- शीतल महतो
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनका लागि राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, आयात–निर्यात, व्यापार घाटा, शोधनान्तर, विप्रेषण, मुद्रास्फीति र मूल्यवृद्धिजस्ता विषयबीच सन्तुलन र समन्वय कायम हुनुपर्छ । यी विषयबीच सन्तुलन र समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई आर्थिक समृद्धि ल्याउने दिशामा सरकार यी विषयबीच सन्तुलन र समन्वय कायम गर्न लागिपरेको हुन्छ । अर्थतन्त्रका यी विषयहरूमध्ये मूल्यवृद्धिले विशेषगरी विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गका नागरिकलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्दछ । सानो आम्दानी र कृषि नै मुख्य पेशा हुँदा उनीहरूको दैनिकीसँग यो विषय जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उनीहरूको मुख्य चासो भनेको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले ल्याउने बजेटमा विकास र दैनिक जीवनमा उपभोग गर्नुपर्ने वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि तथा नियन्त्रणबारे हुने गर्छ ।
उत्पादक, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि गर्दा उनीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परिरहेका हुन्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु– जस्तै दाल, चामल, तेल, घीउ, चिनी, फलफूल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थलगायत वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ । कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी महँगिएको नाममा त कहिले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा व्यवसायीले पटकपटक मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका छन् । मूल्यवृद्धि नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार र नियामक निकाय चुप लागेर बस्दा व्यापारीले मनलागी मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गरिरहेका छन् । सरकारले बजारमा मूल्य नियमन र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेको छ । यसरी गरीब तथा विपन्न वर्गले खपत गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रित रूपमा बढेर सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । बेलगामरूपमा बढेको मूल्यवृद्धिको मारले विपन्न तथा निम्नमध्यम वर्गीय परिवार मात्र होइन, शहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीय परिवारसमेत नराम्ररी पिरोलिएको छ । तर सरकारले बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र नेपाली बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन कुनै चासो देखाउन सकेन । यसरी सरकारले अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको मूल्य अनुगमन र नियन्त्रणको पहल नगरिदिंदा आम नागरिक महँगीको मार खेप्न विवश छ ।
हुनत मूल्य आफैंमा सधैं स्थिर हुने चीज होइन । उत्पादन र मूल्यबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भने उत्पादन नहुँदा मूल्य बढेमा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमैं लिनुपर्छ तर उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने यसरी रातारात मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । सामान्यतया मूल्य बढ्नुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । जस्तै उत्पादन घट्नु, बजारको माग अनुरूप आपूर्ति हुन नसक्नु, कालोबजारी र व्यवसायीको बढी नाफा लिने प्रवृत्ति नै मूल कारण हो । यसका साथै मुलुकभित्र झाँगिएको सिन्डिकेट पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो । सिन्डिकेट र कार्टेलिङप्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढेको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले पनि नेपाली बजारलाई प्रभावित पार्ने गर्छ । किनभने नेपाली बजार भारतीय बजारमाथि विशेष निर्भर छ । यसरी मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि यस्ता थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् तर सरकारले यसको नियन्त्रण गर्न र बजारमा झाँगिदै गएको अनुशासनहीनता, मिसावट र अराजकता नियन्त्रण गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न जसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । अनियन्त्रितरूपबाट बढेको महँगीको मारमा एउटा ग्रामीणस्तरको सामान्य परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ । एकातिर यसले विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कष्टकर बनाइराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै नराम्ररी प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । यसको दीर्घकालीन असर बढ्दै गयो भने समाजमा विभिन्नखाले विभेद बढाउँछ । फलस्वरूप मुलुकमा विभिन्नखाले द्वन्द्व र सामाजिक समस्या सृजना हुन्छ । त्यसकारण पनि कालोबजारी र अस्वाभाविकरूपमा नाफा खाने प्रवृत्ति हतोत्साही गर्दै राज्यले आम उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुमाथि सहज र सरल पहुँच उपलव्ध गराउन सक्नुपर्दछ । तर सरकार यसप्रति संवेदनशील देखिएको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतका दरले गर्ने र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनिएको छ । अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा यी दुवै लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन देखिन्छ । किनभने अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अहिले नकारात्मक देखिएका छन् । आठ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा ७ प्रतिशतभित्र नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सम्भव देखिंदैन । अर्थतन्त्र प्रभावकारी बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्छ र चालू खर्च निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्दा अनुत्पादक खर्च वृद्धि हुन जान्छ । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि न्यून हुन्छ । चालू खर्चमा वृद्धि हुँदा एकातिर मूल्यवृद्धि हुन्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । मूल्यवृद्धिका कारण नै हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढ्दै जाने निश्चित छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि अहिले भरपर्दो आधार बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ता संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको, राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुको पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीचको अन्तर उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । फलस्वरूप व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र निकै जोखिममा परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा मुलुकको व्यापार घाटा रु १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशत वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । आव. २०७७–७८ मा यस्तो घाटा रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड थियो । हुनत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिले पनि व्यापार घाटा बढाउन सघाएको बताइएको छ । आयातसँगै निर्यात व्यापार पनि बढेको तथ्याङ्क भन्सार विभागको छ । आयात व्यापार बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड र निर्यात व्यापार २ खर्ब ३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । आयात व्यापार २४.७२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निर्यात ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ । तर विडम्बना, स्वदेशमैं उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको भने पक्कै होइन । झट्ट हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ । तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेको देखिन्छ । सरकारी निर्यात दिगो बनाउन स्वदेशमैं गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । वैदेशिक व्यापारको एउटा सामान्य नियम के हो भने विदेशी वस्तु आयातका लागि पनि निर्यात व्यापार बढ्नुपर्छ । निर्यात व्यापारबाट आर्जित विदेशी मुद्रासँग सन्तुलन हुनेगरी मात्रै आयात व्यापारमा खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आयात मूल्यको दाँजोमा निर्यात मूल्य ज्यादै न्यून भएमा त्यस मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा जाकिन्छ । त्यसमाथि पनि आयातमा ठूलो अंश उपभोग्य वस्तुको रहेको छ भने त्यस मुलुकको अर्थतन्त्र चरम सङ्कटमा रहेको बुझिन्छ । यसरी निर्यात व्यापारमा कमजोर र आयात व्यापारमा पूरै परनिर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक विकासमा अगाडि लम्कन सक्दैन । उत्पादनमा भाग लिने ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएर त्यसबाट आर्जित विप्रेषणको आडमा आयातमा आधारित पराधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुको परिणति आज नेपाली नागरिकले भोग्नुपरिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन छैन, खाद्यान्न उत्पादन हुने जग्गा बाँझो छ, मुलुकभित्र सानातिना निर्माण कार्य र कलकारखानामा पनि विदेशी श्रमिकको बाहुल्य छ ।
हुनत कृषि क्षेत्रकै विकास गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र निर्यात बढाउन सकेको भए पनि मुलुक परनिर्भर हुने थिएन होला । कतिपय मुलुकले वैदेशिक व्यापारबाट आर्थिक उन्नति पनि गरेका छन् । नेपालसँग भने निर्यात गर्ने वस्तु छैन र नयाँ उत्पादन गर्नतिर पनि खासै चासो देखिएन । उद्योगधन्धा स्थापना, उत्पादन र निर्यात गर्नुभन्दा पनि निजी क्षेत्रको रुचि तत्काल मुनाफा आर्जित हुने आयातमा देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्नुमा निजी क्षेत्र स्वाभाविकरूपले अगाडि बढेको पाइन्छ । पूर्वाधार विकास र अनुकूल सरकारी नीतिमार्फत उद्योगधन्धा र कृषि विकासतर्फ व्यवसायीलाई लाग्न उत्प्रेरित गर्ने काममा राज्यले खासै ध्यान दिएको देखिएन । व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा लागेका व्यवसायी र राजनीतिक नेताहरूको साँठगाँठमा नेपाली अर्थतन्त्र पूरै परनिर्भर बन्न पुगेको अवस्था छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो सामाजिक क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा लगाइयो र सर्वाधिक मुनाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा परिणत गर्ने छुट दिइयो । यसरी गुणस्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु भनेको राज्यले निम्न आय भएका जनतामाथि गरेको विभेद मात्रै नभई भावी पुस्तामाथि गरेको अक्षम्य अपराध पनि हो । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा निम्न आय वर्गका नागरिकलाई दिने राहत भनेको उनीहरूलाई दिने काम हो । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत व्यापकरूपमा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यक्रम अघि सारेर निम्न आय भएका नागरिकका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसबाहेक राज्यले बाँझो कृषि भूमि उपयोग गर्न साना किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । तीनै तहका सरकारले सामूहिक, सहकारी, समूह र वैज्ञानिक खेती, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल र कृषिमा आधारित साना उद्योगजस्ता विषयतिर जोड दिएर स्थानीय अर्थतन्त्रमा रक्त सञ्चार गर्न सक्छन् । यसका लागि सरकारी संवेदनशीलता अति आवश्यक छ । यसैगरी जनप्रतिनिधिमूलक सङ्घ–संस्था, उपभोक्तावादी सङ्घ–सङ्गठन र अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारलाई आवश्यक दबाब सृजना गर्नु पनि त्यति कै आवश्यक छ । हाम्रा सबै प्रयास यसैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
