-नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’
असारको पहिलो हप्ता भएको हुँदा यतिबेला सबैजसो स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका क्रममा व्यस्त छन्। आआफ्नो तहमा रहेका सवालहरू र क्षमतासमेतका आधारमा स्थानीय तहहरूले आर्थिक रूपान्तरण, सेवाप्रवाह र सामाजिक सद्भावमा सकारात्मक रूपान्तरणका लागि तल उल्लेख गरिएका केही सुझावलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्छन्। यसले पूर्वाधार विकास र जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्नेछ।
विषयगत विवरण र तथ्याङ्क प्रणालीः हालसम्मको विषयगत उपलब्धिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनुपर्छ। साथै सीपयुक्त जनशक्ति तथा सीप विकास गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गरिनुपर्छ। प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न, छानबीन सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ पठाउन तथा भएका कामहरूको तथ्यगत जानकारी प्रवाह गर्न समेत यस्ता अभिलेखहरू उपयोगी हुन्छन्। सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न सके खाँचो परेको बजारबाट सजिलै सम्पर्क गरी रोजगारमा लगाउने सम्भावना हुन्छ भने महत्वपूर्ण सीप विकासका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूको नामावली भयो भने स्थानीय तहले प्रशिक्षक वा प्रशिक्षण संस्थासँग समन्वय गरी सीप विकास गर्न सम्भव हुन्छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा खुला सुझाव आह्वानः सकेसम्म स्थानीय तहको भूक्षेत्रमा र अन्यत्र गई बसोबास गरेकालाई समेत खबर पुग्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म संस्थागतरूपमा छलफलमा बोलाएर हालसम्मको भूमिकाको जानकारी लिंदै थप प्रभावकारी सहकार्यका लागि आह्वान गरिनुपर्छ। प्राप्त हुने सुझावको भाव नीतिमा झल्कने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
विशेष उमेर समूहका व्यक्तिको अधिकार संरक्षणः विश्वस्तर सम्झौता वा विकसित भई राष्ट्रियस्तरमा प्रयोगमा रहेका वृद्धवृद्धा, महिला, युवा, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा क्षमता वृद्धि एवं उपयोगका लागि स्थानीय सरकारसमेत खुला र अग्रसर हुनुपर्छ। यसअघि तयार भएका र हालसालै मात्र कार्यान्वयनमा आएका कार्ययोजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीयस्तरमा हालको अवस्था दर्शाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने र सोही बमोजिम मुख्य समस्या रहेका क्षमताको विकास र प्रयोग, संरक्षण र सम्मानजस्ता पक्षमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
सामाजिक अपराध तथा हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियानः हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका भेदभाव र हिंसा अहिले पनि व्याप्त छन्। लागूऔषधको सेवन तथा ओसारपोसारका साथै आत्महत्याजस्ता घटना भइरहेका छन्। साइबर अपराध जस्ता नयाँ खालका समस्या पनि थपिएका छन्। तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूकै अगुवाइमा टोलस्तरसम्म नै सचेतना अभियान चलाउने र कानूनी उपचार खोज्ने तरीकासमेत सिकाउनुपर्छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिचान र संरक्षणः स्थानीय तहभित्र रहेका सरकार वा सार्वजनिक भवन वा जग्गा वा सम्पदा वा सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गर्नाका साथै संरक्षणको उचित प्रबन्ध गरिनुपर्छ। यस प्रयोजनका लागि प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिन्छ। लगतमा वन भनेर जनिने तर हाल वन नभएको जग्गामा यदि कुनै संरचना वा विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा भोगचलनका लागि जग्गाप्राप्ति वा अधिग्रहणको विधि र पद्धति पालना हुनु राम्रो हुन्छ।
