- शीतल महतो
मूल्यवृद्धि, आर्थिक मन्दी र लगानीमा सङ्कुचन आइरहेका बेला नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी देखिएको छ । हालसम्म नेपालमा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार चुक्ता पूँजी, ऋण र सञ्चित कोषसमेतमा गरी सो बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मुलुकमा भित्रिएको हो । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुक्ता पूँजीको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत चुक्ता पूँजी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सञ्चितिका रूपमा करीब ४५ प्रतिशत छ भने बाँकी ऋणका रूपमा विदेशी लगानी छ ।
नेपालमा हालसम्म सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुक भारत रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आएको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट ३० प्रतिशत आएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा मझौला उद्योगका लागि भारतबाट लगानी आएको देखिएको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यसैगरी, चीनबाट १५ प्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुदान र सहयोगभन्दा पनि वैदेशिक लगानी बढी जरुरी छ । लगानीसँगै प्रविधि पनि आयात हुने र यसमा अनुदान र ऋणजस्तो अनावश्यक शर्तसमेत नहुने भएकाले हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । यसका साथै वैदेशिक लगानी विस्तारका कारण नेपालका निजी क्षेत्रले समेत यससँगै आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सक्छ । फलस्वरूप मुलुकमा रोजगार वृद्धि हुँदै देश आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ । वैदेशिक लगानी सामान्यतया निजी क्षेत्रबाट आउने गर्छ, जसले नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा स्वीकृतिको तुलनामा ३६ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्रिएको देखाएको छ । यो तथ्य हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो, तर नौलो भने पक्कै होइन । नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउने तर प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी नआउने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । अपेक्षा अनुसार विदेशी लगानी किन आउन सकेको छैन ? विदेशी लगानीका अवरोधहरू के के हुन् ? नेपाललाई किन विदेशी लगानी चाहिएको हो ? कसरी भिœयाउन सकिन्छ ? यी विषयमा छलफल तथा समीक्षा हुने गरेको छ । तर निस्किएको निष्कर्षमा भने कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षा अनुसार आउन नसक्नु अथवा प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुका केही मुख्य कारणहरू छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया रहेका छन् । लगानीकर्ताले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, समितिलगायत दर्जन बढी निकायमा धाउनुपर्छ, त्यहाँबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । विदेशमा एक दिनमा हुने कामलाई नेपालमा एक महीना लाग्छ ।
अनि विदेशी लगानीकर्ता स्वतः
हतोत्साही हुन्छन् । लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिनका लागि सरकारले लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना पनि गरेको छ । तर यसले काम गर्न सकेको छैन । बोर्डबाट अघि बढेका परियोजनाले पनि मन्त्रालय र विभागहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसैगरी, विदेशी लगानीको ठूलो समस्या भनेको समन्वयको अभाव पनि हो । यहाँ हरेक विभाग र मन्त्रालयका आआफ्ना नियम र कानून छन् । उचित समन्वय नहुँदा लगानीकर्ता अन्योलमा पर्छन् । कुन लगानीलाई कसले हेर्ने भन्नेमैं नेपालमा विवाद छ र समन्वय पनि छैन । कुनै पनि पूर्वतयारी र सरोकारावालासँग छलफलसमेत नगरी विदेशी लगानीकर्तालाई अनुमति दिनु उचित होइन । यसो गर्दा परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गर्छ । कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा सरकार, जनता र स्थानीयवासीले के पाउँछन् ? यसमा स्पष्ट अध्ययन हुनुपर्छ र सोही अनुसार सरोकारवालालाई विश्वस्त गराउनुपर्छ । तर यस्ता तयारी नगरी धमाधम परियोजना सुम्पन्छौं, अनि पछि राजनीतिक दलबाट विरोध हुने, स्थानीयवासीले अवरोध गर्नेलगायतका समस्या आउँछन् । तर त्यसमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरेको छैन । त्यसैले लगानीप्रति आकर्षित गर्नका लागि सरकारले सबै खालका सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अपार स्रोत र साधनको सम्भावना बोकेको हाम्रो देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण नहुँदा सबल राष्ट्र निर्माणमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ । त्यस्तो त समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुँदै नभएको भने पनि होइन । तर त्यस्ता प्रयास र पहलहरू राजनीतिक खिंचातानीका कारण प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेका थिएनन् । त्यसैले समृद्ध र सबल राष्ट्र निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी भिœयाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो र यसतर्फ राज्यको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले आइरहेको लगानी प्रतिबद्धतालाई आगामी दिनमा अझ बढाउँदै लैजान सरकारले नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्नैपर्छ । यसका साथै वैदेशिक लगानीतर्फ सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्दछ । यहाँका निजी क्षेत्रले पनि पूर्ण आत्मविश्वासका साथ मुलुकमा लगानी गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई अझ बढी गतिशील बनाउन सक्नुपर्दछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्नुभन्दा पहिले केही प्रमुख विषयहरूमा जानकारी लिने गर्छन् । कुनै पनि मुलुकमा जानुभन्दा