- शीतल महतो
घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बढ्दो व्यापार घाटाका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अहिले बिग्रँदो अवस्थामा पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको बढ्दो असन्तुलन चिन्ताको विषय बनेको छ । निर्यातको तुलनामा आयातको परिमाण अत्यधिक बढ्दा व्यापारघाटा चुलिंदो छ । व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर, थप कमजोर र जोखिमयुक्त बन्दै जान्छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुँदैन र आयात प्रतिस्थापन हुँदैन, तबसम्म व्यापारघाटा बढी नै रहने छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नभए पनि भरपर्दो टेको त बनेको छ । यही रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोग संस्कृतिमा वृद्धि भई आयातमाथि थप दबाब परेको छ । फलस्वरूप बर्सेनि उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुको आयातमा वृद्धि भइरहेको छ । तर आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीतिले नै निकासीयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका वस्तुकै पनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा आयात र निर्यातबीच अन्तर निकै बढेको छ । परिणामतः व्यापारघाटा चुलिएर अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको अवस्था छ ।
हुनत नेपालमा व्यापारको आकार सानो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्दा यसको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा झन्डै ३९ प्रतिशत पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा वस्तु निर्यातको औसत वृद्धिदर करीब तीन प्रतिशत छ भने पाँच वर्षकै अवधिमा वस्तु आयातको औसत वृद्धिदर करीब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । देशको कुल निर्यातको मूल्यभन्दा आयातको मूल्य धेरै भए व्यापार घाटा हुन्छ । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनका लागि तत्काल सम्भाव्य क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने अथवा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले ठूलो सम्भावना बोकेको मुख्य क्षेत्र कृषि नै हो । यसपछिको अर्को सम्भाव्य क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा झन्डै ४४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । विद्युत् उत्पादनको सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोगको त कुरै छोडौं, सम्भावनाको एकचौथाई मात्रै उत्पादन गर्न सक्ने हो भने पनि त्यो इन्धनको सहज विकल्प बन्न सक्छ । विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरणलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो भने इन्धन आयात कम्तीमा आधा त घटाउन सकिन्छ ।
अहिले देशमा निजी क्षेत्रबाट धमाधम विद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । तर देशमा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि हामी छिमेकी देशसँग हारगुहार गरिरहेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपत गर्ने नीति अँगाल्न सक्यौं र विद्युत् खपत बढाउन सक्यौं भने हामीले उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकीलाई गुहार्नैपर्दैन । बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ आयातका कारण बढेको व्यापारघाटाबाट अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै चिन्तित बन्नु पनि पर्दैन । अझै पनि देशका झन्डै दश प्रतिशत जनता उज्यालोका लागि टुकीमा निर्भर छ । अर्कातिर उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । देशभित्रै विद्युतीकरण गर्नुको साटो सरकार विद्युत् बिक्रीका लागि खरीदकर्ताको खोजीमा छ । आफ्नै जनतालाई अँध्यारोमा राखेर विद्युत् खेर गयो भन्नु र विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकी गुहार्नु बुद्धिमानी हुँदै होइन । उद्योगीकरण सँगसँगै गार्हस्थ्य प्रयोजनमा पनि विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न सकिन्छ । हामीले भान्सामा ग्याँसको सट्टा विद्युत्बाट चल्ने उपकरण प्रयोग गर्न बानी बसाल्नुपर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोग पनि क्रमशः बढाउँदै लानुपर्छ । यसो गर्न सके इन्धन आयात र व्यापारघाटा कम हुन्छ । अनि वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ । यसप्रति आम नेपाली नागरिक र सरकार गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ ।
अझै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा एक चौथाईको हाराहारीमा छ । देशको दुईतिहाई जनसङ्ख्यालाई रोजगार दिने क्षेत्र पनि कृषि नै हो । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता देशको कृषि क्षेत्रमैं छ । उत्पादन वृद्धिको सम्भावना पनि प्रशस्त छ । कृषिवस्तुका लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर यससम्बन्धी उपयुक्त नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । कृषिवस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत् खपतमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावनालाई मूर्त रूप दिने हो भने नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनतम पनि १५ देखि २० प्रतिशत कम गर्न सकिन्छ ।
