प्रस, जनकपुरधाम, ११ असार/
मुलुकको संविधान मुताबिक मन्त्रिपरिषद् समावेशी नबनाएको भन्दै प्रदेश २ सरकारविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतमा दायर रिट सम्बन्धमा छलफल गर्न उच्च अदालतले आदेश गरेको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले विपक्षीलाई असार १६ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूदमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदन सम्बन्धमा उच्च अदालतले छलफल गर्न असार १६ गते बोलाएको छ।
रिट निवेदनमा गत जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीनैजना मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालाबाबू राउत गद्दीले पूर्वराजपाका एकजना मन्त्री र तीनजना राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरी काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।
काङ्ग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा ऊर्जा विकास, वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
