- शीतल महतो
कुनै पनि वित्तीय सेवाको पहुँच बाहिर रहेका बेरोजगारी वा न्यून आय भएका व्यक्ति वा साना व्यवसायीलाई लक्षित गरेर उनीहरूको आर्थिक उन्नति गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने वित्तीय वा बैंकिङ सेवा नै लघुवित्त (माइक्रोफाइनान्स) हो ।
सामान्यतया माइक्रोफाइनान्स सेवा गरीब जनसङ्ख्या, सामाजिकरूपमा सीमान्तकृत र भौगोलिकरूपमा पछाडि परेको वर्गलाई आत्मनिर्भर बन्न मदत गर्ने किसिमले सञ्चालित भएको हुन्छ । लघुवित्त गरीब, विपन्न र सामाजिकरूपमा सीमान्तकृत जनतालाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै उनीहरूको आय–आर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न परिचालन गरिने आर्थिक स्रोत हो । जसले लक्षित वर्गको व्यक्तिगत वा सामूहिक उद्यमशीलता विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ ।
लघुवित्त आफैंमा सानो पूँजीको संरचना हो । जसले सानो ऋण प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिन्छ । विश्वव्यापीरूपमा लघुवित्तको अवधारणा वर्षौं पुरानो भएपनि सन् २००६ मा नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित बङ्गलादेशी प्रोफेसर मोहम्मद युनुसले बङ्गलादेशमा सन् १९८३ (शुरूआत १९७६) मा ग्रामीण बैंक स्थापना गरी विपन्न नागरिकलाई दिगो पारिवारिक आय प्रदान गर्दै लघु उद्यम स्थापना गर्न मदत गरेको दृष्टान्तबाट प्रेरित भएको पाइन्छ । हाल कम विकसित र विकासोन्मुख देशमा लघुवित्तको अभ्यास भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा लघुवित्त सन् १८८२ मा कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास कार्यक्रम शुरू गरेसँगै भएको पाइन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाल नेपालमा ६६ वटा लघुवित्त कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अन्तर्गत रही, सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि लघुवित्तको विकास र विस्तार व्यापकरूपमा भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा करीब ४८ लाख ग्राहकले लघुवित्तको सुविधा लिएको अनुमान गरिएको छ । हाल नेपालका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै न कुनै रूपमा लघुवित्तको उपस्थिति रहेको पाइन्छ । लघुवित्तको विस्तार व्यापक भइरहे पनि ग्रामीण समाजमा यसको आवश्यकता किन ? लक्षित वर्गमा वित्तीय साक्षरता कसरी विकास गर्ने ? लघवित्तबाट लिएको ऋणलाई कहाँ–कसरी उत्पादक बनाउने ? यसले लागू गरेका कार्यक्रममा स्थानीय तहको भूमिका के हुने ? यसको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भए के हुन्छ ? ऋणीको पारिवारिक सहमति आवश्यक हुन्छ कि हुँदैनजस्ता प्रश्नमा अलमल देखिनुले लघुवित्तको प्रभावकारिता कमजोर भइरहेको छ ।
हाल नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका गरीब नागरिकलाई आधार बनाएर सञ्चालन भइरहेका लघुवित्तहरू ग्रामीण समुदायमा आर्थिक उन्नतिको पूर्वाधार निर्माण गर्ने विकासका संवाहक हुन् । यो सानो लगानीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने वित्तीय प्रणाली हो । यसरी ग्रामीण क्षेत्रका महिला र पुरुषलाई, विशेषगरी सामूहिक आधारलाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा सुधार गर्ने र समाजमा स्थापित गराउने लक्ष्य राखेर काम गर्नु लघुवित्तको विशेषता हो ।
ग्रामीण क्षेत्रका गरीब तथा विपन्न नागरिकको बैंकिङ वा वित्तीय बानीलाई प्रोत्साहित गर्दै उनीहरूको नियमित बचतलाई दीर्घकालीनरूपमा लाभदायक हुनेगरी आर्थिकरूपमा बलियो बनाउने कार्यलाई लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य बनाउनुपर्छ । लघुवित्तले चालेका कार्यक्रम स्थानीय परिस्थिति अनुकूल र लागत प्रभावकारी हुँदै समाजमा दिगो हुनुपर्छ । लघुवित्तले ग्रामीण र विपन्न समुदायमा कृषि तथा पशुपालन, घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार, वैकल्पिक ऊर्जा, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा, गृह निर्माण, स्वास्थ्य बीमालगायत क्षेत्रमा पूँजी प्रवाह गर्न सके पूँजी लगानीमा विविधीकरण हुन गई भविष्यमा राम्रो प्रतिफल देखा पर्न सक्छ । लक्षित वर्गको आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सके लघुवित्तहरूले ग्रामीण विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छन् । हाल नेपालमा सञ्चालित लघुवित्तहरू केन्द्रमा दर्ता भएर ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै साझा कार्यक्रम तयार गर्न नसक्नुले कहीं कतै अप्ठ्यारो देखापरेको छ । लागू गरिएका कार्यक्रममा समावेशीकरण, उद्यमशीलता, समानता