- शीतल महतो
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मूल आधार नेपालको संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हो । जसले शोषणरहित समाज स्थापना गर्ने, समाजवादोन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तथा वैज्ञानिक भूमिसुधारको खाका निर्माण गर्दै नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौताहीन सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था सुदृढ नभई दलितको अवस्था सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा देखिएका असमानता, पछौटेपन, जातीय छुवाछूत र विभेद अन्त्यका साथै सामाजिक न्यायमा आधारित वितरणमा ध्यान दिने गरी दलित मुद्दा एक विशिष्ट तर सम्बोधन गर्नैपर्ने साझा समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
वि.सं २००८ मा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबराले ५ करोड रुपियाँको बजेट पेश गरेर शुरू गरेको ‘बजेट चलन’ ले छ दशक पार गरेको छ । तर बजेटमा दलितकै नाममा रकम विनियोजन गर्न २० वर्ष लाग्यो । अर्थात् वि.सं. २०२८ मा मात्र बजेटमा दलितका नाममा एक लाख रुपियाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा राजधानी पढ्न आउने दलित विद्यार्थीलाई कोठा भाडा समस्या भएका कारण छात्रावास बनाउन त्यो पैसा प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसपछि पनि बजेट पेश गर्ने क्रम त जारी रह्यो तर दलितलाई कसैले सम्झेन । बल्ल वि.सं. २०५३ सालमा आएर दलित छात्रवृत्तिका लागि ५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको देखिन्छ । यसरी वि.सं. २०२८ मा एक लाख रुपियाँ दलितका लागि बजेट छुट्याइएको र अर्को २५ वर्षपछि मात्रै बजेट छुट्याउने परिपाटी संस्थागत भयो । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दलितका आवश्यकता सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । यो वर्ष पनि सरकारले दलितका लागि पुरानै ढर्राको बजेट ल्याएको छ ।
हुनत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई विशिष्ट मुद्दाका रूपमा नलिई एक औसत मुद्दाका रूपमा सम्बोधन भएको अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रममा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरीबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने भनिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी तथा मुक्त हलिया र मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरुवाचरुवाका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगार र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै अति विपन्न दलित, लोपोन्मुख सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने भनिएको छ । यसले दलितलाई अलग र विशिष्ट मुद्दा बनाएको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । आमरूपमा भन्नुपर्दा यसलाई औसत मुद्दा बनाइएको छ, जुन विगतका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हो ।
सरकारको बजेट भाषणको प्रस्तावनामा गरीबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जाति र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित छ भनिएको छ । भूमिहीन दलित एवं अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने भनिएको छ । यसैगरी पुनस्र्थापना कार्यक्रमको सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया, हरुवाचरुवाहरूको पुनस्र्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिने छ भनी बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटमा स्थानीय तहमा गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगार सिर्जना गरिने भनिएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अति विपन्न, गरीब, भूमिहीन दलित, सीमान्तकृत उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेशा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पूँजीसहित विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता बजेटमा छ । त्यस्तै भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसायका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । विपन्न, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपमा विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ भने राज्यको अभिभारा ‘एक घरः एक धारो’ अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेको बस्तीमा प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा सतहमा पारिएको दलित समुदायको बहुआयामी गरीबी र संरचनागत समस्यालाई औसतमा बुझ्नु र सोही अनुसार व्यवहार गर्नु गम्भीर लापरवाही हो । नेपालका हरेक राजनीतिक दलले दलित मुद्दालाई विशिष्ट ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दलित भ्रातृ सङ्गठन निर्माण गरेका छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत आदि शब्दले सम्बोधन गर्नु दलित मुद्दाप्रति बेवास्ताको सङ्केत हो । समग्रमा सरकारले दलित समुदायका लागि केही नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरेको भए पनि आवश्यक बजेट छुट्याएको देखिंदैन । संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ । धारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानूनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निश्शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । धारा ३ मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । धारा ४ मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायको परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । धारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । धारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । धारा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराप्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
देशको कुल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलितसम्बन्धी मुद्दालाई विशिष्ट र सम्बोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता बोध गरेर विशेष कार्यक्रम बनाउन जरूरी छ । यसका लागि हरुवाचरुवा प्रथा अन्त्य गर्ने घोषणा तत्काल गर्नुपर्छ । दलितमध्ये करीब ४२ प्रतिशत परम्परागत सीपमा आधारित फलाम, छाला, सुनचाँदी, माटोका भाँडा, सारङ्गी बजाउनेलगायत काममा संलग्न देखिन्छन् । दलितका परम्परागत सीपलाई सम्मान र उचित ज्याला दिने हो भने दलितको ठूलो हिस्सा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै कृषिमा हुने परम्परागत कामको यन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०३० लाई आधार बनाएर ‘कसैलाई पछाडि नछोड’ भन्ने मूल नारा आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको दलित अधिकार कार्यान्वयन गर्न २०७९ देखि २०८९ लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले सन् २०३० मा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य समापन हुँदा दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछूत तथा विभेद समूल अन्त्य हुनेछ । वास्तवमा विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन । बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षासहितको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण मूल पक्ष हो । दलितको समस्या हल हुनु भनेको भूमिसुधार हुनु हो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनु हो र गरीबी अन्त्य हुनु हो । यसैमा मुलुकको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि अडेको छ ।
