- शीतल महतो
यतिखेर बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । उत्पादक, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा व्यापारीले अस्वाभाविकरूपमा मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, तेल, घीउ, चिनी, फलफूल, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सम्पूर्ण वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । एक महीनामैं खाने तेलमा ३२ रूपियाँसम्म प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि भएको छ । रूस र युक्रेनबाट एलसी खोलेर कच्चापदार्थ नेपाल ल्याउन करीब दुई महीना लाग्छ । तर युद्धको बहाना बनाएर दुई सातामैं व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गरिरहेका छन् । कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी महँगिएको नाममा त कहिले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बहानामा पटक–पटक खानेतेलमा मूल्यवृद्धि गरेका छन् ।
एक वर्षमा खाने तेलको एक लिटरमा सय रूपियाँसम्म मूल्य बढेको छ । चामल २५ किलोको बोरामा दुई सय रूपियाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ भने मुुसुरो दाल किलोमा ४० रूपियाँले वृद्धि भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ३५ रूपियाँ किलोमा पाइने चिनी नेपाली उपभोक्ताले सय रूपियाँसम्म तिर्नुपरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा मात्रै समग्र बजारभाउ ५.६५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकार र नियामक निकाय चुप लागेर बस्दा व्यापारीले मनपर्दो मूल्यवृद्धि र कालोबजारी गरिरहेका छन् ।
सरकारले बजारमा मूल्य नियमन र नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर केही समय अघि सार्वजनिक यातायातको भाडामा २८ प्रतिशत र ढुवानी भाडामा २६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरेको थियो । यसरी विपन्न वर्गले खपत गर्ने दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अनियन्त्रितरूपमा बढेर जीवनयापन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । बेलगाम बढेको मूल्यवृद्धिको मारमा विपन्न तथा निम्नमध्यम वर्गीय परिवार मात्रै होइन, वीरगंजलगायत शहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीय परिवारलाई यसले नराम्ररी पिरोलेको छ । तर सरकारले बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र नेपाली बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउनेतर्फ कुनै चासो देखाउन सकेको छैन ।
हुनत मूल्य सधैं स्थिर हुने चीज होइन । उत्पादन र मूल्यबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भने उत्पादन नहुँदा मूल्य बढेमा त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ तर उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने यसरी रातारात मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । हप्तैपिच्छे विनाकारण खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धि हुनु र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुका सट्टा सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुले आम उपभोक्तामा चरम निराशा छाएको छ । सामान्यतया मूल्य बढ्नुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । जस्तै उत्पादन घट्नु, बजारको माग अनुरूप आपूर्ति गर्न नसक्नु, कालोबजारी र व्यवसायीको बढी नाफा लिने प्रवृत्ति नै मूल कारण हो ।
यसका साथै मुलुकभित्र झाङ्गिएको सिन्डिकेट पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो । सिन्डिकेट र कार्टेलिङप्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा अनियन्त्रितरूपले महँगी बढेको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ । भारतमा हुने मूल्यवृद्धिले पनि नेपाली बजारलाई प्रभावित पार्ने गर्छ । किनभने नेपाली बजार भारतीय बजारमाथि विशेष निर्भर रहेको छ । यसरी मूल्यवृद्धि हुनुका पछाडि यस्ता थुप्रै कारण जिम्मेवार छन् तर सरकारले यसको नियन्त्रण र झाङ्गिदै गएको अनुशासनहीनता, मिसावट र अराजकता नियन्त्रण गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न जसरी हस्ताक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो, त्यो गर्न सकिरहेको छैन । नियन्त्रणबाहिर भएको महँगीको मारमा एउटा ग्रामीणस्तरको सामान्य परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।
एकातिर यसले विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कष्टकर बनाइराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । यसको दीर्घकालीन असर बढ्दै गयो भने समाजमा विभिन्न खाले विभेद जन्मन्छ । फलस्वरूप मुलुकमा द्वन्द्व र सामाजिक समस्या सृजना हुन्छ । त्यसकारण पनि कालोबजारी र अस्वाभाविक नाफा खाने प्रवृत्तिलाई हतोत्साहित पार्दै राज्यले आम उपभोक्ताको, उपभोग्य वस्तुमा सहज र सरल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।
हुनत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि बजारलाई असर पारेको हुन्छ । प्रत्येक वस्तुको मूल्यमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ । नेपाल आयल निगमले यही चैत २ रातिदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ५–५ रूपियाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको थियो । जस अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटिर १५५, डिजेल १३८ र मट्टीतेल १३८ पु¥याइएको छ । साथै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १५ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिकिलोलिटर २०० अमेरिकी डलर मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएर उपभोक्ता मारमा परिरहँदा सरकारले कर घटाएर भए पनि मूल्य नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने थियो । तर, उल्टै पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानाका कर थोपरेर सरकार स्वयं मूल्यवृद्धिको कारक बनिरहेको छ । व्यापारी र सरकार दुवैले उपभोक्ता र बजारसँग बेइमानी गरिरहेका छन् । व्यापारीले मनोमानी र मिलेमतोगरी वस्तु र सेवाको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन् भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अनुचित फाइदा लिने र कालोबजारी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा गलत र अनुचित काम गर्ने व्यापारीहरू रातारात अर्बपति बन्ने तर उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । गलत गर्ने व्यापारीलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै कार्ययोजना जारी गरेको देखिंदैन ।
