काठमाडौं, १४ असोज/रासस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत् महसूलप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले बिहीवार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई छुट दिने विषय जायज भएको बताए ।
उनीहरूले डिमान्ड शुल्कमा भएको वृद्धि भने आफूहरूका लागि मान्य नभएको बताए । केही उपभोक्ता अधिकारकर्मीले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई प्राधिकरणले अझै पनि हेर्न नसकेको गुनासो गरे। प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसूलमा पाँच एम्पियर बराबरको क्षमतामा २० युनिट बिजुली प्रयोग गर्नेलाई इनर्जी शुल्क नलाग्ने भएपनि सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेमा आपत्ति जनाए । सुनुवाइमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रातको समयमा खेर जाने बिजुलीको अधिकतम उपभोग गर्न उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अनुरोध गरे ।
उनले उद्योगीले मागे जति बिजुली दिन प्राधिकरण तयार रहेको भन्दै बिजुली पाइएन भनेर गुनासो नगर्न आग्रह गरे । रातको समयमा प्रयोग गरिने बिजुलीको महसूलसमेत कम हुने र कम बिजुली प्रयोग भएको अवस्थामा मात्रै डिमान्ड शुल्क बढी पर्ने भएकाले बढीभन्दा बढी बिजुली खपत होओस् भन्ने ध्येयले मात्रै सात प्रतिशत मात्रै बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।
प्राधिकरणले २२० केभी र ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गरिरहेको जानकारी दिंदै उनले औद्योगिक ग्राहकलाई अब १३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत पनि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने बताए ।
वीरगंज, भैरहवा र नवलपरासीलगायत औद्योगिक करिडोरमा ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनबाट बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने र वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य लगानी गरिएको छ ।
वर्षाका बेला मात्रै केही बिजुली खेर गए पनि पूर्णरूपमा हिउँदको समयमा अझै आयात गर्नुपर्ने भएकाले क्रमशः बिजुलीको महसूल न्यून गर्दै लगिने कार्यकारी निर्देशक घिसिड्ढो भनाइ थियो ।
झुपडीमा बस्नेले पनि सहज बिजुली पाउन उपभोक्ता अधिकारीकर्मी सुवर्णप्रभा गुरागाईंले झुपडीमा बस्नेले पनि सहजरूपमा बिजुलीको सुविधा लिन पाउने गरी महसूल निर्धारण हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले रु ९५ अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्याँसका लागि नेपाली मुद्रा विदेशिने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न इन्डक्शन चुलो प्रयोग गर्न सक्ने गरी महसूल निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि राजेन्द्र अर्यालले खानेपानीमा डिमान्ड शुल्क गत वर्षदेखि नै घटेको तथ्य पेश गर्दै चालू आवको बजेटमार्फत खानेपानीमा महसूल नलाग्ने भनिए पनि प्राधिकरणले महसूल प्रस्ताव गरेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय सिंचाइ उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधि शम्भुप्रसाद दुलालले सिंचाइका लागि ५८ प्रतिशत महसूल घटेकोमा प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिंदै आगामी वर्षदेखि थप कम महसूल लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।