सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरीद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ । उपभोगको चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकोले समाजका सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता नै हुन्छन् । उपभोक्ता नभएको कुनै व्यक्ति वा संस्था हुँदैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक–अधिकार संरक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ । वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । उपभोक्ता आपूmले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता पनि हो ।
उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महŒवपूर्ण विषय हो । कुनै खास वस्तु वा सेवामा बिक्रेताको एकाधिकार, खरीदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरीदकर्ताभन्दा बिक्रेता सङ्गठित र शक्तिशाली हुने अवस्थालगायत कारणले बिक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासविरुद्ध आम उपभोक्तामा चेतना अभिवृद्धि गर्नु, उनीहरूलाई क्षति हुन नदिनु र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु उपभोक्ता संरक्षण कानूनको उद्देश्य रहेको हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने र त्यसबाट कुनै प्रकारको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ती हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्यस्तरबाट जेजे गर्नुपर्ने हो, त्यस कार्यका लागि भने सरकारी निकाय लगभग मौन छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनबमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौं मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मौन छ, जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौं उजूरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेलविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश पनि दिएको थियो । तर सरकारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गर्नुबाहेक अन्य कार्यको शुरूआतसम्म गर्न सकेको छैन । वस्तु र सेवा क्षेत्रमा ढुक्क भएर आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने राज्यको प्रमुख दायित्व भए पनि उपभोक्ताले बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको निर्धक्क उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन ।
राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा उपभोक्ता अधिकार पर्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारी अनुगमनले मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा नेपाली उपभोक्ता दिनरातै ठगिइरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आम उपभोक्ता अखाद्य, गुणस्तरहीन सामग्रीको उपभोग गर्न बाध्य छ । देशको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन । सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, ढल निकास, सडक आदि क्षेत्रको दुरवस्था कहालीलाग्दो छ । आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा जोडिने कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । अनुगमन र नियमन पनि सीमित क्षेत्रहरू दाल, चामल, तेल, गेडागुडीलगायत खाद्यान्नमा मात्र सतही हिसाबले हुने गरेको छ । सरकारी अनुगमनले मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा नेपाली उपभोक्ता दिनरात ठगिइरहेको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । महँगी निरन्तर बढ्दो छ । महँगी यही गतिले बढिरहने हो भने समाजमा विद्रोह निम्तिन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकका घटनाक्रमले समेत देखाइसकेका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमैं कठिनाई देखिएपछि आम नागरिक विद्रोह गर्ने अवस्थामा पुग्छ । असहज परिस्थिति नआओस् भनी बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न संविधान, कानून तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजूरीहरूको सुनुवाइ गर्न सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।
मूल्य नियमन गर्ने सशक्त संयन्त्रको अभाव रहेको छ भने गुणस्तर मापनका लागि खडा गरिएका विभागमा समयानुकूल जनशक्ति थप नहुनु, आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था नहुनु, अत्याधुनिक प्रविधिमार्फत परीक्षण नहुनु, सहज र सरलीकृत प्रयोगशालाको अभाव हुनु तथा भएका केही प्रयोगशाला परीक्षणमा नागरिकको सहज पहुँच नहुनु जस्ता विकराल समस्या यथावत् छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वच्छ बजार कायम गर्ने नियमनकारी निकायबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । नागरिकको जीउज्यान र स्वास्थ्यसँग जोडिएका गम्भीर विषय प्राथमिकतामा परेकै छैनन् । अबोध बालक, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकले बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने दूध, पानी, तरकारी, फलपूmल, माछामासुलगायत वस्तुको ‘प्याकेजिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे आम उपभोक्तामा रहेको शङ्का निवारण गर्न राज्य पूर्णरूपमा चुकेको देखिन्छ । विश्वव्यापी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यताविपरीत भइरहेको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्ड, नीति–नियम, ऐन, कानून समयसापेक्ष परिवर्तन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि सरकारमा तदारुकता देखिएको छैन ।
बजारमा सर्वमान्य विधिको शासन स्थापित गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरबारे व्यावसायिक सचेतना र उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्न सरकारी निकायले जुन हिसाबले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । बजारको माग अनुसार आपूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन र आयातको विवरण झल्कने वैज्ञानिक अभिलेख राख्न सकिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजार अनुगमन, नियमन, अध्ययन र सहज आपूर्ति व्यवस्था गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्ने नीति कार्यान्वयन हुनैपर्दछ । त्यस्तै मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने, नमूना सङ्कलन र परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ पालना हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पुनर्लेखन गरी वस्तु सेवा क्षेत्रमा छरिएका कानूनको छाता कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कार दुवै राज्यले सँगसँगै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा मात्र बिक्री गर्ने भनी आयात गरिएका तर स्पष्टसँग लेबल नखुलेका खाद्यवस्तुलाई सरकारले पूर्णरूपमा आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षण गर्न गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नेगरी सरकारले शक्तिशाली उपभोक्ता आयोग गठन गरे मात्र सकसमा परेका उपभोक्तामाथि न्याय भई अधिकार संरक्षणसमेत हुनेछ ।
आम नागरिकलाई अस्वाभाविक महँगीको मारबाट बचाउन सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्नेमा मूकदर्शक भएर बस्नुले आम उपभोक्तामा चरम निराशा छाएको छ । सामान्यतया मूल्य बढ्नुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । जस्तै उत्पादन घट्नु, बजारको माFग अनुरूप आपूर्ति हुन नसक्नु, कालोबजारी र व्यवसायीको बढी नाफा लिने प्रवृत्ति नै मूल कारण हुन् । यसका साथै मुलुकभित्र झाँगिएको सिन्डिकेट पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो । सिन्डिकेट र कार्टेलिङप्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढेको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ ।
अनियन्त्रितरूपबाट बढेको महँगीको मारमा एउटा ग्रामीणस्तरको सामान्य परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ । एकातिर यसले विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कष्टकर बनाइराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । यसको असर दीर्घकालीनरूपमा बढ्दै गयो भने समाजमा विभिन्न खाले विभेद बढ्छ । फलस्वरूप मुलुकमा विभिन्न खाले द्वन्द्व र सामाजिक समस्या सृजना हुन पुग्छ । त्यसकारण पनि कालोबजारी र अस्वाभाविक नाफा खाने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित गर्दै राज्यले आम उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुमाथि सहज र सरल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । तर सरकार यस मामिलामा किञ्चित संवेदनशील देखिएको छैन । खाद्य वस्तुमा मिसावट गरी कालोबजारी गर्ने र त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना गरी रातारात चर्को मूल्यवृद्धि गरी अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्ने व्यापारीहरूको बिगबिगी छ । जनताप्रति जिम्मेवारी बोकेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कारबाई भने गर्न सकेको छैन ।
वास्तवमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण नभएको कुनै पनि मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । यसका लागि सहज र सरल ढङ्गबाट गुणस्तरीय खाद्यान्न र खाद्य पदार्थसम्म आम नागरिकको पहुँच बढाउन सरकार, विभिन्न उपभोक्तावादी सङ्घ–सङ्गठन र अधिकारकर्मीका साथै राजनीतिक दललगायत सबै पक्षको एकीकृत प्रयासबाहेक अरू विकल्प छैन ।
