काठमाडौं, २३ भदौ/
सरकारले एक दशक अघि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम शुरू गरेकोमा अझै मधेस प्रदेशका आठसहित १६ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेट र कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि पछिल्लो समयमा साक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम बढेको छ ।
हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये उक्त जिल्लाका गरी १७६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष लागत साझेदारीमा आधारित प्रस्तावनापत्र तयार गर्न लगाई कार्ययोजना अघि बढाएको बताए ।
यस अन्तर्गत साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्ला र पालिकामा सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण, साक्षरताका १२ सूचक समावेश गरी सिकाइ सामग्री उत्पादन गरेर वितरण, विद्यार्थी परिचालन गरी घर, परिवार र समुदायलाई साक्षर बनाउनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको केन्द्रले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा १५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको पाइएमा साक्षर जिल्ला र साक्षर पालिका घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।
हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरदता दर ८५ रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले साक्षरता दर सुधारोन्मुख भने देखिएको छ । किनकि विसं २००४ मा नेपालको साक्षरता दुई प्रतिशत थियो ।
हाल नेपालमा ३५,६७४ विद्यालय रहेकोमा २७,८१२ सामुदायिक, ६,७३२ निजी (संस्थागत), १,१३० परम्परागत विद्यालय रहेका छन् । यस्तै २,१५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, १२१ खुला विद्यालय, औपचारिक प्रौढ विद्यालय १७१ रहेका छन् ।
विगतमा साक्षरता अभियानका नाममा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रम र प्रयोग प्रभावकारी नभएपछि सरकारले विभिन्न तहका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने नीति पनि लिएको छ । नेपालमा विसं २००४ देखि साक्षरता अभियान शुरू भएको हो ।
‘साक्षरता सिकाइ क्षेत्रमा रूपान्तरण’ भन्ने वाक्यका साथ आज मनाइएको ५६ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा पनि केन्द्रले साक्षरतासम्बन्धी विद्युतीय र अन्य सामग्री उत्पादन गरी सञ्चार माध्यमसमेतबाट प्रचार–प्रसार कार्यक्रम तय गरेको छ ।
दिवसका अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले साक्षरता कार्यक्रमलाई तीनवटै सरकारसँग समन्वयात्मकरूपमा सञ्चालन गरी साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई जोड्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
एकपटक साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिलाई पुनः साक्षरताको कक्षामा समावेश नगर्ने गरी सघन साक्षरता कार्यक्रम शुरू गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को विसं २०६९ मङ्सिर १४ मा साक्षर नेपाल अभियान (२०६९–२०७२) को अवधारणापत्र स्वीकृत गरी राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग लिनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सो अवधारणापत्रमा वृद्धभत्ताजस्ता सरकारी सुविधा पाउनका लागि साक्षर हुनैपर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । ‘साक्षरता र जीवनपर्यन्त शिक्षाले १५ वर्ष उमेरमाथिका सबै युवा र प्रौढको जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि आधार प्रदान गराउने’ भन्ने लक्ष्यसहित सो कार्यक्रम शुरू गरिएको थियो ।
सोको कार्यान्वनका क्रममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१–७२ लाई ‘निरक्षरता उन्मूलन वर्ष’ भनी घोषणा गरे पनि उक्त घोषणा हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
विसं २०७१ असार २ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पहिलो र असार ८ गते ललितपुर पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भएपछि साक्षर जिल्ला घोषणाको क्रम थालनी भएको हो ।
विसं २०६८ को जनगणना अनुसार पाँच वर्षभन्दा माथिको साक्षरता प्रतिशत ६५.९४ रहेको छ, जसमा पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७५.१४ र महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५७.३९ प्रतिशत छ । सबै निरक्षर व्यक्तिमा साक्षरताका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने सीप विकास गर्न सामाजिक महोत्सव वा अभियानका रूपमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी सन् २०१५ सम्म नेपालबाट निरक्षर उन्मूलन गर्न सरकारले साक्षर नेपाल अभियान घोषणा गरेको थियो ।