पहिले लगानीकर्ताले त्यो मुलुकको कुन क्षेत्रमा लगानी लगाउँदा प्रतिफल राम्रो आउँछ भनेर हेर्ने गर्छन् । त्यसको सम्भावना नहेरी लगानीकर्ता आउँदैनन् । सरकारले लगानीको वातावरण बनाएको छ वा छैन, व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ भन्ने चासो पनि उनीहरूको हुन्छ । मजदूर कर्मचारीको हडताल र विरोध गर्ने शैली र त्यसलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ताको ठूलो चासो हुन्छ । भर्ना र अवकाश (हायर एन्ड फायर) को सहज नीतिगत व्यवस्था भए लगानीकर्ता ढुक्क देखिन्छन् । सरकारले ल्याएका नियम/कानून जटिल भए/नभएको प्रति पनि उनीहरूको ध्यान जाने गर्छ । लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चासो उसले आर्जन गरेको नाफा र लगानी फिर्ता लैजाने (एक्जिट) नीतिमा रहेको हुन्छ । नाफा लैजाने विषयमा कर वा अन्य विषयका कानून कडा भए कुनै पनि लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्दैन ।
यस्तै, सरकारको एक्जिट नीतिले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउने/नआउनेमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । आफूले चाहेका बेला उद्योगधन्दा बन्द गर्न वा शेयर बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान पाउने सरल व्यवस्था नभएसम्म लगानीकर्ता आउने वातावरण बन्दैन । विदेशी लगानी बढाउने हो भने सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनैपर्छ । विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी लगानीकर्ताको स्वागतमा रातो कार्पेट बिछ्याइन्छ । कतिपय मुलुकले वर्षौंसम्म कर छुटसमेत दिने गरेका छन् । कतिले ग्रीनकार्ड, स्थायी आवास (पिआर) र कतिपयले सोझै नागरिकतासमेत दिन्छन् । तर नेपालमा भने विदेशी आउनु भनेको सोझै शोषण गर्न हो भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । विदेशीको मात्र के कुरा, स्वदेशी लगानीकर्तासमेत सधैं आतङ्कित हुनुपर्छ र तिनलाई हेर्ने उदार दृष्टिकोण बनाउन सकिएको छैन । तिनले सिर्जना गर्ने रोजगार, तिर्ने राजस्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई कसैले हेर्ने गरेको छैन । लगानी सुरक्षा प्रत्याभूतिको विश्वास दिलाएर लगानी स्वागत गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरे मात्र लगानी आउनेछ । नत्र विदेशी लगानीको अवस्था पुरानै हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताविना न उच्च आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ, न त मुलुकले समृद्धितर्फको यात्रा नै तय गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रको लगानी भन्नाले स्वदेशी र विदेशी लगानी दुवैलाई बुझ्नुपर्छ । भनिन्छ, आजको लगानी भोलिको समृद्धि । समृद्धिसम्म पुग्न लगानी पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । लगानी उत्पादनको आधार पनि हो । लगानीले उत्पादनसँगै रोजगार सिर्जना गर्छ । रोजगार आयको एउटा बलियो र सशक्त आधार हो । यसरी लगानीले आय, उत्पादन र रोजगारको सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । वास्तवमा नेपालको विकास र समृद्धिका लागि विदेशी लगानीमार्फत जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । जलविद्युत्, सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, कृषि, पर्यटन र विमानस्थल नै नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका मुख्य क्षेत्रहरू हुन् । तर लगानीको उच्च जोखिम क्षेत्र हुने भएकाले यी क्षेत्रको विकास रातारात वा जादुको छडी जस्तै तुरुन्त सम्भव हुँदैन र हुने कुरा पनि होइन ।
नेपाल जस्तो सीमित आन्तरिक स्रोत, साधन, नीति र ऐन कानूनमा दोहोरोपन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था फितलो, कार्यान्वयनमा आवश्यक विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले गर्दा ठूलठूला आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसका साथै नेपालमा ठूलठूला परियोजनाको विकास गरेको अनुभव प्रायः नभएकाले राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारणमा समेत यस्ता परियोजनाबारे अस्पष्टता देखिनुलाई स्वाभाविकैरूपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले ठूलठूला विकास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि विदेशी लगानी भिœयाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी राष्ट्र, पर्यटकीयरूपमा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यमध्ये एक, एशियाकै सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको भारत र चीनको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थितिका कारण यी देशका ठूलो बजार, कृषि तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका केही सेवा क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना बोकेको कारण नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त र उत्कृष्ट गन्तव्य पनि हो । तर अवसर सँगसँगै थुप्रै चुनौती पनि यथावत् नै छ । भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण सृजना गर्न सामूहिक राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थायित्व, ऐन कानूनमा सुधार र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माध्यमबाट मुलुकलाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ।
मुलुकमा परिवर्तनको आभास त्यतिखेर हुन्छ, जुन बेला राजनीतिक परिवर्तनसँगै समाज विकास र समृद्धितिर लम्किन्छ । हाम्रो मुलुकमा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर अझै त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर हामी विकास र समृद्धितिर अग्रसर हुन सकिराखेका छैनौं ।
यतिबेला आम नेपालीले महसूस गर्ने तहमा, त्यो पनि तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउन सक्नुपर्दछ । यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
