- श्रीमन्नारायण
नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न गरिएको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन (इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट २०२४) मा लगानीकर्ताको राम्रो उपस्थिति रहे पनि सरकारले लगानी आकर्षित गर्न खोजेका परियोजनाहरूमा ठोसरूपमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण देखिएन। सरकारले यो सम्मेलनमा २० वटा परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरेको भए पनि एउटाबाहेक अरू कुनैमा प्रस्ताव पर्न सकेन। सरकारले ऊर्जा, सडक, सुरुङमार्ग, पर्यटन, आइटी क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यी परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरेको थियो। स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रबीच सम्मेलनमा विभिन्न सम्झौता भए पनि त्यसलाई बढी उत्साहवद्र्धक मान्न सकिंदैन। आखिर ठूलो उत्साह र विश्वासका साथ आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले आफ्नोतर्फबाट लगानीको निम्ति ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त नगर्नु अथवा लगानीको निम्ति प्रस्ताव नगर्नुको कारण के होला ?
यद्यपि सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने लगानी सम्मेलन सफल साबित भएको दाबी गरिरहेका छन् तर विदेशी लगानीकर्ताहरू अहिले पनि नेपालमा लगानी गर्न उत्साही देखिएका छैनन्। लगानी–मैत्री वातावरण निर्माण गर्न नेपालले अझ धेरै काम गर्न आवश्यक छ।
सरकारले २०७३ फागनु १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यसबेला १ खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आउने आकलन सरकारले गरेको थियो। तर, विभिन्न देशका लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १३.५२ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। दोस्रोपटक २०७५ चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलनमा ५० ओटा परियोजनामा ३५ खर्ब रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता भएको थियो। दुवै सम्मेलनमा लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म लगानी भित्रिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको हालैको अध्ययनले देखाएको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनमा त अहिलेसम्म खासै प्रतिबद्धता पनि आएको छैन। हुनत सरकारले यसको निम्ति एक महीनाको समय पनि दिएको छ। यस अवधिमा लगानीको प्रस्ताव आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ।
लगानी सम्मेलनको समुद्घाटनको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो कर मुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति ल्याएको र हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरिएकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेका छन्। नेपाल सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ र यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएकोले यहाँ लगानीको निम्ति उपयुक्त वातावरण रहेको विश्वास दिलाउन उनले हरसम्भव प्रयास गरे। लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सम्मेलन शुरू भएकै दिन लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरे। ८ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी जारी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ (संशोधन नगरिएका ऐनहरूमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन ऐन २०७६, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ रहेका छन्।
लगानी सम्मेलनमा सरकारका सहयोगी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतले नेपालमा अब स्थायी शान्ति कायम भएको, राजनीतिक स्थिरता रहेको तथा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण पनि भएकोले लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे।
लगानी सम्मेलनमा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयुष गोयलले भारतको छिमेक पहिलो नीतिमा नेपाल महत्वपूर्ण सदस्य रहेको, नेपालको विकास यात्रामा भारत महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय सहयोगी रहेको बताए। भारतले हाइड्रो र कनेक्टिभिटीमा नेपाललाई सहयोग गरिरहेको बताउँदै उनले लगानी र व्यापारमा पनि नेपालसित मिलेर भारतले काम गरिरहेकोले भारत र विश्वकै लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष लगानी गर्ने मुलुक भारत भएकोले नेपालको विकासमा भारत एउटा महत्वपूर्ण सहयोगी रहिरहने विश्वास दिलाए।