उपभोक्ता अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । महँगीले उपभोक्ताको दैनिकी असजिलो बनिरहँदा जनताका लागि काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाइएका राजनीतिक दलका नेताहरूले संसद्मा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आवाज उठाउनुपर्ने हो । सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो । तर पक्ष–विपक्ष कसैले पनि जनताको पक्षमा बोलेको पाइँदैन । व्यापारीले राजनीतिक दल र नेतालाई दिएको आर्थिक सहयोग पनि वस्तुको मूल्यमा समायोजन गर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि भएको छ ।
माग र आपूर्ति सन्तुलनमा राख्न कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । व्यापारीले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही गर्न हुँदैन र उसले जे भन्छ, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सोच, बजारलाई शुद्ध बनाउने कार्ययोजनाको अभाव, नाम मात्रको अनुगमन र सचेत उपभोक्ताको कमीले गर्दा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती थपिने हुनाले यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले जुनसुकै वस्तुको पनि मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र वितरण गरी उपभोक्तासम्म पुग्दा कति मूल्य पर्छ, छिमेकी र अन्य मुलुकमा त्यही वस्तुको मूल्य कति छ भन्ने अध्ययन गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि मूल्य नियमन नियन्त्रण विश्लेषण निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला पक्षसहितको छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ । बजार हस्तक्षेप गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो भन्ने अनुभूति नेपाली जनतालाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता मारमा परिरहने छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत माघ महीनाको प्रतिवेदन अनुसार तराईमा मूल्य वृद्धि ६.५० प्रतिशत छ । यो वृद्धि उक्त अवधिमा मुलुकभरका सबै क्षेत्रको भन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षको माघमा तराईको मूल्य वृद्धिदर जम्मा २.७८ प्रतिशत थियो । यस्तै गत माघमा काठमाडौं उपत्यकाको मूल्यवृद्धि ५.४७, पहाडको ५.३२ र हिमाली क्षेत्रको ५.९७ प्रतिशत छ । २०७७ माघमा काठमाडौं उपत्यकामा २.१२, पहाडमा ३.३० र हिमालमा २.०५ प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
केही महीना यता मुलुकभर मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघमा मुलुकको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ५.९७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही महीनामा यस्तो मूल्यवृद्धि दर २.७० प्रतिशत मात्रै थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ५.९६ प्रतिशत छ । २०७७ माघ महीनाको तुलनामा गत माघ महीनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेलको मूल्य २०.६८, तरकारीको १४.०७ र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.३६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै गत माघमा गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि १५.८७, शिक्षाको ७.८६ र फर्निसिङ तथा घरायसी सामग्री उपसमूहको ५.९२ प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा उपभोग्य वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि १२.०९, मध्यवर्ती वस्तुको ९.९२ र पूँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत रहेको छ । उक्त अवधिमा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १६.६१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वास्तवमा आम नागरिकलाई सहज र सरल ढङ्गबाट गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोगमा पहुँच बढाउन सरकार, उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठन र अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दललगायत सबै पक्षको एकीकृत प्रयास हुनुपर्दछ । यी सबै पक्षको एकीकृत प्रयास नभएमा मूल्यवृद्धिमाथि लगाम कस्न गाह्रो हुन्छ । मूलतः महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारले नीतिगत सम्बोधन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
जस्तै मूल्यवृद्धिमा घरेलु कारण प्रमुख जिम्मेवार हो कि बाह्य ? त्यसको पहिचान गर्दै बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । अनियन्त्रित बजारलाई नियमनबाट नियन्त्रणमा ल्याउन नसक्दा मूल्यवृद्धिको समस्या अझ बढ्दै गएपछि यसले सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ । त्यसैले यसप्रति सरकारी संवेदनशीलता अति आवश्यक छ । साथै जनप्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था, उपभोक्तावादी सङ्घ सङ्गठन र अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक दलले पनि मूल्यवृद्धि नियमन र नियन्त्रणका लागि सरकारमाथि आवश्यक दबाब सृजना गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।