विपद् पूर्वतयारीः विपद् पूर्वतयारीमा चुस्त हुन सकियो भने विपद्पश्चात् हुने क्षति सात गुणाले कम हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका संयन्त्रहरूलाई सक्रिय राख्नाका साथै अत्यावश्यक जनशक्ति तथा स्वयंसेवक तयारी हालतमा राख्नुपर्छ भने विपद् प्रतिकार्यका लागि अभ्यास गर्ने तथा आधारभूत सामग्रीहरूको जोहो गरेर खाँचो पर्नासाथ प्रयोगमा ल्याउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। यो कार्यमा सुरक्षा निकायको समेत सहयोग प्राप्त गर्न नजीकको समन्वय आवश्यक पर्छ।
सुशासन प्रवद्र्धनः सुशासन आफैंमा विकास होइन तर विकास तथा उन्नतिका लागि अति आवश्यक वातावरण, कार्यशैली र व्यवहारसँग समेत सम्बन्धित छ। राज्य संयन्त्रहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता एवं नैतिकताको प्रवद्र्धनका साथै विधिको पालना र सहभागिताको वातावरणसमेत उत्तिकै आवश्यक छ। सबै नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ। कार्यालयका कामकारबाई सूचनामैत्री र नागरिकमैत्री हुनैपर्छ। राजनीतिक दलहरू, सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रमा समेत सुशासन आवश्यक छ। स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवाको तौरतरीका सम्बन्धमा सेवाग्राहीले बुझ्ने भाषामा प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ। वर्षको कमसेकम एकपटक सेवाग्राहीलाई भेला पारेर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न भुल्नुहुँदैन।
स्वच्छ बजार कायम गर्नेः बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवा आवश्यक नपर्ने कोही हुँदैन। वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र उपभोग्य अवधि सम्बन्धमा जानकारी पाउने उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार नै हो। बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण आवश्यक पर्छ। समयसमयमा विभिन्न वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा अनुगमन गरी त्रुटि सच्याउन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।
विशेष सवालको विशेष सम्बोधनः द्वन्द्वपीडित, विपद्पीडित, असहाय तथा अलपत्र परेका व्यक्तिहरूको सहारा राज्य हुने हुँदा नजीकको सरकारको हैसियतले स्थानीय सरकारले पनि संवेदनशीलता जनाइ सम्बोधनका उपायहरू अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ भने यो काम प्राथमिकतामा समेत पर्नुपर्छ।
सामाजिक सद्भाव र मौलिकताको रक्षाः समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरू, धार्मिक गुरु एवं साधकहरू, साहित्यकार, कलाकार, खेलाडीलाई स्थानीय सरकारको सामाजिक–सांस्कृतिक जागरणका लागि सक्रिय रहन आह्वान गर्नाका साथै उदाहरणीय योगदान गर्ने व्यक्ति वा प्रतिभालाई सम्मानको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसबाट व्यक्ति, स्थान र उनीहरूको योगदानको समेत सम्मान हुन्छ भने सामाजिक सद्भाव पनि बलियो हुन पुग्छ।
सरोकारवालासँग नियमित संवादः स्थानीय तहभित्र घर ठेगाना भएका, हाल नेपालभित्र वा बाहिर कुनै न कुनै भूमिकामा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँलाई सम्झिरहेका, माया गरिरहेका र राम्रो काम होस् भनेर चाहिरहेका हुन्छन्। तसर्थ गैरआवासीय नेपाली हुन् वा अन्यत्र बसाइँ सरेर गएका वा कार्यरत रहेका महानुभावहरूलाई आफ्नो जन्मस्थान फर्केर आउन निमन्त्रण दिने, हुन सक्ने सहयोगका लागि सम्भावित परियोजनाको सूची वा कामको सूचीका सम्बन्धमा छलफल गर्ने गर्दा स्थानीय अग्रसरताका लागि सहयोग पनि जुट्ने गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली वा देशबाहिर रहेका आफ्नो ठाउँलाई माया गर्ने महानुभावहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ। सम्पर्क समाजलगायत संस्थाहरूले पनि स्थानीय तहसँग जोड्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छन्।
