शीतल महतो
नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को प्रभाव नदेखिए पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) प्रभावित भएको छ। विदेशी पूँजी, प्रविधि र लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै उद्योगीकरणमार्फत दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ल्याएको छ। सो ऐनमार्फत सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रिया र सुरक्षालाई केही चुस्त बनाउने नीतिगत प्रयास गरेको देखिन्छ। ऐन जारी भइसकेपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र नेपालको विकासमा अत्यावश्यक ठानिएका लगानीका क्षेत्रहरूमा ठूलो लगानी भित्रिने सरकारको अपेक्षा थियो। तर अपेक्षित लगानी हुन नसकेको अवस्था छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामध्ये चार महीनामा लगातार विदेशी लगानी घटेपछि यसलाई कोरोनाको प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा रु ४ अर्ब ५० करोड विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब साढे ३१ प्रतिशतले घटेको हो। २०७६ मङ्सिरसम्म यस्तो लगानी रु ६ अर्ब ५६ करोड थियो। गत साउनमा विदेशी लगानी ३.३ प्रतिशतले घटेर रु एक अर्ब ४४ करोडमा सीमित भएको थियो। गत आर्थिक वर्षका सबै महीनामा उच्च दरले बढेको विदेशी लगानी चालू आर्थिक वर्षको शुरूकै महीनामा घटेको थियो। भदौमा विदेशी लगानी २३.३ प्रतिशतले बढेर रु २ अर्ब ४४ करोड भित्रिएको थियो। तर असोजमा यस्तो लगानी २६.८ प्रतिशत र कात्तिकमा २४ प्रतिशतले घटेको छ। मङ्सिरमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोनाका कारण विश्वव्यापीरूपमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेको समयमा नेपालमा पनि त्यसको असर परेकोे छ। कोभिड–१९ का कारण विश्वभर लगानी विस्तारमा सुस्तता आएकोले नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यद्यपि विदेशी लगानी भिœयाउन सरकारबाट भएका प्रयास पर्याप्त नहुनु पनि अर्को कारण हो।
हुनत चालू आर्थिक वर्षको शुरू महीनादेखि नै रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको छ। गत साउनमा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशत, भदौमा ८, असोजमा १२.६, कात्तिकमा ११ र मङ्सिरमा १० प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क छ। गत आर्थिक वर्षका पाँच महीनासम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स ६.४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ०.४ प्रतिशत बढेको थियो। गत साउनमा ९३ अर्ब, भदौमा ७३ अर्ब, असोजमा ९३ अर्ब, कात्तिकमा ७८.९ अर्ब र मङ्सिरमा ७९ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। साउनको तुलनामा भदौमा रेमिट्यान्स केही घटे पनि बाँकी सबै महीनामा बढेको छ। यसले पनि रेमिट्यान्समा कोभिड–१९ को असर नपरेको पुष्टि हुन्छ। नेपालमा लकडाउन शुरू भएको महीना (गत चैतमा) ३४ अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स आएको थियो। यसलाई कोभिड–१९ को असरसँग जोडेर हेरिएको छ। किनकि गत फागुनमा करीब रु ७९ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो। तर त्यसपछिका महीनामा रेमिट्यान्स बढ्न थाल्यो। जस अनुसार वैशाखमा ५३ अर्ब, जेठमा ९४ अर्ब र असारमा रु १ खर्ब १ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
नेपालमा विदेशी लगानीको गुणात्मक र परिमाणात्मक विकासको विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल हुँदै आएको भएपनि नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा लगानीकर्ताले चासो नदेखाएको विश्लेषण गरिंदै आएको थियो। दोस्रो, राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि ठूला विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको भनिंदै आएको थियो। तर, दुईतिहाईसहितको स्थायी सरकार र ऐनमा भएको अस्पष्टता हटाई नीतिगत सुधार भइसक्दासमेत नेपालमा लगानीकर्ताको आकर्षण स्वाभाविकरूपमा बढ्न सकेको छैन। यसको मूल पहिल्याउन आवश्यक छ। विश्व बैंकद्वारा हालै प्रकाशित ‘डुइङ बिजनेस २०२०’ प्रतिवेदनमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार भएको जनाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार नेपाल गत वर्षभन्दा १६ स्थान सुधार गर्दै १ सय ९० देशमध्ये ९४ औं स्थानमा पुगेको छ। विश्वका १९० देशको अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालले मुख्य चार क्षेत्रमा सुधार गरेर लगानी अनुकूल वातावरणमा उल्लेखनीय सुधार गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले भवन निर्माण अनुमति, कर्जा सूचना तथा उपलब्धता, सीमापार व्यापार र करार तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा सुधार गरेको कुरालाई सकारात्मकरूपमा उल्लेख गरेको छ। अर्काेतिर श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता प्रावधानले व्यापार शुरू गर्न अझ कठिन भएको जनाएको छ। साथै, सम्पत्ति दर्ता तथा हस्तान्तरणमा सरकारले शुल्क वृद्धि गरेर अझ महँगो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसरी नेपालमा लगानी वातावरणमा सुधार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे तापनि हाल नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका उद्योगले सकारात्मक सुधार अनुभूत गरेका छन्/छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। प्रतिवेदनले औंल्याएका सकारात्मक सुधार र नकारात्मक पक्षबाहेक नेपालमा वैदेशिक लगानीको समस्यामा सुस्त प्रशासनिक संयन्त्र, कर्मचारीको कार्यशैली, झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारीको अनियमित स्थानान्तरण, दक्ष जनशक्ति अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुखरूपमा जिम्मेवार छन्।
