- शीतल महतो
आर्थिक वृद्धिले अर्थतन्त्रमा मात्रात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । आर्थिक वृद्धिले राष्ट्रिय वा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिलाई प्रतिविम्बित गर्छ । आर्थिक विकास भन्नाले आम्दानी, बचत र लगानीमा हुने परिवर्तनसँगै मुलुकको सामाजिक–आर्थिक संरचनामा हुने प्रगतिशील परिवर्तन बुझिन्छ । प्रत्येक मानवलाई प्रगति अत्यधिक मन पर्छ । परिवर्तनको कमीले मानवमा हताशा निम्त्याउँछ । आर्थिक वृद्धिले युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ । स्थिर अर्थतन्त्रले युवाहरूलाई थोरै अवसर प्रदान गर्दछ । नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र भन्नासाथ ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई आंशिक रोजगार दिने निर्वाहमुखी कृषि भन्ने बुझिन्छ । सन् १९८० को दशक अघिसम्म कृषि प्रणालीको स्वरूप यस्तै रहे पनि कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल त्यसपछिका वर्षहरूमा कृषि उत्पादित वस्तुहरू आयात गर्ने सूचीमा परेको छ । परिणामतः मुलुकको व्यापार घाटा वृद्धिमा यसको अंश दिनानुदिन बढोत्तरी हुँदैछ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान क्रमिकरूपले ओरालो लागिरहेको अवस्था छ । कृषि व्यवसाय नाफामूलक नभई दिन काट्ने मेलो मात्र भएको र यसले गर्दा पढेलेखेका युवा आकर्षित हुन नसकेको हुँदा रोजगारको खोजीमा विदेशिने युवाको ताँती डरलाग्दो रूपले बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर तीन प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । धानलगायत वर्षे बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै तरकारी तथा नगदे बाली र पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा भएको वृद्धिले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । समयमा मलको उपलब्धता, उन्नत बीउको प्रयोग तथा यथेष्ट मनसुनी वर्षा भएका कारण कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि भएको हो । वर्षायामको बाढी र पहिरोले पु–याएको क्षतिका कारण कृषि क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रबाट गैरकृषि क्षेत्रमा र ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा फड्को मार्ने अवस्था व्यापक देखिंदा ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन खलबलिएको अवस्था छ । यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई रोजगारको आकर्षक गन्तव्य बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न र यसका लागि सर्वप्रथम ग्रामीण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण जरुरी छ । सदीयौंदेखि चलिआएको परम्परागत कृषि प्रणालीको व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण तथा उपयुक्त प्रविधिसमेतको उपयोगबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सके परम्परागत खेती प्रणालीलाई बिस्तारै विस्थापित गर्न मदत मिल्छ । कृषि मूल्य शृङ्खलाको प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिनुका अतिरिक्त जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा व्यापार ०.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादनमा भएको सामान्य वृद्धि तथा प्रमुख व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको सामान्य वृद्धिका कारण व्यापार क्षेत्रको वृद्धि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । सो अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गरिएको अनुमान हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको यो वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आधारभूत मूल्यमा ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आव २०६७–६८ लाई आधार वर्ष मानेर यो विवरण तयार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुमा कृषि उत्पादन, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण र पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिको प्रभाव हो । यसका साथै होटल क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पु–याएको छ । यसका साथै यी क्षेत्रबाहेक यातायात क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा भएको वृद्धिले पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सहयोग पु–याएको हो भनिएको छ । यो अवधिमा बाढी तथा पहिरोको नकारात्मक प्रभाव परेको र निर्माण क्षेत्रको वृद्धि धनात्मक हुन नसकेकोले अर्थतन्त्रको विस्तार अझै माथि जान नपाएको जनाइएको छ । गत आवको पहिलो तीन महीना र चालू आवको सोही अवधिमा अर्थतन्त्रका कुल १८ ओटा औद्योगिक वर्गीकरणमध्ये १७ औद्योगिक क्षेत्रहरूको कुल मूल्य अभिवृद्धि दर सकारात्मक रहेको छ ।