र गरीबीलाई समेट्न नसकेको खण्डमा प्रभावकारिता दिगो बन्न सक्दैन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । त्यस्तै कतिपय दुर्गम जिल्लामा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर महिला घर छोड्न बाध्य, ऋणको विषयमा परिवारका अन्य सदस्य अनभिज्ञजस्ता समाचार आइरहँदा पक्कै पनि कार्यान्वयनमा कमी–कमजोरी रहेको पाइन्छ । आउँदा दिनमा हाल देखिएका कमी–कमजोरी तत्काल सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित पक्षबाट उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । लक्षित वर्गको आय–आर्जनमा वृद्धि गर्दै आर्थिक अनुशासन पालना गर्न–गराउन सकेको खण्डमा लघुवित्तहरूले ग्रामीण विकासमा महŒवपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छन् । लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिनुहुन्न । गरगहना, कपडा वा घरायसी सरसामानमा लगानी गर्दा ऋणको प्रतिफल तयार हुँदैन र ऋणीको पूँजी वृद्धि नभई नष्ट हुन्छ । तसर्थ रोजगारी वा उद्यमशील बनाउने औजार, जस्तै– कपडा सिउने मेशीन, साबुन बनाउने मेशीन, उन्नत जातको पशुपालन, गरेलु उद्योग स्थापना वा नगदे तरकारी खेतीजस्ता उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके माइक्रोफाइनान्स र लक्षित वर्ग दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।
सञ्चालित कार्यक्रमको भरपर्दो नियमन भने जरूरी हुन्छ । एकै क्षेत्रमा एकै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लघुवित्तहरूले परस्पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रममा विविधीकरण गर्नु उचित हुन्छ । स्थानीय सरकार र सहकारीसँग समन्वय गर्दै लघुवित्तहरूले ऋण प्रवाह गर्दा समस्या कम गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ऋणबाट ग्रामीण गरीब–विपन्न परिवारले, आत्मनिर्भर बन्ने उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर, ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । यस्तो आर्थिक निर्भरताले समाजको सबै पक्षको सर्वोपरि विकास सम्भव हुन्छ अनि समग्र मानव विकासमा नै सकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ । लघुवित्तले गरीब–विपन्न वर्गमा ऋण प्रवाह गर्नु मात्र नभई स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधन परिचालन गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने नयाँ–नयाँ सीप विकास गर्न सहयोग गर्दै गरीब परिवारको दिगो आर्थिक उन्नति गराउन सकेमा पक्कै पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । अनि मात्र वित्तीय सेवाको सदुपयोग भई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्छ ।
नेपालमा हालसम्म ग्रामीण बंैकिङ पद्धति, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, वित्तीय मध्यस्थकर्ता गैरसरकारी संस्था, परियोजनामा आधारित कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, थोक कर्जा प्रदायक संस्थाजस्ता लघुवित्त संस्थाहरूले लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । तर ती संस्थाहरूले आफ्नो लगानी सुरक्षाका लागि विपन्न वर्गभन्दा पनि मध्यम तथा माथिल्लो वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर लघुवित्त सेवा प्रवाह भएको पाइन्छ । विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको पहिचान गर्न लघुवित्त संस्थाले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, लघुवित्त सेवा सीमान्तकृत वर्गसम्म पुग्न नसकेको र शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको यथार्थ नकार्न सकिंदैन । परिणामस्वरूप लघुवित्त संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गई यसले थुप्रै समस्या एवं चुनौतीहरू निम्त्याएको छ । कर्जामा दोहोरोपन, निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्नु, कर्जामा उच्च ब्याजदर, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्नु, लघुवित्तको दायरा फराकिलो बन्न नसक्नुजस्ता समस्या छन् । त्यसैले यस्ता समस्या तथा चुनौतीलाई सही समयमा निराकरण गरी लघुवित्तको मूल मर्म एवं लक्ष्यबमोजिम वित्तीय समावेशीकरण र गरीबी निवारण कार्यमा केन्द्रित गर्नका लागि राज्य एवं नियमनकारी निकायबाट आवश्यक कदम चाल्न जरूरी देखिएको छ ।
अहिले लघुवित्तमा देखिएको बहुबैंकिङ समस्या पाँच वर्ष अघिदेखि नै शुरू भएको छ । त्यही समयमा यसको समाधान गरिदिएको भए अहिले ऋणीहरू गाउँ छोडेर भाग्नुपर्ने र आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिति आउँथेन होला ।
