटा सहायक सडक छन्। तिनको लम्बाइ ८८२ किमी रहेको छ। आयोजनाले छोएका प्रदेशमध्ये सात सय किमीभन्दा बढी सडक मधेस प्रदेशमैं छ। त्यसैले सडक निर्माणपछि यहाँका ५०औं ग्रामीण बस्तीमा वर्षाैंदेखि हराएको चमक फेरि फर्किन थालेको जानकार बताउँछन्। हुलाकी सडकबारे वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार एवं अभियन्ता रामरिझन यादव भारतीय सिमानादेखि महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने शाखा सडक निर्माणपछि यो क्षेत्र चलायमान हुन थालेको बताउँछन्। बजार र सडक सञ्जालबाट विमुख भएपनि प्रशासनिक, कानूनी र अन्य कामकाजका लागि यसै क्षेत्रमा रहेका सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य नागरिकलाई अहिले निकै राहत भएको बताउने यादव सडक सञ्जालपछि अब राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
मधेस प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव ‘कोर’ मधेसलाई छायामा पार्ने र मधेसको बहुमूल्य वन सम्पदा र चुरे क्षेत्र मासेर पारिस्थितिक प्रणाली नै बिथोल्ने मनसायका साथ बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको क्षतिपूर्ति भर्न नसके पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हुलाकी सडकको निर्माण एक फड्को हो भन्छन्। “कोर मधेसमा गुणस्तरीय सडक पूर्वाधारको अभावले बेहोर्नुपरेको क्षतिको त कुरै नगरौं। ढिलै भएपनि गणतन्त्रको पहिचान र जनताको सपनासँग जोडिएको हुलाकी सडकको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिले समृद्धिका सपना साकार पार्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ,” उनले भने, “अब बाँकी रहेका पुल, सडकखण्ड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो आयोजनालाई तराई–मधेस समृद्धिको सपना मात्रै होइन गणतन्त्रपछि पूर्वाधार निर्माणमा हासिल गरेको फड्को र उपलब्धिका रूपमा देखाउन मिल्ने गरी चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्छ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी हुलाकी सडक तराई–मधेस र सिङ्गो देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको अवस्था बदल्ने युगान्तकारी पूर्वाधार भएको बताउँछन्। उनी सडक निर्माणपछि आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण र व्यापारिक वस्तुको सहज पहुँच मात्र होइन, विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारतसँग सम्पर्क स्थापना भई देशले नै ठूलो लाभ लिने बताउँछन्।
“नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो भन्दै आयौं तर कृषिको आधारबिन्दुका रूपमा रहेको तराई–मधेसका ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षा ग–यौं,” उनले भने, “अब पनि ‘बोर्डर इकोनोमी’लाई महत्व दिएर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौं नागरिकलाई लक्षित गरी योजना नबनाउने हो भने नेपालले थप आर्थिक दुरवस्था भोग्नेछ। त्यसैले समृद्धिको आधार भनेको यही हुलाकी राजमार्ग हो, यसको द्रुतत्तर विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।”
राजमार्ग निर्माणले तराई क्षेत्रका विभिन्न सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलमा पुग्न सजिलो भई पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक एकता र विभिन्न समुदायलाई जोड्न योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ। “हुलाकी राजमार्ग हाम्रो देशको विकास, एकता र समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो। यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता र समृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। अधिकांश ग्रामीण बस्ती, यहाँका कृषिउपजको बजारीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतालगायत क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ,” उनले भने।