-शीतल महतो
सञ्चार तथा सूचना क्षेत्रमा हाल दैनिकजसो नयाँनयाँ प्रविधिको विकास तथा प्रयोग हुँदै आएका देखिन्छन्। यसले विश्वलाई एउटा गाउँको रूपमा परिणत मात्र गरिदिएको छैन, मानवजीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपालमा समेत यस्तो प्रविधिको प्रयोगमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेकोले नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगबाट प्राप्त हुने अवसरबाट उचित लाभ उठाउन यस क्षेत्रको आवश्यक प्रवद्र्धन तथा नियमन जरुरी छ। आम नेपाली नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराइ सरकारी निकायमा देखिएको लाइनलाई अनलाइनमा परिणत गर्न, सेवाप्रवाह गर्न लाग्दै आएको खर्चमा कमी ल्याउन एवं राजस्वको दायरा वृद्धिसमेतमा टेवा पु–याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको आवश्यक सुदृढीकरण ढिला हुन थालेको देखिन्छ। कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनसम्म आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता बनेको छ। त्यसैले सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो।
हुनत मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, उद्योग–व्यवसाय, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ हो। तर सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा त्यति बहस हुन सकेको छैन। नेपालमा सूचना प्रविधि उद्योगको सम्भावना र यसले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा गर्न सक्ने योगदानबारे त्यति चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको पाइँदैन। विश्वका सबैभन्दा ठूलो सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने मुलुक भारत रहेको बुझिन्छ। भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब आठ प्रतिशत यो उद्योगमा निर्भर छन् भने करीब २४३ बिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व सिर्जना गर्ने लक्ष्य भारतको छ। ती राजस्वमध्ये १९४ बिलियन अमेरिकी डलरको राजस्व सप्mटवेयर सेवा निर्यात गरेर र बाँकी ५० बिलियन डलर आप्mनै घरेलु बजारबाट आम्दानी गर्ने योजना भारतको छ। भारतको कर्नाटक राज्यको बङ्गलोरलाई अहिले दक्षिण एशियाको सिलिकन भ्याली भनेर चिनिन्छ। यसरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धि रातारात आएको भने पक्कै होइन, यसका लागि भारतले केही महत्वपूर्ण काम गरेको छ। फलस्वरूप भारत विश्वमैं सबैभन्दा धेरै सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने देश बन्न पुगेको छ।
सन् २००० मा भारतले सूचना प्रविधिलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा ग–यो। जसले भारतमा सूचना प्रविधि उद्योग खोल्न अनुकूल नियामक ढाँचा, पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न तथा करको दायरा फरक हिसाबले कायम गर्नेगरी सहजीकरण ग–यो।
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)को एक प्रतिवेदनले नेपालमैं बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करीब साढे ६६ हजार सूचना प्रविधि जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ। नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपियाँ
(५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट भएको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको निकै महत्वपूर्ण प्रगतिको सूचक हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हो। नेपालबाट सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा सक्रिय छन्। वास्तवमा राज्यको विशेष पहलविना नै निजी क्षेत्रले खासगरी युवावर्गले यो स्तरको आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु निकै प्रशंसनीय विषय हो। यसलाई थप मिहिनेत गरेर सरकारले नीतिगत मात्र नभई, पूर्वाधारमा लगानी गर्र्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।
अहिले करीब ८०० मिलियन डलरको सूचना प्रविधि (आइटी) र आइटी इनेबल बिजनेसको उद्योग छ। यस उद्योगमा लगानी बढाउन र यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ। यसका लागि ती उद्योगलाई प्रभाव पार्न सक्ने न्यूनतम नीतिगत सहजता, स्थिरता र लगानीको वातावरण बनाउन राज्य गम्भीर हुनैपर्छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगको सङ्ख्या १२० वटा रहेका छन्। यो क्षेत्रमा कुल लगानी नौ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ। यो क्षेत्रमा प्रस्तावित रोजगार सङ्ख्या आठ हजार १२१ छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा चालू आवको फागुनसम्मको चालू पूँजी एक अर्ब ९७ लाख रुपियाँ र स्थिर पूँजी सात अर्ब ५८ लाख रुपियाँ छ। शुरूदेखि २०८० सालको फागुनसम्म सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित १४४ वटा उद्योगमा कुल १३ अर्ब चार करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। गत आवको फागुनसम्म सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उद्योगको सङ्ख्या ९९ थियो। यस क्षेत्रमा प्रस्तावित रोजगार ६,१३४ थियो। त्यस्तै, गत आवकै फागुनसम्म सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित १२७ वटा उद्योगमा कुल १२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रका रूपान्तरणकारी क्षेत्रहरूको सूचीमा सूचना प्रविधिलाई पनि विशेष उल्लेख गरिएको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकाससँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनले पनि आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। साथै, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि वित्तीय सुधार अन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धनसँगै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी)को तयारीजस्ता नवीनतम वित्तीय उपकरण उपयोग गरिनेछ। साथै, सार्वजनिक प्रशासनको सुधार गर्दा सेवाप्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनेछ। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पाँच लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजना गर्ने लक्ष्यसहित ३० खर्बको प्रविधि निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको हो। सरकारले बजेट वक्तव्यमा आगामी दशकलाई ‘सूचना प्रविधिको दशक’ प्रस्थान वर्षका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।
सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा अघि बढाउने, डाटा सेन्टर स्थापना, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षालगायत योजना सरकारले बनाएको छ। यी आयोजनाका लागि सरकारले ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी र निजी भवनसमेत प्रयोग गरेर सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ। यस्ता पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क हब बनाउने योजना सरकारको छ। त्यस्तै, ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा यो उद्योग, मुलुकले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तथा विदेशमा सेवा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने सम्भावना भएको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र हो। यसका लागि सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरेर केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। सूचना प्रविधि उद्योगको विकास र विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुका साथै यस उद्योगमा वैदेशिक लगानी र ज्ञान भिœयाउने पहल हुनुपर्छ। यसका साथै सूचना प्रविधि, उद्योगमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालय शिक्षादेखि नै यससम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। हरेक प्रदेशमा केही विशेष विद्यालय छनोट गरेर यससम्बन्धी विशेष कोर्स, कम्तीमा कक्षा ८ देखि नै लागू गर्नुपर्छ।
अहिले आइटी क्षेत्रमा धेरै कलेज आइरहेका छन् तर समय अनुसार पाठ्यक्रम अपग्रेड हुन सकेको छैन। फलस्वरूप आइटी उद्योग र कलेजबीच जोडिने इकोसिस्टम निर्माण हुन सकेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले त्यसको सुरुआत गरेको छ। यस्ता पहलकदमीलाई राज्यले नीति तहमैं लगेर कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विद्यमान जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सीप हासिल गर्न मदत पुग्ने पहल राज्यस्तरबाट हुनुपर्छ। यसका साथै काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका केही शहरलाई आइटी हबका रूपमा विकास गर्दै लग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि वीरगंज, विराटनगर वा जनकपुरमध्ये कुनै एउटा शहरलाई आइटी हबको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि ती शहरमा आइटीमैत्री पूर्वाधार, आवश्यक कलेज र जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने संस्थाहरू तथा आइटी कम्पनी स्थापनाका लागि करमा केही छुट र प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याएर काम गर्न सक्नुपर्छ। यसैगरी, सूचना प्रविधि उद्योग विकासका लागि राज्यले संस्थागत ज्ञान साझेदारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, यस अन्तर्गत सरकारको समन्वयमा भारतका केही शहरमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई केही समयका लागि भएपनि त्यहाँस्थित सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूल्ठूला कम्पनीहरूमा इन्टर्नकै रूपमा काम गर्ने अवसरको खोजी गर्नुपर्छ।
वास्तवमा सूचना प्रविधि राष्ट्रको सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको प्रमुख संवाहक शक्ति हो। कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि उक्त देशले अँगालेको सूचना र विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी नीति, सोको समग्रतामा कार्यान्वयन र त्यसका लागि गरिएको प्रतिबद्धता र सोबाट प्राप्त सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिफलको आधारमा मापन गरिन्छ। यो विकसित मुलुकहरूको अनुभवले देखाएको तथ्य पनि हो। साथै वैदेशिक रोजगारमा देखिएको आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘सूचना प्रविधि उद्योग’ स्थापनाको नीति अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएर युवाका लागि गाउँमैं बस्ने र गरीखाने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तथा सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशमैं उद्योग स्थापना गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु–याउने दायित्व सरकारको हो। विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा कायम राख्न राजनीतिक नेतृत्वमा ऊर्जा, निष्ठा, दृष्टि, बौद्धिकता, रचनात्मकता, क्रियाशीलता र मौलिकता हुनु अपरिहार्य छ। यस्ता उद्योगको विकास र विस्तारले रोजगार बढाउँछ र गाउँ–शहर समृद्ध बनाउन सहयोग पु–याउँछ। यसका साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ।
यसका लागि सरकारले विशेषगरी चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ– (१) औद्योगिक नीतिले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डीकेट भत्काउनुपर्छ,
(३) उद्योग स्थापनाका लागि विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र (४) उद्योगको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ। यसको सुरुआत राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ
