- शीतल महतो
अहिले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगार सिर्जना, लगानी आकर्षण र पूँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा औसतमा पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिंदा उद्योग व्यवसायमा सङ्कट आउने र यसले रोजगारसमेत गुम्न सक्ने तथा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । बढ्दो बेरोजगारका कारण उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएर वस्तुको माग घट्न थालेको छ । हुनत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा उत्साहपूर्ण सुधार भइरहँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल अवस्थामा रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि उद्योग–व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, पूर्वाधार निर्माणको काम प्रायः ठप्प जस्तै छ, कर्जा माग छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले लामो अवधिको लागि लिएको विकाससम्बन्धी योजनाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र उत्पादनशील उमेर समूहका लाखौं युवा मुलुकमा गुमेको अवसरका कारण विदेशिने क्रम बढ्दै जान्छ । त्यसैले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकोले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा नयाँ सरकारको ठोस पहल आवश्यक छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
हुनत आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले केही नगरेको भने होइन, केही नीतिगत प्रयास गरेको छ तर त्यो पर्याप्त देखिंदैन । विसं.२०७९ असारमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दो तथा निर्यात घट्दो अवस्थामा थियो, आयात र शोधनान्तर घाटा बढिरहेको थियो । जसकारण सरकारले आयात प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनजस्ता नीतिगत कडाइको व्यवस्था गरेको थियो । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था जनाउने सूचक शोधनान्तर एक वर्ष अघि करीब साढे २ खर्ब रूपियाँले घाटामा रहेकोमा अहिले करीब ३ खर्ब रूपियाँ (गत असारसम्म) ले बचतमा छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १५ खर्ब ३९ अर्ब रूपियाँ पुगेको छ । सरकारले आयातमा गरेको कडाइ अहिले हटाइसकेको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य जोखिम हटिसकेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करीब पौने ४ खर्ब रूपियाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रूपियाँ भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.२ प्रतिशत बढी हो । चालू खाता घाटामैं भए पनि पछिल्ला महीनाहरूमा घाटाको दर घट्दो छ । अर्कोतिर पछिल्ला महीनामा आयातसँगै निर्यात पनि घटेको छ ।
व्यापारका लागि चाहिने पूँजीगत सामान, कच्चा पदार्थ, मेशीनरी पार्टपूर्जा भित्रिने क्रम नै घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । व्यापार घट्नु भनेको आर्थिक मन्दीको सङ्केत पनि हो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धि, महँगो ब्याजदर, व्यवसायीको सुरक्षालगायत अनेकौं समस्या छन् । कालो अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ । स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसाय गर्नेहरू पलायन हुने स्थितिमा छ । एलसी खोलेर, कर तिरेर सामान ल्याउने इमानदार व्यापारीहरूले बजारमा चोर बाटोबाट आएको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उनीहरूमा निराशा बढ्दो छ । अधिकांश उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । थप लगानी गर्ने आत्मविश्वास उद्योगीमा छैन । वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम निरन्तर घटिरहेको छ । सरकारी खर्च र आयको सन्तुलन नमिल्दा सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको स्थिति छ । वैदेशिक अनुदान तथा सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक रहेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीतिगत प्राथमिकताको चार दशक लामो इतिहास भए पनि नेपालमा लगानीको कथा बिलकुलै आकर्षक छैन । वास्तवमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षामा जति महŒवाकाङ्क्षी भएर नेपालले आफ्नो नीति, योजना र वार्षिक बजेटमा स्थान दिने र चर्चा गर्ने गरेको छ, त्यति प्रभावकारी नभएको सत्य विभिन्न तथ्याङ्कबाट उजागर भइसकेको छ । विगतमा सरकारले नै आयोजन वा प्रायोजन गरेका लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन आदिले पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता नै न्यून हुने र प्रतिबद्धता भएकामध्ये आधा पनि प्रत्याभूत नहुने परिस्थितिमा ताŒिवक सुधार ल्याउन सकेनन् । यसरी अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिन थालेको करीब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारले तदारूकता देखाएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालमा ३८ अर्ब ६६ करोड ९० लाख रूपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागबाट प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले देखाएको हो । योसँगै नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार चार खर्ब ५६ अर्ब ३८ करोड १० लाख पुगेको छ । यद्यपि, गत आवमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २२ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आव २०७८÷०७९ मा ४९ अर्ब ४३ करोड २७ लाख रूपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, समीक्षा वर्षमा त्यस्तो प्रतिबद्धता १० अर्ब ७६ करोड ३४ लाखले घटेको विभागको तथ्याङ्क छ । हुनत नेपालमा सोचेको जस्तो विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु र निर्यात प्रवद्र्धन नहुनुमा विशेषतः मुलुकभित्रको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण जिम्मेवार छ । वास्तवमा चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमार्फत अधिक नियमन, उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा चर्को ब्याजदरको ऋण, प्रमुख औद्योगिक करिडरहरूमा दैनिक विद्युत् कटौती, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स उपयोगको नीतिगत अभाव, प्रसारण लाइन अभावमा बिजुली खेर, उच्च मूल्यवृद्धि र न्यून पूँजीगत सरकारी खर्च अर्थतन्त्रमा अहिलेका मुख्य अवरोध हुन् । लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट सरकारले गत साउन अन्तिम साता खोलेको छ । कित्ताकाट खोलेपछि अर्थतन्त्रका सबै अवरोध समाधान हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चर्चा गर्दै आएका पनि छन् । कित्ताकाट खुल्दा घरजग्गाको किनबेच बढ्ने भएकोले त्यस क्षेत्रमा केही चहलपहल बढ्छ तर यसले मात्र सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन ।
अहिले अर्थतन्त्रको समस्या घरजग्गाभन्दा पनि उद्योगी–व्यवसायी र उपभोक्ताको मनोबलसँग गाँसिएको छ । सरकारले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल र समग्र बजारमा माग बढाउने विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्न ढिला भइरहेको छ । बाह्य सूचकमा प्राप्त उपलब्धिले प्रदान गरेको थप खर्च गर्ने अवसर (फाइनान्सियल स्पेस) लाई भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र र बाहिरबाट जतिसक्दो धेरै स्रोत सङ्कलन गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । विदेशबाट तत्काल लगानी जुटाउन नसके सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएरसमेत थप लगानी गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सहज कर्जा नीति र पुनर्कर्जामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सक्छ । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग–व्यवसायको विकास र विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसले रोजगार, राजस्व सङ्कलन, नागरिकको आयआर्जनमा पनि बढोत्तरी ल्याउँछ र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि दिगो हुन्छ । नियमनमा अति कठोर र सुधारमा अनुदार नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्दैन । आयात र निर्यातबीच अन्तर धेरै हुनु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर विषय हो । यसको प्रमुख कारण देशमा उत्पादन नहुनु हो । सधैंभरि रेमिट्यान्स र आयातबाट आउने राजस्वको भरमा मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले उद्योग व्यवसायको वृद्धि गरी उत्पादन बढाउँदै निर्यातमा वृद्धि गर्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि पूँजीगत खर्चको अधिकतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापना एवं सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । फलस्वरूप नेपालमैं रोजगार सिर्जना हुन्छ र लाखौं युवा विदेश जानुपर्दैन । यसले आयात र निर्यात बीचको असन्तुलनमा कमी ल्याउँछ ।
विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा, सबैजसोमा रोजगारको अवसर एवं राजस्वजस्ता पक्षमा सेवा क्षेत्र (पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, यातायात आदि) को योगदान ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गर्छ । नेपालले पनि यो क्षेत्रको विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । कृषिमा निर्भर ठूलो जनशक्तिलाई तत्काल अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफूल, जसले थोरै जमीनमा धेरै उत्पादन दिन सक्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका सम्पूर्ण अवरोधलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सार्वजनिक हितका निम्ति जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई पनि सार्वजनिक हितको श्रेणीमा राख्न आवश्यक छ । मालपोत, बैंक एवं मुआब्जाका लागि गरिएका छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन व्यवस्था हटाई एउटै लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक हितका लागि जङ्कल क्षेत्र प्राप्तिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा औद्योगिक विकासविना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले औद्योगिक विकासलाई आर्थिक विकासको मेरूदण्ड मानिन्छ । औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पनि हो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने विभिन्न खालका उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन बढाउँदै लैजानु पर्छ । ती उत्पादित वस्तुहरूको आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण र यसको निर्यातबाट राज्यको कर तथा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । फलस्वरूप विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगार सिर्जना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ ।
मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना एवं सञ्चालनविना उत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाई आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाई देशमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले ओद्यौगिक क्षेत्रको विकास तथा उत्पादनमा वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव देखिंदैन । त्यसैले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यसको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन एवं आयात विस्थापन र रोजगार सृजना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ ।
