काठमाडौं, ३० जेठ/रासस
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को सामुदायिक प्रश्नावली अन्तर्गतको नतीजा अनुसार अधिकांश वडाको आम्दानीको स्रोत भूमि र मालपोत कर देखिएको छ।
देशभर कुल छ हजार ७४३ वडा रहेकामा पाँच हजार २९४ वडा अर्थात् ७८ दशमलव पाँच प्रतिशतको मुख्य राजस्वको स्रोत भूमि तथा मालपोत कर रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा सेवा दस्तुर चार हजार ५५८ वडा अर्थात् ६९ दशमलव एक प्रतिशत बराबर रहेको छ। सम्पत्ति कर तीन हजार ६०८ अर्थात् ५३ दशमलव पाँच, व्यवसाय कर तीन हजार ५६० वडा अर्थात् ५२ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।
घरबहाल कर दुई हजार २१५ वडा अर्थात् ३२ दशमलव आठ र घरजग्गा रजिस्ट्रेशन कर दुई हजार १६९ अर्थात् ३२ दशमलव दुई प्रतिशत रहेका छन्। दण्ड जरिवाना, सवारीसाधन, मनोरञ्जन र अन्य करसमेत रहेका छन्।
तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका दुई हजार नौ सय अर्थात् ४३ प्रतिशत वडामा गैरकृषि उत्पादन हुने गरेको देखिएको छ। गैरकृषि उत्पादन सबैभन्दा बढी हुने प्रदेशमा गण्डकी ५१ दशमलव आठ र बाग्मती ४६ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको छ। वडाबाट हुने निकासीको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै नदीजन्य वस्तुको निकासी हुने गरेको देखिन्छ। वडाबाट निकासी हुने वस्तुमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान अर्थात् ५२ दशमलव सात प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वडाहरूले बढी निकासी गर्ने वस्तुमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा क्रमशः औद्योगिक वस्तु १२, काठ–दाउरा ११ दशमलव आठ र माटो/इँटा पाँच दशमलव छ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रदेश तहको तथ्याङ्क अनुसार सातवटै प्रदेशमा नदीजन्य उत्पादनले पहिलो स्थान लिएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा भने प्रदेश अनुसार काठजन्य, औद्योगिक वस्तु, माटो/इँट्टा, मसलाजन्य वस्तु र जडीबुटीले लिएको देखिन्छ।
कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार देशभरका ३१ दशमलव सात प्रतिशत वडामा मात्र सार्वजनिक शौचालय सुविधा रहेको देखिएको छ भने बाँकी ६८ दशमलव तीन प्रतिशतमा सार्वजनिक शौचालय छैन।
सबैभन्दा धेरै ४९ दशमलव पाँच प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय गण्डकी प्रदेशमा पाइयो भने सबैभन्दा कम ३१ दशमलव एक प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार र राज्यको खुला दिसामुक्त अभियानको प्रभावकारिता न्यून देखिंदा पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुन नसकेको देखिएको हो। वधशालालाई शहरी क्षेत्रको सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ। देशभरका कुल वडामध्ये केवल नौ दशमलव एक प्रतिशतमा मात्र वधशाला रहेको छ। वधशालाको सङ्ख्या लुम्बिनी र बाग्मतीका करीब १० प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो भने सुदूरपश्चिममा करीब सात प्रतिशत वडामा मात्र रहेको देखियो। औसतमा नेपालका ९१ प्रतिशत वडामा वधशाला रहेको देखिएन।
देशभरका छ हजार ७४३ वडामध्ये प्रहरी कार्यालय चौकी दुई हजार ४७५ वडा अर्थात् ३६ दशमलव सात प्रतिशतमा रहेको छ। कुनै पनि प्रहरी कार्यालय चौकी नभएका वडा ६३ दशमलव तीन प्रतिशत छन्। देशभरमा चार हजार २६८ वडामा प्रहरी कार्यालय चौकी नभएको देखिन्छ।
देशभरमा वृद्धाश्रमको सुविधा भएको वडाको सङ्ख्या ४३७ अर्थात् छ दशमलव पाँच प्रतिशत छन्। देशभरमा कुनै पनि वृद्धाश्रमको सुविधा नभएका वडा छ हजार ३०६ अर्थात् ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत छन्। प्रदेश अनुसार सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशका नौ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् १११ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा पाँच दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ३९ वडामा वृद्धाश्रमको सुविधा रहेका छन्।
देशभरमा बालगृहको सुविधा भएको जम्मा वडा ४३१ अर्थात् ६४ प्रतिशत छन्। देशभर कुनै पनि बालगृहको सुविधा नभएका वडाको सङ्ख्या छ हजार ३१२ अर्थात् ९३ दशमलव छ प्रतिशत छन्। व्यवस्थित शवदाहस्थल/शव गाड्ने स्थलको सुविधा भएको वडा देशभरमा एक हजार ७९० वडा अर्थात् २६ दशमलव पाँच प्रतिशत छन्।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३५ दशमलव तीन प्रतिशत वडामा र कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ दशमलव एक प्रतिशत वडामा व्यवस्थितस्थल शव गाड्ने स्थलको सुविधा रहेको छ।
कुनै पनि व्यवस्थित शवदाहस्थल शव गाड्ने स्थलको सुविधा नभएका वडा ७३ दशमलव पाँच प्रतिशत छन्। जनगणनामा सङ्कलन गरिएको विवरण अनुसार वडाका स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध विभिन्न सुविधामध्ये सबैभन्दा बढी खोप सेवा ९५ दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात् छ हजार ४१८ वडामा रहेको छ।
सबैभन्दा कम सर्पदंश उपचार सेवा १२ प्रतिशत अर्थात् ८०९ वडामा मात्र उपलब्ध छ। नेपालमा १७ हजार ५९३ टोलबस्ती तथा गाउँ रहेको देखिएको छ। वडाको केन्द्रबाट सबैभन्दा टाढाको गाउँबस्तीसम्म पुग्नको लागि प्रयोग गरिने सवारीसाधनमध्ये सवारीसाधन र पैदल दुवै प्रयोग हुने देशभरिका वडा चार हजार ८६४ अर्थात् ७२ दशमलव एक प्रतिशत रहेका छन्। सवारीसाधन मात्रै प्रयोग गरिने वडा तीन दशमलव २७ प्रतिशत रहेका छन्। सवारीसाधन प्रयोग नहुने वडाको सङ्ख्या एक हजार ६६१ अर्थात् २४ दशमलव छ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले यो तथ्याङ्कलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जोड्ने र त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत भूमिका रहने बताए। “यो तथ्याङ्कले विकासका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारणमा सघाउनेछ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा काम गर्ने र सेवाप्रवाहमा सघाउने अपेक्षा गरेका छौं,” उनले भने।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले विकास पूर्वाधार बनाउँदा कुन वडालाई प्राथमिकतामा राख्ने र सम्बन्धित वडामा कस्तो खालको पूर्वाधारको आवश्यकता छ भनेर बुझ्न यो तथ्याङ्कले सहयोग पु–याउने बताए।
