शीतल महतो
कुनै पनि मुलुकको दिगो एवं समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्यहाँको वित्तीय सेवा प्रणालीमा सबै वर्ग एवं समुदायको पहुँचलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यो अझ बढी महत्वपूर्ण र प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको छ। नेपाल मात्र होइन, अधिकांश विकासशील राष्ट्रले आर्थिक समृद्धिका लागि अहिले सामना गर्नुपरेको अनेकौं चुनौतीमध्ये वित्तीय समावेशीकरण प्रमुख हो। जबसम्म विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवाको उपलब्धता हुँदैन तबसम्म कुनै पनि देशको समग्र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने भएकाले वित्तीय समावेशीकरणको मुद्दा अहिले प्राथमिकताका साथ उठ्ने गरेको छ।
सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं भौगोलिकरूपले पछाडि परेको समुदाय र व्यक्तिको वित्तीय चेतनास्तरमा वृद्धिका साथै उनीहरूको आधारभूत वित्तीय सेवामा पहुँच पु–याउनु नै वित्तीय समावेशीकरण हो। समृद्धिका लागि वित्तीय समावेशीकरण र त्यसका लागि वित्तीय पहुँच अपरिहार्य भएको महसूस गरेर नेपाल सरकारले गत वर्ष सबै नेपालीको बैंक खाता होस् भन्ने उद्देश्यले ‘समृद्धिसँग जोडौं नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’को नारासहित महत्वाकाङ्क्षी अभियानको घोषणा गरेको थियो। यसरी राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी हुन नसक्ने गरीब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका मानिसले समेत वित्तीय सेवाको सदुपयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूमा निहित क्षमता र अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न वित्तीय समावेशीकरण सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हुन सक्दछ।
वित्तीय समावेशीकरणले जीवनस्तर उकास्न, गरीबी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउन सहयोग गर्छ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसले व्यावसायिक योजना निर्माण, पारिवारिक खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय सेवालाई दिगो र विश्वसनीय बनाउनसमेत बनाउँछ। त्यसैले वित्तीय समावेशीकरण बढी व्यावहारिक र प्रभावकारी होस् भनी ग्रामीण तहसम्म वित्तीय शिक्षा वा साक्षरता अभियान पु–याउनु जरूरी छ। यसले आम मानिसको सीमित स्रोत र साधनको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन भई उपयोग तथा उत्पादनशील एवं आयमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भई अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक सीप, शिक्षा, ज्ञान, कला र कौशल प्रदान गर्छ। वित्तीय शिक्षाको अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण, वैदेशिक रोजगारबाट कमाएको विप्रेषण, अन्य माध्यमबाट आर्जन गरेको रकम वा आफूसँग रहेको धनको सही र उचित सदुपयोग हुन सक्दैन।
नेपालमा अहिले पनि वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचको अवस्था सामान्य र न्यूनतमस्तरको छ। औपचारिक कर्जा बजार पनि त्यति विकसित भएको छैन। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने गर्छ। बीमा, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीजस्ता अत्याधुनिक औपचारिक वित्तीय सेवाको प्रयोग न्यून छ। वित्तीय पहुँचले चार प्रकारका वित्तीय सेवा, जस्तै–बचत, भुक्तानी, कर्जा र बीमालाई समेट्छ। यसमा वित्तीय सेवाको गुणस्तर, ग्रहणशीलता, उपलब्धता, स्थायित्व र उपभोक्ता संरक्षणजस्ता पक्षले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले वित्तीय समावेशीकरणलाई वित्तीय स्थायित्वको आधार पनि मानिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यून आय भएका गरीब, सीमान्तकृत व्यक्तिमा सर्वसुलभ र सुपथ लागतमा वित्तीय सेवा पु–याउन निरन्तर कार्य गर्दै आएको छ। नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकको स्तरमा लैजान र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा उकास्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै प्रकारका वित्तीय अग्रसरता र दीर्घकालीन विकास रणनीति सरकारले अवलम्बन गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय समावेशीकरणका लागि स्थानीय तहका सबै (६७४३) वडामा वित्तीय सेवाको पहुँच पु–याउन बैंक शाखा नभएका वडामा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै लघु वित्तीय संस्थाहरूले नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एउटा शाखा स्थापना गरेर मात्र त्यस जिल्लाको महानगर, उपमहानगर र सदरमुकाममा शाखा स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय कार्यक्रममा वित्तीय सुशासन र संवद्र्धनलाई जोड दिंदै भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणमार्फत वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिले पनि स्थानीय तहका सबै वडामा वित्तीय पहुँच बढाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नभएका वडाहरूमा मात्र शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०७७ असार मसान्तसम्म ७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा २ करोड ६० लाख खातामा व्यक्तिका नाममा रहेको बचत, चल्ती, कल तथा मुद्दति निक्षेप रकम रु. ६८९ अर्ब ४९ करोड निक्षेप–सुरक्षण गरेको छ। कर्जातर्फ कोषले सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रु ६५ अर्ब ११ करोड बराबरको लघु तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्योग कर्जा र कृषि कर्जा सुरक्षण गरेको छ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु–याउने नीति अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४७ तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या २०७७ असार मसान्तसम्म १५५ छ। तीमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, २२ वित्त कम्पनी, ८५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या चार हजार ४३६, विकास बैंकको एक हजार २९, वित्त कम्पनीको २४३ र लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चार हजार ५७ छ। यसका अतिरिक्त सरकारले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। २०७७ भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता सङ्ख्या ३ करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता सङ्ख्या १५ लाख ४४ हजार पुगेको छ। त्यस्तै एटिएम सङ्ख्या चार हजार १०६ छ। त्यसैगरी मोबाइल बैंकिड्ढा ग्राहकको सङ्ख्या एक करोड १३ लाख, इन्टरनेट बैंकिड्ढा ग्राहकको सङ्ख्या १० लाख ३१ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको सङ्ख्या ७३ लाख २९ हजार तथा व्रmेडिट कार्डको सङ्ख्या एक लाख ६० हजार पुगेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ।
यसका अतिरिक्त विपन्न, सीमान्तकृत र विशेषगरी महिलामा स्वावलम्बन, स्वरोजगार र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनका लागि समूह गठन गरी विनाधितो ससाना कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा साढे चार दशक अगाडि शुरू भएको लघु वित्त अवधारणाले वित्तीय पहुँच बढाई नेपालमा गरीबी न्यूनीकरण, महिला शक्तीकरण, आय असमानता न्यूनीकरण गर्न र लैंङ्गिक अन्तर घटाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। २०७७ असारमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल बचत सदस्यको सङ्ख्या ४६ लाख ८७ हजार र ऋणीको सङ्ख्या २७ लाख ८३ हजार पुगेको छ। त्यसैगरी यी संस्थाले रु २६२ अर्ब ७३ करोड कर्जा प्रवाह र १०६ अर्ब १५ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेका छन्। त्यसैले वित्तीय समावेशीकरणलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि समयसापेक्ष नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रथम आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा जाने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ।
वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता एंव सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। मुलुकको दिगो समावेशी आर्थिक विकासका लागि यहाँका सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गरेर राज्यले गरीब, विपन्न र सामाजिक तथा आर्थिकरूपले पछाडि परेका मानिससम्म वित्तीय सेवा सहजरूपले प्राप्त गराउने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्दछ। यसका साथै विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले वित्तीय क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने विकराल स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, समावेशीकरण र स्थायित्वलाई कायम राख्न सो सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय र सरकारबाट ल्याइएका वित्तीय राहतका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ। वित्तीय संस्थाहरू स्वयं पनि स्वअनुशासनमा रही अर्जुनदृष्टिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने नेपालले वित्तीय सुदृढीकरण, समावेशीकरण र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिको दिशामा ठूलो फडको मार्न सक्छ।