नेपालमा बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण नहुनु र बौद्धिक सम्पत्तिको कमजोर कार्यान्वयनले लगानी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालमा आफ्नो बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न नसकेका कारण देखाई भारतको रिलायन्स ग्रुपले गरेको ठूलो लगानी प्रतिबद्धता फिर्ता गरेको थिया। त्यसैगरी जुत्ता–चप्पल तथा रेडिमेड कपडाको प्रसिद्ध अमेरिकी ब्रान्ड ‘द नर्थफेस’ले नक्कली उत्पादनको समस्या भोगिरहेको छ। साथै अन्य थुप्रै प्रसिद्ध ट्रेडमार्कहरूले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका छन्। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने नेपाल, दक्षिण एशियामैं पहिलो देश हो। नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको इतिहास धेरै पुरानो छ। विसं. १९९३ देखि राज्य यस्तो सम्पत्ति संरक्षणमा अग्रसर भएको देखिन्छ। सिङ्गो राज्यमैं लिखित कानूनका नाममा मुलुकी ऐन मात्र भएको तत्कालीन समयमा कम्पनी तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि छुट्टै कानून बनेको थियो। तत्कालीन समयमा बौद्धिक सम्पत्ति भनी किटान नगरिए पनि यस्ता सम्पत्तिको संरक्षणका लागि कदम चालिएको भने अवश्य हो। यस हिसाबमा हामीले यो क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हासिल गरिसक्नुपर्ने थियो। तर ७५ वर्षको अवधिमा पनि हामीले यसमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं। अझै पनि बामे सर्दै गरेको अवस्था छ। वैदेशिक लगानीसँग प्रत्यक्ष परिपूरक सम्बन्ध राख्ने बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनमा समयसापेक्ष सुधार गर्न हाल सरकारले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी नयाँ कानून जारी भएपश्चात् नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरणमा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
हुनत सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन नियमावलीमा केही परिमार्जन गरेको छ। यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर लगानीका लागि अझै पनि जग्गा प्राप्ति, स्थानीय तहको किचलोलगायत थुप्रै व्यावहारिक कठिनाइ छ। यही कारण विदेशी लगानीकर्ता स्वस्फूर्त आउन सकेका छैनन्। यसरी व्यावहारिक जटिलता न्यूनीकरण नगरेसम्म अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन सक्ने अवस्था आउँदैन। विश्वको एक नम्बरको अर्थतन्त्र भएको मुलुक अमेरिकालाई अबको ८ वर्षपछि उछिनेर छिमेकी मुलुक चीन एक नम्बरमा पुग्दैछ। अर्को छिमेकी मुलुक भारत पनि प्रगतिको उच्च बिन्दुमा पुग्न अग्रसर छ र आर्थिक प्रगतिको हिसाबले सम्भवतः विश्वका दशवटा अर्थतन्त्रभित्र उसको स्थान सुरक्षित छ। तर हामी कहाँ छौं ? २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म हामीले राजनीतिक अस्थिरता भोग्यौं, अविकासको मूल कारण त्यही हो भन्ने हाम्रो बुझाइका कारण माओवादी र एमालेले एकीकरणपछि लगाएको समृद्धि र स्थायित्वको नारालाई हामीले पत्यायौं र लगभग दुईतिहाईको मत दिएर जितायौं। तर देश अहिले जुन सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, त्यो अवस्था ल्याउन अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संसद् भङ्ग गर्नुको मुख्य कारण आफूले उठाएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अभियानमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले भाँजो हालेर काम गर्न दिएनन् भन्ने हो। त्यसकारण काम गर्न नदिने तत्वलाई पन्छाएर ताजा जनादेशमार्फत त्यो अभियानलाई सार्थक बनाउँछु भनिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले पुनः देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा धकेलेको छ।
यसरी मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको अभावमा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन उत्साहित छैनन्। नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि हरेक वर्ष रु १७ खर्ब ७० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। पूर्वाधारसहित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन हरेक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसैले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सार्थक तुल्याउन विदेशी लगानी भिœयाउन अत्यावश्यक सुधारको खाँचो देखिएको छ।
