शीतल महतो
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउन निषेध गरेको छ। तर, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने तयारी थालेको छ। तत्कालीन संसद्को चर्को विरोधपछि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा समावेश गर्न नसकिएको कृषिमा प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउने प्रावधान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको छ। यही पुस २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग मन्त्रालयले तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेक सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन पाइने जनाएको छ।
यस अघि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ अनुसार पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन निषेध गरिएको थियो। तर मन्त्रालयले सोही ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन संशोधन गरेको छ। ऐनको दफा ५० मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारको यो निर्णयका कारण साना किसान मर्कामा पर्ने भन्दै किसानसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले विरोध जनाएका छन्। डेरी उद्योग सङ्घ, नेपाल डेरी एसोसिएशन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन सहकारी सङ्घले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध जनाएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा देशकै निजी क्षेत्रबाट अर्बौ लगानी भइराखेको अवस्थामा सरकारले अपारदर्शी निर्णय गरेको भन्दै ती संस्थाले यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने र निजी क्षेत्रको अर्बौ लगानी रहेको क्षेत्रमा सरोकारवालाहरूसँग कुनै सरसल्लाह नगरी किसानको हितविपरीत चालिएको कदम तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग ती संस्थाहरूको छ।
व्यवसायीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णयले करीब रु ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको छ। कृषिको प्राथमिक तहमा विदेशी लगानी खुला भए मौरीपालन क्षेत्रका रु चार अर्ब, माछापालनमा करीब रु ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा रु ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरापालन क्षेत्रमा करीब रु ४० अर्ब जोखिममा पर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी भिœयाउने विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन भए करीब १५ लाखभन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आयस्रोत गुम्ने खतरा पनि त्यतिकै बढेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७५ ले परिभाषित गरेको ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ। ऐन अनुसार रु ५० करोडभन्दा बढी लगानीका ठूला उद्योग हुन्। यो व्यवस्था अनुसार रु ५० करोडभन्दा बढी लगानीका मौरीपालन पशुपक्षीपालन, माछापालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उद्योगमा विदेशी लगानी खुला भएको छ। तर उनीहरूले ७५ प्रतिशत निर्यात भने गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा व्यावसायिक किसान कमै छन्। लगानी खुला भएपछि कृषि पेशामा आबद्ध व्यवसायीलाई मजदूर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकतालाई नै हुने कृषिसँग सम्बद्ध ती सङ्घसंस्थाको भनाइ छ। यसले स्वदेशी उद्यमशीलता विकासमा निश्चित कुठाराघात हुने ती संस्थाहरूको ठहर छ। विगतमा पनि कृषि क्षेत्रको प्राथमिक तहमा विभिन्न माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भिœयाउने अभ्यास भएको थियो। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत कृषि क्षेत्रमा आबद्ध उद्योगी व्यवसायीले असहमति जनाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला नगर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो। किसानसँग छलफलविनै र संसद् नभएको समयमा घुमाइफिराई विदेशी लगानी खुला गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिंदैन। कृषि आर्थिक विषय मात्र नभई समग्र जीवन पद्धति भएकोले यसमा धेरै बहस र छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ।
हुनत कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्नेले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने शर्त सरकारको छ। तर ७५ प्रतिशत निर्यात भयो कि भएन कसले हेर्ने ? कृषि मन्त्रालयमा हेर्ने निकाय खोइ ? अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने शक्ति शून्य छ। विदेशी लगानी छिर्न नदिने भन्ने पनि होइन। संसद् विघटन भएको बेला भएको यो निर्णयले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो। विशेषगरी परम्परागत खेती गरिरहेका किसानको आर्थिक संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ। हुनत विदेशी लगानीको सन्दर्भमा, यसको अर्को पाटो पनि हेर्नुपर्छ। विदेशी लगानीका कारण देशमा उन्नत प्रविधि भित्रिन्छ, व्यापार घाटा कम हुन्छ र उत्पादनमा पनि गुणात्मक वृद्धि हुन्छ भने विदेशी लगानी रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उत्पादन बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा घट्दै जान्छ। यसले थप आर्थिक सम्भावनाहरू निर्माण भएर त्यसको प्रतिफल किसानसम्म पुग्छ र उसको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसैले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने कि नदिने भन्ने विषय निरपेक्ष होइन। यसका विभिन्न अवयवहरू छन्, जसमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ।