स्थानीय आर्थिक विकासको पारिस्थितिक प्रणाली तयार गर्नेः यसका लागि स्थानीय तहभित्र रहेका स्रोत पहिचान गर्ने र स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगार र आय बढाउने उपायहरू अवलम्बन गर्न सबै सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा संवाद तथा सहजीकरण समिति रहँदा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विभिन्न नवीन विचारहरू प्राप्त हुन्छन्। सम्भव देखिएका क्रियाकलापलाई सरोकारवालाकै सहभागितामा प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
उद्यमीसँग संवादः रोजगारको माध्यम भनेको परम्परागत पेशाका अलावा साना तथा मझौला उद्योग वा फर्म भएकाले त्यस्ता फर्म वा उद्यम सञ्चालकहरूसँग संवाद गरी उनीहरूको उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्ने र लागत साझेदारी गर्ने अवधारणा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।
फोहोर व्यवस्थापनः कुहिने र नकुहिने फोहोर स्रोतमैं छुट्याउन आवश्यक पर्ने सामग्री, क्षमता विकास र विसर्जनका सबै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याँकिएका चीजवस्तुको पुनर्चक्रीकरण गरेर फोहोरलाई मोहोरमा बदल्न पनि सकिन्छ। कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन हुने र खाना पकाउने ग्याँस बन्ने गरी प्लान्ट जडान पनि गर्न सकिन्छ।
वातावरण संरक्षण र हरित ऊर्जाः दिगो विकासले प्रकृतिमैत्री र वातावरणमैत्री कार्य व्यवहारको माग गर्छ। विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण विनाश हुन नदिन सचेत रहनुपर्छ। स्थानीय तहले पर्यावरणमैत्री शैली अपनाउन सक्छ। यो कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, लायन्स र जेसीसमा आबद्ध व्यक्तिहरूले सघाउन सक्छन्। हरित ऊर्जा (सौर्यशक्ति, वायुशक्ति, बायोग्याँस, जलविद्युत्)को प्रयोग बढाउने गरी अगाडि बढ्दा वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। खासगरी चौतारीहरूको संरक्षण, पोखरीहरूको संरक्षणलाई स्थानीय स्तरमा महत्वका साथ लिइनुपर्छ।
सूचना प्रविधिसहितको सेवाः हामी सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको विश्वमा बसोबास गरिरहेका छौं। हाम्रा सेवाहरू अझ पनि परम्परागत, खण्डित र म्यानुअल प्रकृतिका छन्। कागजी काम घटाउन र नागरिकको हातहातमा सूचना तथा सेवा पु–याउनका लागि सेवासँग सूचना प्रविधि प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने र एकीकृत रूप दिन आवश्यक छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सूचना प्रविधियुक्त बनाउँदै अनलाइन शिक्षा र टेलिमेडिसिनको प्रभावकारिता बढाउनु आवश्यक छ। सर्वसाधारणलाई डिजिटल शिक्षा सम्बन्धमा पनि प्रचारप्रसार र सचेतनालाई समेत जोडेर जान सकिन्छ।
समाज र समय सुहाउँदो शिक्षा पद्धतिःजिम्मेवार, नैतिकवान्, सृजनशील, ऊर्जाशील र उत्पादनमैत्री नागरिक तयार गर्ने खालको शैक्षिक वातावरण आवश्यक छ। स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गर्दा होस् वा विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा नै किन नहोस् बजारको माग बमोजिमका सीप र क्षमता विकासका लागि समेत प्रेरित गर्न आवश्यक छ।
शहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्धः पूर्वाधार, सहयोग आदानप्रदान र व्यापार–व्यवसायका हिसाबले ग्रामीण र शहरी क्षेत्र आपसमा जोडिएकै छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा राम्रो स्वास्थ्य शिक्षा र यातायातको प्रबन्ध हुन सकेमा जानसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढ्न पाउँदैनथ्यो। त्यस्तैगरी, कृषि, पशुपालन र वनजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा स्रोतसाधनको सदुपयोग र रोजगार बढ्नाका साथै शहर र गाउँको अन्तरसम्बन्ध थप गाढा भएर जान सक्छ।
राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सौहाद्र्रता निर्माणः जनअपेक्षा बुझेर नीतिमा आबद्ध गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि परियोजनाको पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्म पनि राजनीति र प्रशासनले एकापसमा विश्वास गर्दै सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्छ। विधि र प्रणालीको पालना र तथ्य प्रमाणलाई सबैले मान्ने गरी नै मानक निर्माण गर्नुपर्छ। फरक राजनीतिक दल भन्दैमा वा फरक तहको कर्मचारी भन्दैमा शङ्का गर्नु उपयुक्त होइन। जिम्मेवारीमा रहेकाहरू निष्पक्ष र जवाफदेही हुनैपर्छ। कार्यसम्पादनमा सफलताका लागि राजनीति र प्रशासनबीच आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै परिपूरक सम्बन्ध नै श्रेयस्कर हुन्छ। निरन्तर संवाद, संयुक्तरूपमा अध्ययन भ्रमण तथा खेलकूदजस्ता गतिविधिबाट पनि सौहाद्र्रता बढेर जाने हुन्छ।
भएका कामहरू प्रकाशन र प्रसारणः स्थानीय सरकारबाट भएका कामहरूको विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न अग्रसर रहनुपर्छ। वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि त्यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन सक्छन्। आगामी बजेट जारी गर्नुअघि स्थानीय तहको आधारभूत जानकारी पुस्तिका तथा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित गर्न पहल गर्ने।
न्यून उपभोगवाद र मानवीयताः अबको जीवन पद्धति जतिसक्दो कम सामग्रीहरू उपभोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। उत्पादनमा सहभागी हुनेले मात्र उपभोग गर्ने हक राख्छ। त्यस्तै, आफ्नो उत्पादन वा कमाइको निश्चित हिस्सा अरूको लागि छुट्याउने संस्कार पहिले थियो, अहिले हराइरहेको हुँदा जगाउनु आवश्यक छ। त्यस्तै, विकासका कामहरू गर्दा मानवीय संवेदनालाई समेत नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। आफ्ना बुबाआमालाई आधारभूतरूपमा स्याहार नगर्ने र हेला गर्ने सन्तानलाई सिफारिश रोक्नसमेत तयार रहनुपर्छ। असहाय व्यक्तिहरू फेला परेमा मानवसेवा आश्रमलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। आफन्त र सहाराविहीन मानसिक रोगीहरूलाई स्थानीयरूपमा उपचार हुन नसकेमा विशेषज्ञ अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्छ।
सृजनशील प्रतिभाको पहिचान, विकास र सम्मानः
विद्यालय वा क्याम्पसभित्र वा बाहिर अनि जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका र उजागर हुन सकेका प्रतिभाहरूको खोजी गर्ने उनीहरूलाई छोटो अवधिको इनकुवेशन वा गाइडको व्यवस्था गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले चयन गरी सम्मानित गर्ने गर्दा प्रतिभाको प्रस्फुटनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
स्थानीय तह र अन्य तहसँग सहकार्य र समन्वयः सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी हुनका लागि आपसमा सञ्चार हुनु र विश्वासको वातावरण हुनु आवश्यक छ। माग भएका सूचना तथा विवरण समयमैं सम्प्रेषण गर्नुका अलावा भनिए बमोजिमका संयन्त्र गठन गर्ने र स्थानीय तहभित्र विभिन्न विषयका सम्बन्धमा हुन सक्ने सहयोग सम्बन्धमा अद्यावधिक हुने र सम्पर्कमा रहने गर्नु उचित हुन्छ। किनकि तीनै तहका सरकारले सेवा गर्ने भनेको नेपाली नागरिकलाई नै हो उनीहरूकै उन्नति र प्रगति तीनै तहका सरकारको ध्येय हुनुपर्छ।
वडा संरचनाको सबलीकरणः वडा कार्यालय भनेका सेवा केन्द्र हुन्। सर्वसाधारण नागरिकका दैनन्दिनका विषयहरूमा वडा कार्यालयले सरोकार राख्छ र सिफारिशसम्बन्धी काम पनि गर्छ। तसर्थ जनशक्ति, सूचना प्रविधि र कार्य वातावरणका हिसाबले वडा कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ। वडा समितिका साथै वडामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि समेत क्षमता विकासका कार्यक्रम राखिनुपर्छ। (लेखक बाग्लुड्ढा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)
