–सञ्चिता घिमिरे
काठमाडौं, २८ भदौ/रासस
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन भएको तीन वर्ष बिते पनि निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सङ्घीय राजधानीलाई भारतको बिहार राज्यको रक्सौलसँग जोड्नेगरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएर अध्ययन भए पनि दुई देशबीच सम्झौता हुन बाँकी हुँदा थप अध्ययन भएर निर्माणमा जान नसकेको हो । सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौतापत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने रेल विभागका महानिर्देशक दिपक भट्टराईले बताए । सो सम्बन्धी पत्र तयार पनि भइसकेको छ ।
उनले भने–“समय मिलाएर दुई देशबीच हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी छ ।” भारतीय पक्षले सन् २०१८ मा प्रारम्भिक (प्रिलिमिनरी इन्जिनीयरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) अध्ययन सकाएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । पहिलो चरणको काम भए पनि अझै महŒवपूर्ण काम बाँकी रहेको उनले बताए ।
अब हुने विस्तृत अध्ययनमा ‘फाइनल लोकेशन सर्वेक्षण’ हुनेछ । उनले भने–“त्यसका लागि पहिले दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।” झन्डै दुई महीनादेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेतृत्व नभएकाले पनि तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था नभएको विभागले जनाएको छ ।
सो रेलमार्गको लम्बाइ झन्डै १३५ किमी हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा कति लगानी लाग्ने भनी यकीन नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । विस्तृत अध्ययन हुँदा नै पहिले त्यसमा लाग्ने लगानी यकीन हुने र त्यसकै आधारमा कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल हुने उनले बताए ।
लगानीका विषयमा कसले कति र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । लगानी यकीन भएपछि त्यसकै आधारमा भारत सरकारलाई भन्ने कि अरू दातृ निकायलाई भन्ने भन्ने कुरा अघि बढ्ने छ । उनले भने–“अहिले अन्तिम अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदनले जे जे भन्छ त्यसका आधारमा अघि बढिने छ ।”
रेलमार्ग निर्माण गर्दा ब्रोड गेजमा गर्ने उल्लेख छ । भारत सरकारले निर्माण गरिरहेका दुई देश जोड्ने अरू रेलमार्ग पनि ब्रोड गेजमा नै निर्माण भएको थियो । दुई देश जोड्ने सो रेलमार्ग निर्माण भएर रेल सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने सामान सीमासम्म ल्याउन र त्यहाँबाट सङ्घीय राजधानीसम्म लाग्ने लागत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतबाट आयात हुने सामानको ठूलो हिस्सा वीरगंजबाट आउने र ती सामानमध्ये काठमाडौंमा आइपुग्ने धेरै भएकाले पनि लागत कम हुनेछ । आयात कम लागतमा हुने हुँदा त्यसले सामानको समेत मूल्य घट्न जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ भने छिमेकी देशसँग जोडिनेगरी रेलमार्गको कतै अध्ययन र कतै निर्माण अघि बढाइएको छ । सन् २०१२ मा भारत सरकारसँग दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्नेगरी पाँच ठाउँमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा यो र अर्काे बथनाहा–विराटनगर रेलमार्ग मात्रै निर्माण भइरहेको छ । बथनाहा–विराटनगर १८ किमीमध्ये १० किमी निर्माण भइसकेको छ । अरू तीन स्थानमा भने शुरू नै हुन सकेको छैन । नेपालमा राणाकालमैं विसं १९८४ तिर भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगंज तथा विसं १९९४ तिर जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेलसेवा थियो । त्यो बन्द भएको लामो समयपछि त्योभन्दा नयाँ प्रविधिको रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ ।
जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले गत वर्ष असोज २ मा दुई सेट रेल खरीद गरेको थियो । रेल सञ्चालनका लागि जनशक्ति, कार्यालयलगायत तयारी भएको थियो । सो खण्डमा पनि सेवा शुरू भइसकेको छैन । कुर्थाबाट जयनगरसम्म रेलमार्गको निर्माण झन्डै दुई वर्ष पहिले नै सकिएको थियो ।
