काठमाडौं, १० जेठ/रासस
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका गतिविधि प्रभावकारी बनाउन विश्वव्यापीरूपमा साझेदारीको आवश्यकता रहेको वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । बुधवारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’को बिहीवार दोस्रो दिनका सहभागीले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । ‘पर्वतीय कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउँदैः विश्वव्यापी सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारी’ विषयक अन्तिम सत्रमा मुख्य सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीका लागि साझा मञ्च निर्माण गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । उनले शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति प्रभावकारी बनाउन नेपाल लागिरहेको जानकारी गराए ।
जलवायु परिवर्तनको असर पर्वतीय क्षेत्रमा मात्रै सीमित नभई विश्वव्यापी समस्या भएको जनाउँदै समाधानका लागि सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ भने । “जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै संवेदनशील मुद्दा बनेको छ, जलवायुका कारण हिमालको हिउँ पग्लँदै गएमा यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने भएकाले समयमा नै सचेत हुनुपर्छ,” मुख्यसचिव अर्यालले भने, “जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वित्तमा सहज पहुँचका लागि आवाज उठाउनुपर्छ । हाम्रो आवाज बलियो बनाउनका लागि पर्वतीय मुलुककोे सञ्जालमार्फत गएमा आवाज बिलियो हुन्छ ।”
उनले हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको करको दायरा नबढाइएको जनाउँदै नेपालले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । पूर्वमुख्यसचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकार डा शङ्करदास बैरागीले अन्य तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि पर्वतीय क्षेत्रको सुरक्षा जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तन निकै जटिल विषय रहेको छ । हामीले गरिरहेको गतिविधि विश्वव्यापीरूपमा नै जलवायुको परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेका छFैं भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।
विकसित देशले कार्बन उत्सर्जन सीमित राख्नुपर्नेछ । लक्षित किसिमका कोष हिमाली देशका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । उक्त सत्रमा एकीकृत पर्वतीय विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)का महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सो, विश्व बंैकको वातावरण विज्ञ स्टिफन डान्यो तथा पर्वत साझेदारी सचिवालय एफएओका संयोजक रोसालउरा रोमेओले पनि आआफ्नो धारणा राख्दै जलवायुको समस्या निराकरणमा साझेदारीको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
