काठमाडौं, १४ जेठ/रासस
सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुर्ईवटाको कारोबार शून्य देखिएका छन्।
सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अस्तित्वमा रहेकामध्ये २५ वटा संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १७ वटा संस्थानले घाटा बेहोरिरहेका छन्। दुईवटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ।
हाल जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुआती अवस्थामैं रहेका छन्।
समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिन्ड म्याग्नासाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन। नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडले पनि व्यवस्थितरूपले गति लिन सकेको छैन। व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी तीन कम्पनीमा प्रशासनिक खर्च हुने भएकाले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षसम्ममा नाफामा सञ्चालित २५ वटा संस्थानको खुद नाफा ३३ दशमलव ६५ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा सञ्चालित १७ संस्थानको खुद नोक्सानी ६१० दशमलव ९६ प्रतिशतले बढेको छ। सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्चमा दुई दशमलव चार प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु चार खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३६ दशमलव २२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४ दशमलव १५ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नोक्सानीसमेतलाई समायोजन गर्दा रु एक अर्ब ५४ करोड २० लाख कायम भएको छ। नाफा भएका संस्थानबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा रु छ अर्ब १५ करोड ५१ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ४३ प्रतिशतले कम हो।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आई रु एक खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख पुगेको छ। सञ्चित नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १७६ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर रु ६० अर्ब ३१ करोड ९२ लाख कायम भएको छ। सबै संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आई रु ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत आर्थिक वर्षमा शेयरधनी कोष र नेटवर्थ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु सात खर्ब ६१ अर्ब ३३ करोड २५ लाख पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आठ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु छ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड ४६ लाख पुगेको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा शेयर लगानी चार दशमलव ५४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख पुगेको छ भने ऋण लगानी १४ दशमलव ४९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड ७१ लाख पुगेको छ।
निजीकरण गरिएका सरकारी कम्पनीमध्ये आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द
निजीकरणमा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द अवस्थामा छन्।
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठवटा नाफामा र चारवटा घाटामा सञ्चालित छन्। छवटा सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया फरक–फरक छन्। शेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये तीनवटा बन्द छन् भने आठवटा सञ्चालन भइरहेका छन्।
निजीकरण गरिएका नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, भक्तपुर इँट्टा टायल कारखाना नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन्।
श्री रघुपति जुट मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेड र विराटनगर जुट मिल घाटामा सञ्चालनमा छन्। भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र हाल बन्द अवस्थामा छन्।
नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगंज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग लिमिटेड, नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी विभिन्न समयमा खारेज भएर बन्द भइसकेका छन्।
समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार सरकारको लगानी रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा नाफामा, १७ वटा घाटामा र दुईवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ। सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमा हाल प्रत्यक्षरूपमा २९ हजार ७३६ जनाले रोजगार पाएका छन्।
सरकारी सार्वजनिक संस्थानको चुक्ता पूँजी रु तीन खर्ब ७२ अर्ब ५५ करोड ४१ लाख पुगेको छ। गत वर्ष संस्थानको सञ्चित नाफामा ४२ दशमलव ९० प्रतिशतले कमी आई रु ५२ अर्ब ४० करोड ७८ लाख पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानको खुद स्थिर सम्पत्ति रु सात खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड १३ लाख र कुल सम्पत्ति रु २३ खर्ब ७४ अर्ब १७ करोड ४० लाख बराबर रहेको छ।
यस्ता संस्थानहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारको सञ्चित कोषमा कुल रु १४ अर्ब ३८ करोड १२ लाख आयकर दाखिला गरेका थिए। गत आर्थिक वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको कुल आयकरमा संस्थानको योगदान पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत बराबर हो।
आर्थिक सर्वेक्षण ः ‘ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट’ सेवा छ हजार ७४३ वडामा
सरकारले सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आमजनतामा त्यसको पहुँच विस्तार गर्दै लगेको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आइतवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरेका चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७९ फागुनसम्म रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच ९२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ।
इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १३०.६४ प्रतिशत पुगेको छ भने डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ७२ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ। २०७९ फागुनसम्म विभिन्न भाषाका गरी सात हजार ९४४ पत्रपत्रिका दर्ता भएका सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, नेपालको पुरानो सरकारी दैनिक पत्रिका गोरखापत्रबाट विभिन्न ३८ भाषामा साप्ताहिकरूपमा समाचार/लेख रचना प्रकाशन भइरहेका छन्।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्न सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा गत फागुनसम्ममा सबै स्थानीय तहका कार्यालय र छ हजार ७४३ वडा कार्यालयमा पुगेको छ। त्यसैगरी, चार हजार ३९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार ३१८ सामुदायिक माविमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत फागुनसम्ममा १२ हजार २३८ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
सगरमाथा आधार शिविर पदमार्ग, बराह क्षेत्र, अन्नपूर्ण पद मार्ग, मुक्तिनाथ मन्दिर परिसर, जानकी मन्दिर परिसर, पाथीभरा मन्दिर, हलेसी मन्दिर, गुरुद्वार, बाराको गढीमाई मन्दिर परिसर र पञ्च काश्मिरी (ताकिया मस्जिद)लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरूमा निश्शुल्क वाइफाई, हटस्पट सञ्चालनमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, नागरिक एपमा ५५ सरकारी सेवा आबद्ध हुनाका साथै एकीकृत एसएमएस गेटवेमार्पmत ३७ निकायद्वारा जम्मा ६८ लाख २७ हजार २७८ वटा एसएमएस पठाइएको छ।