कर्जा सूचना केन्द्र प्रयोग गरेर बहुबैंकिङ रोक्नुपर्ने थियो तर त्यो गर्न सकिएन । विश्व बैंकले पाँच करोड सहयोग गरेर लघुवित्तको पनि कर्जा सूचना लिन सक्ने प्रणाली विकास गरिसकेको छ । त्यसको प्रयोग किन गरिएन ? विपन्न वर्गलाई कर्जा दिने संस्था कसरी वाणिज्य बैंकभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ ? कसरी सेयर मूल्य बढाइरहेको छ ? त्यहाँ केही न केही समस्या छ भन्ने सङ्केत त आइसकेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्नुको कारण के हो ? लघुवित्तको पूँजी किन नबढाएको ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रको विकासको शुरूआत आर्थिक प्रगतिबाट मात्र सम्भव देखिने भएकोले गरीब समुदायमा उनीहरूको आम्दानीको स्रोत पहिल्याउँदै दिगो आर्थिक अनुशासन पालना गराउन सके पक्कै पनि ग्रामीण विकासको सकारात्मक परिवर्तनमा लघुवित्तको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ ।
एउटै व्यक्ति धेरै लघुवित्तको ऋणी
धितोविना सजिलै कर्जा पाइने भएपछि यसको दुरुपयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ ।
एउटा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा चुकाउन अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिएर एकै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिएको पाइएको छ । यो प्रवृत्ति लघुवित्त क्षेत्रका लागि पक्कै पनि सुखद होइन । लघुवित्तले लगानी गरेको पूँजीबाट उद्यम गरेर आएको आम्दानीबाट कर्जा चुक्ता गर्छ भन्ने विश्वासमा कर्जा दिएको हुन्छ ।
उद्यममा लगानी भएन भने ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्न सक्दैन र अर्को लघुवित्तबाट कर्जा लिन्छ । फेरि त्यो लघुवित्तको कर्जा चुकाउन अर्कोबाट लिन्छ । श्रम नै नगरी पैसा पाउने भएपछि यो क्रम कहिल्यै रोकिंदैन । यस प्रवृत्तिले अनेकौं लघुवित्तको कर्जा खेर जान्छ र उद्यमशीलता विकासमा काम आउँदैन ।
कर्जा सूचनामा लघुवित्त पछाडि
लघुवित्त कर्जाको दुरुपयोग हुनुको प्रमुख कारण भनेकै कर्जा सूचनाको व्यवस्थापन नहुनु हो । कुन लघुवित्तबाट कसले कर्जा लगेको छ भन्ने थाहा नहुने भएपछि जसले जुनबाट जति बेला पनि कर्जा लिन सक्छ । एउटा लघुवित्तबाट कर्जा लिने व्यक्तिले अर्कोमा कर्जा लिन गएको थाहा पाउन कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रवाह भएको कर्जा सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ छैन भनी अनुगमन गर्नुपर्छ । कर्जा फिर्ता आएको छँदैछ भनेर लघुवित्तहरू चुप बसे भने कर्जाको दुरुपयोग बढ्छ । कर्जा लिन आउने व्यक्तिले यस अघि कतै कर्जा लिएको छ छैन भनी जाँचबुझ नगरी कर्जा प्रवाह गर्नुहुँदैन । लघुवित्तका ऋणीहरूको यस किसिमको जानकारीका लागि समन्वयन गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको आवश्यकता देखिएको छ ।
मर्जरपछि समस्या
अहिले लघुवित्तहरू धमाधम मर्जरमा गइरहेका छन् । मर्जरपछि यस्ता ऋणीहरूबाट ऋण असली गर्न झन् समस्या हुने देखिन्छ । मर्जरपछि बन्ने संस्था ठूलो हुन्छ, शाखा धेरै हुन्छन् र ऋणीहरू पनि धेरै हुन्छन् । अध्ययन अनुगमन गर्ने क्षेत्रको विस्तार हुन्छ । जोखिममा रहेका कर्जाको हिस्सा बढ्दै जान्छ । त्यसैले बैलैमा सदुपयोग हुने ग्यारेन्टी भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै कर्जा प्रदान गर्ने, ऋणीहरूबारे जाँचबुझ गर्ने, कर्जाको सदुपयोगिताबारे अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । लघुवित्तबाट ऋण लिने ऋणीहरू कमजोर हुन्छन् । कृषिमा निर्भर भएका वा ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरू लघुवित्तका ग्राहक हुन्छन् । त्यसमाथि लघुवित्तले धितोविना कर्जा दिने भएकाले जोखिम यसै पनि बढी हुन्छ । त्यसैले यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वास्तवमा उद्यम गर्ने हो भने एउटा लघुवित्तबाट लिएको कर्जा पर्याप्त हुन्छ । राम्रो काम गर्दै गयो भने व्यवसाय विस्तारका लागि सोही लघुवित्तबाट थप कर्जा पनि पाइन्छ ।
यसको मतलब धेरै वटा लघुवित्तबाट कर्जा लिने व्यक्तिले उद्यम गरेको हुँदैन । यस विषयमा बेलैमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
अन्त्यमा हाम्रोजस्तो अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण, गरीबी निवारण तथा रोजगार सिर्जनाका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई एउटा उपयोगी वित्तीय औजारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैले मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नयनका लागि लघुवित्तीय संस्थाको संस्थागत विकास र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