नेपालको सन्दर्भमा अन्य क्षेत्रमा भएको वैदेशिक लगानीसमेत उत्साहजनक छैन। सरकारले लगानी सम्मेलन नै गरेर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सङ्कलन गरेका आयोजनाहरूमा समेत लगानी भित्रिन नसकेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। यस्तो परिस्थितिमा कृषिमा विदेशी लगानी आएर नेपालको कृषि उत्पादनमा कायापलट हुन्छ, निर्यातमा सुधार हुन्छ र व्यापार घाटा कम हुन्छ भन्ने लङ्गडो तर्क गर्नु उपयुक्त होइन। सरकार र योसँग निकट रहेका व्यापारिक सम्बन्धका मानिसले यो कानून प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। यसरी हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न र कालो धनलाई सेतो बनाउन यो क्षेत्रको प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का बढेको छ। अर्कोतिर वैदेशिक लगानीकर्ताले कृषि उपजका लागि अन्य उद्योगमा जस्तै थोरै जमीन प्रयोग गरेर पुग्दैन। तिनले व्यवसाय गर्ने इच्छा देखाउँदा हजारौं हेक्टर जमीन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जमीन प्रयोग गर्न दिंदा कुन मोडल अनुसार जमीनको प्रयोग गर्न दिने विषय पनि जटिल बन्छ। नेपालमा जसरी जमीनको भाउ बढेको छ, त्यसरी अरू कुनै पनि आर्थिक सूचक बढेको देखिएको छैन। त्यसैले यो निर्णय गर्दा सरकारले जमीन प्रयोगको स्वार्थसँग जोडेर आफ्ना केही वैदेशिक मित्रहरूलाई खुशी पार्ने खोजेको हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुको विकल्प छै्रन। यसका लागि सरकारले नीतिगतरूपमा सहजीकरण गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। सरकारी, निजी, सहकारी र विदेशी लगानीको समुचित प्रयासबाट मात्र कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण सम्भव छ। तर राज्यको नीति नै कृषि व्यवसायीकरण विरुद्ध देखिएको छ। सरकारले अनुदान र छुटभन्दा पनि परिणाममा आधारित कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ। कुनै कृषक वा व्यावसायिक फार्मले उत्पादन गरेको परिमाणलाई आधार बनाएर सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सके सरकारी अनुदान लिनका लागि कागजमा कृषि फार्म खोल्ने दलालहरू केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्थ्यो। सरकारी अनुदान, कमिशनखोर कर्मचारी र दलालहरूको जालोले वास्तविक किसानसम्म पुग्नै सक्दैन। अहिले सरकारले दिएको अनुदान कृषि उत्पादकत्व बढाउन पूर्णरूपमा असफल साबित भएको छ। त्यसैले अहिलेको अनुदान र छुटका कार्यक्रममाथि पुनर्विचार गर्दै वास्तविक किसानसम्म पुग्ने र उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम लागू गर्न सक्नुपर्दछ।
सरकारले कृषि यन्त्रीकरणका लागि खण्डीकृत जमीनलाई एकीकृत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ। जमीनको चक्लाबन्दी गर्दै एकीकृत खेती प्रणाली गर्न सकियो भने न्यून विकासको अवस्थामा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरणको युगमा पु–याउन सकिन्छ। उपयोगको आधारमा जमीनको वर्गीकरण गर्दै खेतीयोग्य जमीन शहरीकरण र भूमाफियाहरूको आक्रमणबाट बचाउनुपर्दछ। खेतीयोग्य जमीन उत्पादनबाहेक अरू कार्यका लागि प्रयोग गर्न नपाउने नियम बनाउँदै कडाइको साथ लागू गर्नुपर्छ। जमीनको चक्लाबन्दी र स्रोत साधनको एकीकृत प्रयोगको लागि सहकारीको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ। सरकारले कृषि सहकारीसँग सहकार्य गर्दै खण्डीकृत जमीनलाई एकीकृत गर्न ठोस कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन ‘विन–विन साझेदारी’ मोडलमा अघि बढ्नुपर्छ। विदेशी लगानीकर्ताले वातावरणीय प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्दै प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै स्थानीयवासी र लगानीकर्ताबीच प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ। लगानीकर्ता र स्थानीयवासीबीच पारस्परिक लाभदायक साझेदारीको निम्ति सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
दुवै छिमेकी मुलुकले नेपालसँग ‘कनेक्टिभिटी’ लाई विशेष महत्व दिएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले कृषि उत्पादनसँगै त्यसको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्न सक्यौं भने बजारका लागि खासै समस्या देखिंदैन। सरकारले दुवै मुलुकसँग सन्तुलित विदेश नीति निर्वाह गर्दै कृषिमा विशेष प्राथमिकताका साथ विदेशी लगानी भिœयाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। यसका लागि सरकारी, सहकारी, निजी र विदेशी लगानीको एकीकृत मोडलमार्फत कृषि उत्पादन बढाउँदै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ। नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ।