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्रकुमार महासेठले सडक बनेपछि मधेसभित्र एउटा व्यापारिक बिन्दुबाट अर्काे बिन्दुसम्मको पहुँच र लागतमा समेत सहुलियत हुने बताए। उनले केही ठाउँमा बन्न बाँकी पुल र सडक विस्तारका काम भएमा मधेसमा समग्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। “अहिले जनकपुरधामलगायत मधेसका मुख्य बजार क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ, जस कारण यहाँ लगानी आकर्षित भइरहेको छैन। हुलाकी सडक र सहायक सडकको विकास तथा विस्तारले अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा खरीद गरेर ठूला उद्योग स्थापना गर्ने, व्यापारिक क्रियाकलाप बढ्ने, कृषि उद्यमतिर व्यावसायिक लगानी गर्न सकिने आधार बन्दैछ,” महासेठले भने। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सर्लाहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगन्धकुमार गुप्ताले सडक निर्माणपछि ग्रामीण क्षेत्रका बजार चलायमान हुन थालेको बताए। उनले भने, “मङ्गलवारदेखि जनकपुरधाम पुग्न पहिले सय किमी लामो बाटो तय गर्नुपथ्र्यो तर अहिले ५० किमी दूरी घटेको छ। हुलाकी सडकछेउको जग्गाको भाउमा वृद्धि हुँदैछ। सडक निर्माणपछि पसल, पेट्रोल पम्प खुलेका छन्। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेका छन्।” अब जनकपुरदेखि वीरगंज जोड्न बाग्मतीमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसपछि थप सहज हुने उनको भनाइ छ।
सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले हुलाकी सडक निर्माणपछि वर्षांैदेखि भोग्दै आएको हिलो र धूलोको समस्याबाट राहत र उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको बताए। “अहिले हाम्रो नगरमा उत्पादित तरकारीलगायतका कृषिउपज जनकपुर, काठमाडौं पठाउन सहज भएको छ। यस क्षेत्रका उखु उत्पादकलाई पनि मिलसम्म सामग्री पु–याउन सहज भएको छ,” नगरप्रमुख यादवले भने, “हुलाकी सडकका चोकचोकमा पसल खुल्न थालेका छन्। जनकपुर, जलेश्वर जान सहज भएको छ।” उनले बाग्मती नदीको बरहर्वाघाट पुल बनेमा रौतहटको गौर, बाराको कलैया र वीरगंज जोड्न थप सहज हुने बताए। तराई–मधेसका झन्डै ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य उर्वरभूमि, वनजङ्गल, ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना हुलाकी राजमार्ग करिडरमैं रहेकाले यसको निर्माणले तराई–मधेसको मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ। तराई–मधेसका २१ जिल्ला जोड्नेगरी बनिरहेको राजमार्गले करीब एक करोड जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख इन्जिनीयर अजयकुमार मूलले हाल निर्मित सडक संरचनाले बस्ती मात्र होइन, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गरेको बताउँछन्। “जुनसुकै सडकले पनि नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने र सन्तुलित विकासलाई सम्भव तुल्याउने हो तर हुलाकी राजमार्ग गणतन्त्र नेपालको पहिचानसँग जोडिएकोले यसको महत्व बहुआयामिक छ,” मूलले भने, “हुलाकी सडक तराई–मधेसका जनताको सपना हो। सडक निर्माणपछि कृषि उत्पादन, व्यापार–व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाको विकास भएको छ।” योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इन्जिनीयर कृष्णकुमार महतोले निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गरी बाँकी कामलाई पूर्णता दिन सके हुलाकी सडक देश विकासको कोसेढुङ्गा हुने बताए। उनी भन्छन्, “अहिले कम्तीमा ५० प्रतिशत दूरी छोटिएपछि आवातजावत र स्थानीय कृषि उपजको बजार पहुँच, हाटबजारको बढोत्तरी, व्यापारमा सहज भएको छ। समग्रमा देशको रूपान्तरणकारी योजना हो यो।”