भारतसँग मात्रै वार्षिक करीब रु ८.५ खर्ब व्यापार घाटा हुने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये रु २ देखि २.५ खर्ब पेट्रोल, डिजेल र एलपिजी ग्याँसमा खर्च हुन्छ । अहिले हामी जति परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्छौं, त्यसको दोब्बर मूल्यको त इन्धन मात्रै आयात गर्छौं । झन्डै दुई खर्बको इन्धन आयात गर्छौं भने सवा तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्छौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई लत्याएर श्रम निर्यात गर्ने र कृषिवस्तु आयात गर्ने सरकारी नीति खेदजनक छ । नेपालमा आउँदो केही समयमा बिजुलीको खपतभन्दा उत्पादन धेरै हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताइएको छ । यो मौकाको सदुपयोग गरेर बिजुलीका साधन र बिजुलीले चल्ने उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । शहरी इलाका र राजमार्गहरूमा पर्याप्त बिजुली चार्जिङ स्टेशनहरू, साथै बिजुलीले चल्ने साधन तथा उपकरणहरूमा कर छुट दिने कार्यलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसका साथै देशैभरि गुणस्तरीय शिक्षा र सीपमूलक कार्यक्रममा सहज पहुँच हुनेगरी नीतिनियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालको व्यापार नीति सबल र समयसापेक्ष नहुनुमा एउटा मुख्य कारण हो–भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनता ।
श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रमको उचित मूल्य दिने र श्रमलाई स्वदेश निर्माणमा लगाउने नीति अँगाल्ने हो भने कृषि चुत्थो पेशा होइन भन्ने सोचको विकास हुनेछ । अहिले कृषिलाई गरीबको पेशा र अरूको दाँजोमा चुत्थो पेशाका रूपमा लिइन्छ । यस्तो सोचमा परिवर्तन जरूरी छ । यसरी कृषि र किसानलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हो भने कृषिको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन भई व्यापारघाटा कम हुन्छ । अहिलेकै परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र इन्धन खपत आधा मात्रै विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने न्यूनतम चार खर्ब रुपियाँको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । यो भनेको कुल व्यापारघाटाको झन्डै ३० प्रतिशत हुन आउँछ । मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन । तर हामी हरेक सामान आयात गरेर उपभोग गर्न थालेका छौं । कृषि, जडिबुटी, पर्यटन र जलस्रोतजस्ता क्षेत्रको विकासले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सक्छ । खासगरी जलविद्युत्को विकास तीव्र गतिमा बढाएर स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । प्रत्येक सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात बढाउने भनिरहेका छन् । त्यसै अनुसार बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिंदै आएको छ । तर परिणाम भने शून्यजस्तै छ ।
उच्चदरको आयातले समस्या पारेपछि सरकारले निर्यात बढाउन बेलाबेलामा धेरै उपाय अगाडि नल्याएको होइन । आयातित वस्तुमध्ये कृषिजन्य उत्पादनको अंश पनि ठूलो देखिएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । यसका लागि अर्बौं रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि छ । किसानसँगै उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उत्पादकत्व बढाउने नाममा विशेष किसिमको सहुलियत दिइँदै आएको छ । सरकारले निर्यात बढाउन पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भाव्य सूची तयार गरी सूचीमा पर्ने वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप विभिन्न सुविधा दिंदै आएको छ । जलस्रोत र पर्यटनको विकासबाट पनि व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने आम धारणा छ । तर पनि सरकार विफल छ । काम गराइ र नतीजा ठीक उल्टो छ । त्यसैले आत्मनिर्भर आर्थिक विकासका लागि नेपालले आफ्नै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी जागीरेभन्दा पनि उद्यमशीलताको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि मुलुकमा लगानी भिœयाउन र नयाँ पुस्तालाई उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ ।
हुनत व्यापार बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले व्यापार घाटा न्यूनीकरण कुनै एक मन्त्रालय वा निकायको सरोकार र चिन्ताको विषय नभई सबैको चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । यसका लागि एकल प्रयास पर्याप्त नहुने हुँदा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहयोग, सहकार्य, समन्वय र साझेदारी हुनुपर्छ । सबैको साझा प्रयास र मेहनतले मात्र व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ ।
