शीतल महतो
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको दिगो विकासका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पूँजीको अभाव रहने भएकोले विकासको पूर्वाधार खडा गर्न सरकारले चाहिंदो मात्रामा पूँजी लगानी गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पूँजी विकास कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन। त्यसैले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पूँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। वैदेशिक लगानीका लागि पूँजी मात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ। वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानीसमेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन्।
वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ। फलस्वरूप देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आवश्यकता पर्दछ। खुला र उदार अर्थ व्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको स्थापना भएपछि सन् १९९० तिर विकासोन्मुख देशहरूले विदेशी लगानी भिœयाउन ऐन–कानूनमा अनुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थालेका छन्। लगानीको वातावरण बनाएपछि विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गर्छन्। तर नेपालको अवस्था अन्य मुलुकभन्दा भिन्न छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख माध्यम विदेशी अनुदान र ऋण रहेको छ। अन्य मुलुकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आयको पहिलो माध्यम बनाउँदा नेपाल भने त्यसबाट सबैभन्दा कम आय गर्ने मुलुकमा परेको छ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका बेला नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामध्ये पाँच महीनामा लगातार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ। गत पुस मसान्तसम्म मुलुकमा रु ७ खर्ब ६६ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो करीब ३७ प्रतिशत घटेको हो। २०७६ पुस मसान्तसम्म यस्तो लगानी रु १२ अर्ब २० करोड रहेको थियो। अहिले विशेषगरी तीन कारणले नेपालमा विदेशी लगानी घटिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। पहिलो, कोभिड १९ का कारण विश्वव्यापीरूपमा विदेशी लगानी घटिरहेकोले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो। दोस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लगानीकर्ताको अपेक्षाविपरीत (अनुदार) आएकोले धेरै विदेशी लगानी आउन नसकेको हो। हाल भारतलगायत धेरै राष्ट्रले विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरेका छन्। तर नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ। तेस्रो, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानीको सीमा (थ्रेसहोल्ड) रु ५० लाखबाट बढाएर न्यूनतम रु ५ करोड पु–याइएको छ। यो व्यवस्था पनि विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल साबित भएको छ। विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म अपेक्षित लगानी भिœयाउन सकिने अवस्था छैन।
अहिले राज्यस्तरबाट (सरकारदेखि सरकार) केही विदेशी लगानी आए पनि आम नागरिक (जनता) को स्तरमा विदेशी लगानी आउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षका सबै महीनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालू आर्थिक वर्षको शुरूकै महीनामा घटेको थियो। गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर रु एक अर्ब ४४ करोडमा सीमित भएको थियो। भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशत बढेर रु २ अर्ब ४४ करोड भित्रियो। तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८, कात्तिकमा २४ र मङ्सिरमा साढे ३१ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ। पुसमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कोभिड १९ का कारण विश्वभर नै लगानी विस्तारमा सुस्तता आएकोले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको छ। पछिल्ला वर्षमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीमध्ये अधिकांश हिस्सा जलविद्युत् आयोजनामा आउने गरेको छ। गत तीन आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रिएको एफडिआईमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा आएको लगानी औसत ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। लगानीको सम्भावना राम्रो रहेको, प्रतिफलको सुनिश्चितता भएको, पुनर्कर्जासँगै अन्य सहुलियत कर्जाको उपलब्धतालगायत कारणले विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत् क्षेत्रमा आकर्षित देखिएका छन्। लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय तहको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ। यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त आउन सकेका छैनन्। व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने देखिएको छ। यसले नेपालको दिगो आर्थिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने भनिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपाललाई वार्षिक रु पौने ६ खर्ब अपुग हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई वार्षिक करीब रु २० खर्ब २५ अर्ब आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये रु ५ खर्ब ८५ अर्ब अपुग हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। आयोगका अनुसार अपुगमध्ये रु २ खर्ब १८ अर्ब सरकारबाट र रु ३ खर्ब ६६ अर्ब निजी क्षेत्रबाट जुटाउनुपर्ने देखिएको छ। दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई आवश्यक कुल रकममध्ये करीब ५५ प्रतिशत सार्वजनिक र ३६.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट योगदान हुने आयोगको प्रक्षेपण छ। यसबाहेक ४.४ प्रतिशत घरपरिवार र ४.३ प्रतिशत रकम सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट योगदान हुने आयोगले जनाएको छ। सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रबाट अनुमोदन भई सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी विश्वव्यापीरूपमा जारी गरिएको दिगो विकास लक्ष्यको कार्यसूची अन्तर्गत १७ वटा लक्ष्य र २ सय ३२ वटा सूचक छन्। नेपालको वस्तुगत यथार्थ समेट्नेगरी आयोगले २४७ सूचक थप गरी ४७९ सूचक निर्धारण गरेको छ। १७ वटा दिगो विकास लक्ष्यलाई गरीबी र विपन्नता, आधारभूत सामाजिक सेवा, समानता समावेशिता तथा न्याय, आर्थिक वृद्धि, रोजगार, उपभोग र वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विकास एजेन्डामा वर्गीकरण गरिएको छ। आयोगले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चौधौं योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यको अन्तरीकरण कार्य अघि बढाएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत प्रतिदिन १.९० डलरभन्दा कम आय भएको जनसङ्ख्यालाई सन् २०१९ सम्म २८.५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य रहेकोमा यो १५ प्रतिशतमा सीमित भएको आयोगले जनाएको छ। बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई सन् २०१९ सम्म ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा यो करीब २७ प्रतिशतमा सीमित भएको बताइएको छ। त्यस्तै पाँच वर्षमुनिका कम तौल हुने बच्चाहरूको प्रतिशत सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य भए पनि यो २४.३ प्रतिशत छ। सन् २०१९ सम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख १ सय २५ मा झार्ने लक्ष्य तय गरिए पनि यो प्रतिलाख २ सय ३९ छ। प्राथमिक तहको खुद भर्नादर सन् २०१९ सम्म ९७ प्रतिशत रहेको आयोगको दाबी छ। आयोगका अनुसार सन् २०१९ सम्म ९९ प्रतिशत नागरिकको आधारभूत सरसफाइमा पहुँच पुगेको छ।
सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पूरा गर्न तथा कोभिड १९ को नकारात्मक असर कम गर्न मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आजको आवश्यकता हो। तर वैदेशिक लगानी भिœयाउने नाममा बाह्य लगानीमा मात्र निर्भर हुने र देशभित्र बचत परिचालन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने हो भने देश विदेशी ऋण र लगानीका कारण परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्न सक्छ। अन्ततः मुलुक आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर हुँदै जान्छ र यसले स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दैन। त्यसैले आन्तरिक लगानी र वैदेशिक लगानीबीच सन्तुलनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। स्वदेशी श्रम, सीप तथा साधन अत्यधिक उपयोग गर्नेगरी वैदेशिक लगानी भिœयाउनुपर्छ। अनि मात्र नेपालमा दिगो आर्थिक विकास गरी ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ।