पूर्वाधारमा फड्को, कार्यान्वयनमा अड्को १५ वर्षअघि शुरू भएको राजमार्गको हालसम्म एक हजार २४३ किमी सडक कालोपत्र तथा १३५ वटा पुल निर्माणसहित समग्रमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। यसैगरी, रु ६२ अर्ब खर्चसहित समग्र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति ८४ प्रतिशत भएको भनिए पनि यो आवमा १३७ किमी सडक कालेपत्र गर्नुपर्नेमा ३७ किमी र २५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा तीनवटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। चालू आवमैं सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको आयोजना विविध समस्याका कारण निकै प्रभावित भएको छ। अझै ३५ प्रतिशत भौतिक काम गर्न बाँकी छ भने त्यसका लागि थप रु ४० अर्ब आवश्यक पर्ने आयोजनाको अनुमान छ। अझै २३० किमी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएको छैन। जग्गा अधिग्रहण, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न कानूनी जटिलता, भारतीय सीमासँग जोडिएका कतिपय ठाउँमा ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’का नाममा भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध, आयोजना शुरू भएको १५ वर्ष बित्दासमेत राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ यकीन गरी राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन।
निर्माण र स्तरोन्नति, स्थानीय पालिकाहरूले समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्दा निर्माण सामग्रीको उपलब्धताजस्ता समस्या र सरकारले प्रस्तावित बजेट अनुसार रकम विनियोजन नगर्दा समग्र आयोजना नै अझै कति वर्षमा टुङ्गिने हो अनुमान गर्न गा–हो छ। सूचना अधिकारी माधव अधिकारीले भने, “विभिन्न समस्याका कारण आयोजनाका सम्पूर्ण काम चालू आवमा सक्ने अवस्था भएन। त्यस कारण २०८३/८४ सम्म समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौं, अहिले छलफलकै क्रममा छ।” उनले सरकारबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण, निकुञ्ज र विवादित क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि पहल गरेमा प्रस्तावित समयभित्र योजना सम्पन्न गर्न निर्देशनालय सक्षम रहेको बताए। हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआवजा नदिने नेपाल सरकारको अघोषित नीति नै छ तर अहिले यही विषयलाई लिएर देशभरि एक सयभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छन्। तीमध्ये ६० वटा मधेस र विशेषगरी आयोजना कार्यालय जनकपुरको क्षेत्रभित्र छन्।
योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख महतो पनि हुलाकी सडकसँग जोडिएका कानूनी, नीतिगत र वित्तीय सवालहरू सम्बोधन गर्न नसके तोकिएको समयमा सडक निर्माणसम्पन्न हुन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। “जनकपुर कार्यालयको क्षेत्रमा पर्ने सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा मात्रै अदालतबाट १६ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। यसले गर्दा धनुषाको औरही र महोत्तरीको सर्पला, वनचौरीलगायतका क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न सकिएको छैन। व्यक्तिको जग्गामा सडक बनाइएको तर मुआवजासमेत नदिएर जग्गाधनीले नै तिरो तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले जटिलताहरू कायमै छन्। वृहत् समझदारी बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्छ,” उनले सुझाए। निर्देशक मूलले सडक निर्माणमा हुने ढिलाइले राज्यलाई थप आर्थिक नोक्सानीका साथै कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेकोले अब सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
आयोजनामा भारत सरकारबाट प्राप्त रु आठ अर्ब लगानी छ। सो रकममा पूर्व–पश्चिम ६० किमी र उत्तर–दक्षिण २३० सहित करीब २९० किमी सडक निर्माण गरिएको थियो। त्यसबाहेक सबै दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको छ। तराई–मधेसको ‘लाइफलाइन’ भनिने आयोजना गणतन्त्र नेपालको उपलब्धिको एक द्योतक पनि भएकाले उच्च प्राथमिकताका साथ बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको सम्पूर्ण पहलकदमी अपरिहार्य रहेको बताउँछन्, सिराहा नगरपालिका–१९ का ९२ वर्षीय मुगालाल यादव। “सडक नबन्दा धेरै दुःख र सास्ती भोग्यौं। अहिले हुलाकी सडक बनेपछि सुबिस्ता भएको छ,” यादव भन्छन्, “तर कमला पुल र बाँकी सडक अझै बनेका छैनन्। त्यो बनेको भए त धेरै सहज हुनथ्यो।”