लगानी सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी, चिनियाँ र अन्य विदेशी प्रतिनिधिहरूले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको टिप्पणी गरे तर एशियाली विकास बैंकका मध्यपश्चिम र दक्षिण एशियाका उपाध्यक्ष इन मी याङले भने नेपालमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरण र सामाजिक मूल्याङ्कन, प्रतिफल सहज लैजान पाउने वातावरण मुख्य चुनौती रहेको धारणा राखे। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक स्थायित्वविना नेपालमा कुनै पनि देश लगानी गर्न इच्छुक नरहेकाले अहिले गरिएको लगानी सम्मेलनबाट खासै परिणाम नआउने टिप्पणी सम्मेलन अघि नै गरेका थिए। सरकारका सहयोगी तथा नेकपा एकीकृतका समाजवादी माधवकुमार नेपालले नेपालमा अनावश्यक खर्च र गुण्डागर्दीका कारण लगानीकर्ताहरू उत्साही हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
सम्मेलनकै अवसरमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तथा परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) सम्झौता भने हुन सकेन। चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक क्षेत्र, माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२, बाँके र कपिलवस्तुमा बन्ने २०० मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट परियोजनाका पिडिए तयार भएका छन्। सम्भवतः उत्तरी छिमेकी चीनसित उपरोक्त परियोजना सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो सम्भव भएन। लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनलाई आकर्षक बनाउन १५४ ओटा परियोजना शोकेसमा राखिएको थियो।
नेपालको साखः ग्रुपले कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा हाई इन्ड रिसोर्ट बनाउन बोर ग्रुप अफ चाइना (हड्ढङ) सँग एमओयु गरेको छ। यसको निम्ति साखः ग्रुपले कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेमा २२ बिघा जग्गा खरीद गरिसकेको छ। २ अर्ब लगानी हुने यसमा त्यो जग्गा बोर ग्रुपलाई उपलब्ध गराइने छ। धुलिखेल मेडिसिटी अस्पताल, दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास, गौतम बुद्ध मेटर्निटी हस्पिटल, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, सुदूर पश्चिम सार्वजनिक यातायात, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, २८१.०४ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्, १२१.६ मेगावाटको खिम्ती–ठोसे जलाशययुक्त जलविद्युत्, ३३७.१ मेगावाटको भारभुङ जलाशययुक्त जलविद्युत्, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी २ जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना आशयपत्रमार्फत प्रस्तावका लागि माग गरिएका थिए तर यसमा लगानीकर्ताहरूको उत्साह देखिएको छैन। लगानी बोर्डका अनुसार सम्मेलनमा ९ अर्ब रुपियाँ बराबरका १२ वटा परियोजना आशयपत्रमा उल्लेख गरिएका थिए। जाबो ९ अर्बको लगानीको स्वीकृति व्यक्त हुनु उपलब्धि अवश्य पनि होइन।
श्रमलगायत उत्पादनका साधनको लागत, आन्तरिक र बाह्य बजारको आकार, व्यापारको खुलापन, राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व, कानूनी शासन र सुशासन, भ्रष्टाचारको अवस्था, नियमनकारी निकाय, राज्यका प्रमुख संस्थाको क्षमता र गुणस्तर, विकासका आधारभूत संरचना, मानव पूँजी अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरलाई हेरेर नै विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्दछन्। १५ महीनामा तीन अर्थमन्त्री फेरिंदा नीतिगत स्थिरताको विषयमा प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन।
नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले पूँजी लगाउन खोज्दा चन्दा आतङ्क, मजदूर हडताल, अदालतमा मुद्दा हालिदिने, मुआवजाको विषयमा विवाद, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको कृत्रिम चिन्ता गरी समस्या उत्पन्न गर्ने काम गरिन्छ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि लगानी पूर्व शर्त हो। लगानीबाट नै रोजगार सिर्जना हुन्छ, राजस्व बढ्छ। पूर्वाधार बनेपछि स्वतः लगानी आकर्षित हुन्छ। देशको आर्थिक वृद्धि गर्नु र रोजगार सिर्जना गर्न वैदेशिक लगानीको रङ्ग हेर्नुहुँदैन। लगानी सम्मेलन अपेक्षा गरे अनुसार सफल हुन सकेन तर यसले उत्साह अवश्य पनि बढाएको छ।
