शीतल महतो
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका असरले अर्थतन्त्र त्यसै पनि थिलथिलो भएको थियो, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको उत्साहजनक सहभागितामा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा पुस ५ गते अनायासै विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै अर्थतन्त्रमा थप धक्का लागेको छ। व्यापक सार्वजनिक बहस र सरोकारको विषय बनेको विघटनविरुद्ध सडकमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। संवैधानिकताको चुनौती दिएर दायर गरिएका एक दर्जन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। विघटनको शक्तिको संवैधानिक सीमा बन्देजको सही व्याख्या र बुझाइका आधारमा विवादको शीघ्र तथा विवेकसम्मत न्यायिक निकास अपरिहार्य बनेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै कोभिड १९ विरुद्ध लडाइँका लागि खोप व्यवस्थापन, विपन्न वर्गलाई राहत, रोजगार सिर्जनाजस्ता मुद्दा पनि छायामा पर्ने भएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचन मितिसमेत तय भइसकेकोले सरकारलाई खर्चको स्रोत जुटाउन दबाब पर्नेछ। स्रोत अभावकै कारण कोभिड १९ को सङ्क्रमणका कारण रोजगार गुमाएका, गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका नागरिकलाई राहत र क्षति पुगेको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पुनरुत्थानका कार्यक्रम अलपत्र पर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रु एक खर्ब ९८ अर्ब क्षति भएको छ। झन्डै १५ लाख ६७ हजारले रोजगार गुमाएका छन्। १२ लाख नागरिक गरीबीको रेखामुनि पुगेको छ। योसहित समग्र क्षेत्रका लागि राहत तथा पुनरुत्थान गर्न आगामी पाँच वर्षमा रु नौ खर्ब २५ अर्ब स्रोतको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार पुनरुत्थान कार्यक्रमका लागि एक वर्षमा रु एक खर्ब ६० अर्ब स्रोत आवश्यक पर्नेछ। यसैगरी दुईदेखि तीन वर्षमा रु दुई खर्ब १८ अर्ब चाहिन्छ। त्यस्तै तीनदेखि पाँच वर्षमा रु पाँच खर्ब ५० अर्ब बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस आधारमा पाँच वर्षभित्र रु नौ खर्ब २८ अर्बको स्रोत आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारसँग हाल करीब रु ३० अर्ब मात्र रकम मौज्दात छ। सङ्कलित राजस्वले नियमित खर्च मात्रै धानिरहेको अवस्था छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र सहायताबाट सरकारले पूँजीगत खर्च टारिरहेको छ। कोभिड १९ को भ्याक्सिन ल्याउने गृहकार्य भइरहेकोले सरकारलाई थप स्रोत जुटाउन दबाब परिरहेको छ। भ्याक्सिनका लगि करीब रु ४५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै आगामी वैशाख १७ र २७ मा घोषणा भएको निर्वाचनका लागि कम्तीमा रु १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो स्रोत विद्यमान बजेट प्रणालीबाटै जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमा कटौती गर्दै यस किसिमको खर्चको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमा त कटौती हुन्छ नै, आयोजनाको काम हुने बेला निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने भएपछि पूँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था रहँदैन। यसले गर्दा अर्थतन्त्र झनै खुम्चिने देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष साउनमैं लागे पनि विकास निर्माणका काम मङ्सिरपछि मात्र शुरू गर्ने परम्परा छ। बोलपत्रका सबै प्रक्रिया सक्न त्यसै पनि पुससम्म लाग्ने गरेको छ। यसपटक पनि बोलपत्रका लागि प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने काम मात्रै भएको छ भने निर्माण प्रक्रिया खासै शुरू भएको छैन। तर काम शुरू गर्ने यो अवस्थामा निर्वाचन घोषणा भएपछि नेतादेखि कर्मचारी सबैको ध्यान निर्वाचनमा नै केन्द्रित हुनेछ। २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा रु २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको थियो भने त्यसको एक दशकपछि २०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायको खर्च दोब्बर भएको थियो। त्यतिबेला सुरक्षा निकायका लागि मात्रै रु पाँच अर्ब खर्च भएको थियो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा कुल खर्च रु ११ अर्ब १० करोड भएको थियो। यस अघि भएको तीन तहको निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले मात्र करीब रु ११ अर्ब खर्च गरेको थियो भने निर्वाचन आयोगले करीब रु नौ अर्ब खर्च गरेको थियो। २०७४ मङ्सिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रु आठ अर्ब २० करोड २१ लाख खर्च भएको थियो। यो खर्चमा सेना र प्रहरीमा भएको खर्चलाई समावेश गरिएको छैन। यस हिसाबले निर्वाचनको खर्च हरेक पटक महँगिदै गएको छ। यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि रु १५ अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। यो खर्चको जोहो गर्न विकास खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ।
हुन त निर्वाचनले खर्च त बढाउला तर त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नहुने भएकोले त्यसको खासै सकारात्मक प्रभाव पर्ने छैन। जस्तो कि निर्वाचनमा जाँदा सरकारको साधारण खर्च बढ्ने छ भने राजनीतिक दल र यसका उम्मेदवारहरूले पनि विभिन्न माध्यमबाट रकमको जोहो गर्दै निर्वाचन अभियानमा खर्च गर्नेछन्। चुनावी तयारीको क्रममा मतपत्र छपाइ, ढुवानी, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, मतदान प्रक्रियालगायतमा खर्च हुनेछ भने राजनीतिक दलहरूले चुनावी प्रचारप्रसारमा सवारीसाधनको प्रयोग, झन्डा, निर्वाचनका प्रचार सामग्री, खानपानमा खर्च गर्नेछन्। तर यस किसिमको खर्चले बजारमा उपभोग बढ्ने छ र त्यसैका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यसरी ठूलो मात्रामा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चले अर्थतन्त्र सुधारमा खासै योगदान पु–याउँदैन। फलस्वरूप अन्य विकास निर्माणका काम पछि धकेलिने सम्भावना उत्तिकै छ। अबका दिनमा सबैको ध्यान निर्वाचनमैं जाने भएकोले विकास बजेटको खर्चमा खासै प्रगति हुनेछैन। यसको असर स्वतः विकास निर्माणका काममा पर्ने देखिन्छ। फलस्वरूप पूँजीगत बजेटमा गर्नुपर्ने खर्च झनै खुम्चनेछ। यस कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने प्रबल सम्भावना छ।
वास्तवमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि त पूँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुनुपर्ने हो। पूँजीगत खर्चको बजेटसँग अर्थतन्त्रका बहुआयामिक पाटा जोडिएका हुन्छन्। पूँजीगत बजेटमा जति बढी खर्च भयो, त्यति नै आयोजना निर्माणले गति लिने मात्र होइन, त्यसले रोजगार पनि उत्तिकै बढाउँछ। जति धेरै आयोजना निर्माण भयो, त्यति नै गरीब र विपन्न वर्गले रोजगार पाउँछ। तर यस्ता आयोजना रोकिंदा त्यस्तो वर्ग प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछ। यसले आर्थिक असमानतालाई अझै गहि–याउने देखिन्छ।
त्यसो त सरकारले धेरै आयोजना अघि बढाउने लक्ष्यकै आधारमा बजेटमा लाखौंको सङ्ख्यालाई रोजगार दिने उल्लेख गरेको हो तर आयोजना नै अघि नबढ्दा रोजगार निर्माणको त्यो लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले रु ३ खर्ब ५२ अर्ब विकास आयोजना निर्माणमा विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको १०.५२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ।
विगत वर्षहरूको परम्परा हेर्ने हो भने पूँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा धेरै हुने गरेको छ। यस हिसाबले पनि पूँजीगत बजेट खर्चले गति लिने समय भर्खरै शुरू भएको देखिन्छ। तर निर्वाचन घोषणाले यो गतिमा ‘ब्रेक’ लाग्ने प्रायः निश्चित छ। यसरी कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको बेला अहिले समय अगावै निर्वाचनमा जाने घोषणा भएपछि यसले समृद्धिभन्दा अर्थतन्त्रका सूचाङ्कमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित नै छ। सरकारले निर्वाचनका लागि यो वर्ष बजेट विनियोजन नगरेकोले विकास बजेटबाटै कटौती गरेर यो रकम निकाल्ने हो। त्यसका अतिरिक्त कोभिड १९ विरुद्ध खोप खरीदका लागि समेत रकम जोहो गर्नुपर्नेछ। यो रकम पनि आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेटबाटै रकमान्तर गरेर निकाल्ने हो। यस हिसाबले यसपटक विकास आयोजनाहरू कोभिड १९ विरुद्ध खोप र निर्वाचन खर्चको दोहोरो चपेटामा पर्नेछन्। यसको फलस्वरूप समग्र अर्थतन्त्रको सुधारमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।
