काठमाडौं, १५ जेठ/रासस
सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मङ्गलवार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसूलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसूल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ।
स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा लाग्ने पैठारी महसूल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ। “मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु। आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु,” अर्थमन्त्री पुनले भने, “यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु।”
मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी ३० लाख पु–याइएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसूल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ।
वैदेशिक पूँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ। “लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमूनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ,” बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पूँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ। व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पूँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ। यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दुध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टील मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसूल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ।
निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पु–याइएको छ। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ। वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसूल हटाइएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कूटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार बिन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ।
आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छैटौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्य अनुभवसहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा राखिएका छन्।
त्यस्तै, कर छुट दिंदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिविम्बित हुनेगरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासीको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत विषय बजेटमा परेका छन्।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ। वार्षिक रु २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्नेछ।
उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृतरूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदानप्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ। करदाताको सङ्ख्या र कारोबारको प्रकृति अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने, भन्सार प्रशासनको सङ्गठनात्मक सुधार गर्ने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपासपछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा परेका छन्।
त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेलगायत व्यवस्था बजेटमा परेका छन्। त्यस्तै, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वयंले क्युआर कोडसहितको करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्युआर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ।
करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई–एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ। आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने ठानिएको छ।