मुलुकमा हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर हुँदै आएको छ। सरकारको आर्थिक कार्यक्रम असफलताका कारण हरेक वर्ष मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर हुन पुगेको हो। सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिंदैं आएको भनिए पनि हरेक वर्ष आम उपभोक्ताको आम्दानीले धान्न नसक्नेगरी वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ। महँगी निरन्तर बढिरहने हो भने त्यसले समाजमा विद्रोहको स्थिति ल्याउन सक्ने तथ्य अन्य मुलुकहरूका घटनाक्रमले समेत देखाएका छन् । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापन कठिन देखिएपछि आम नागरिक विद्रोहको अवस्थामा पुग्ने गर्छन् । यस किसिमको असहज परिस्थिति आउन नदिन बजारलाई स्वस्थ र सन्तुलित राख्न एवं अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । मुलुक आर्थिक मन्दीका कारण सबैतिर निराशा मात्रै छाएको छ । उद्योग व्यवसाय खुम्चिएका छन् । मुलुकको युवापुस्ता जाँदा मध्यम वर्गको पलायन भएको छ । मध्यमवर्गको पलायनले आन्तरिक उपभोग सङ्कुचनमा पर्न थालेको छ । अहिलेको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि प्रगतिशील नीतिगत सुधार आवश्यक छ । मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन र आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउन स्थानीयस्तरका पहलहरू सिर्जना गर्न सरकारी कोषलाई पारदर्शी र प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । स्थानीय शासन संयन्त्रमा जनसहभागिताले यो सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । व्यक्तिगतस्तरमा आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन तर धेरैले गरेमा त्यसले केही सकारात्मक परिणाम दिन्छ । अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि करमा सहुलियत दिएर, कर्मचारीतन्त्रका अवरोधहरू घटाएर र स्थिर व्यापारिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। त्यस्तै पूर्वाधार, प्रविधि र शिक्षामा लगानीले व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न र रोजगार सिर्जना गर्न मदत गर्न सक्छ, जसले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउँछ । प्रोत्साहन र कोषमार्फत अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन मदत गर्न सक्छ र नयाँ उत्पादन र सेवाहरूको नेतृत्व गर्न सक्छ । जसले रोजगार सिर्जना गर्न र आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउन सक्छ ।
यसैगरी श्रमशक्तिको सीप वृद्धि गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार, पूर्वाधारमा सुधार, सडक, पुल, विमानस्थल र बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दा व्यवसायलाई सामान र सेवा ढुवानी गर्न सजिलो बनाउन सक्छ र नयाँ व्यवसायहरू आकर्षित गर्न र रोजगार सिर्जना गर्न मदत गर्न सक्छ । व्यापार र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बाधाहरू हटाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यको हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले वस्तु र सेवाहरूको बजारको आकार बढाउन सक्छ, जसले उत्पादन, रोजगार सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा वृद्धि गर्न सक्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी साना व्यवसाय र स्टार्ट–अपहरूलाई समर्थन प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ। स्थिर मूल्य र स्थिर अर्थव्यवस्था सुनिश्चित गर्न मुद्रास्फीतिलाई समेत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। मुद्रास्फीतिले पैसाको मूल्य घटाउन सक्छ, यसले व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न र उपभोक्ताहरूलाई खर्च गर्न गाह्रो बनाउँछ, फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई यस क्षेत्रमा रहन र बढ्नको लागि प्रोत्साहन प्रदान गरेर स्थानीयरूपमा किनमेल गर्न उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । यसले समुदायको भावना सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पैसाको सदुपयोगमा मदत गर्न सक्छ । वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दैः साना व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि लघुवित्त, क्राउडफन्डिङ वा विशेष परियोजना वा उद्योगहरूको लागि अनुदान र ऋणजस्ता पहलहरू समावेश हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।
यसका साथै परम्परागत शिक्षा प्रणालीबाट पछि परेका व्यक्तिहरूलाई तालीम र शिक्षाको अवसर प्रदान गरी मानव पूँजीको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा प्राविधिक तथा उद्यमशीलताजस्ता क्षेत्रहरूमा सीप विकास गर्न मदत गर्ने व्यावसायिक तालीम, प्रशिक्षकहरू र कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन् । सामुदायिक विकासलाई समर्थन गर्दैः किफायती आवास, सार्वजनिक यातायात र बासिन्दालाई स्रोत र सेवा प्रदान गर्ने सामुदायिक केन्द्रहरूजस्ता सामुदायिक विकास पहलहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। यसले सामाजिक एकता प्रवद्र्धन गर्न, गरीबी घटाउन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा स्थानीय बासिन्दालाई सहभागी हुने अवसरहरू सिर्जना गर्न मदत मिल्न सक्छ। यसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा तथा अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बजार चलायमान हुन नसकेपछि सरकारले रूपान्तरणकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई अर्थतन्त्रको मियोको रूपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास हाम्रै पालामा सम्भव छ।
अन्त्यमा सरकारले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, नियमावलीलाई सुव्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी गर्ने र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्यो भने अहिलेको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको अर्जुनदृष्टि यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ।
