• शीतल महतो
साधारणतया राज्यको ढुकुटीमा विभिन्न स्रोतबाट सङ्कलित रकमलाई राजस्व नै भनिन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि राजस्वको आवश्यकता नौलो विषय होइन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा सरकारका नियमित कार्यहरू सञ्चालन गर्न, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यलाई अघि बढाउन र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता घटाउन राजस्व परिचालनको आवश्यकता पर्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सङ्गठनका देशहरूको विगत पांँच वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम देखिन्छ । यसका पछाडि राजनीतिक स्थायित्वको अभाव, कमजोर शान्ति सुरक्षा, ऊर्जा सङ्कट, पूर्वाधारको कमजोर अवस्था तथा असहज श्रम सम्बन्ध आदि कारणहरू पनि जिम्मेवार छन् । तर पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीका लागि राष्ट्रिय पूँजीको कमी अर्को मुख्य कारण हो । उक्त खाडल पूर्तिका लागि पनि राजस्व परिचालन आवश्यक पर्छ ।
राज्यको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरता मापन गर्ने सूचकहरूमध्ये राजस्व तथा गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात पनि एक हो । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा राजस्व कुल गार्हस्थ्य अनुपात आव २०६४/६५ देखि यो वृद्धि वार्षिक करीब एक प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । छिमेकी देशहरूको तुलनामा यो प्रतिशत कमै भएपनि हाम्रो सन्दर्भमा भने उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको सीमित साधनस्रोतलाई प्रभावकारीरूपले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महŒवपूर्ण हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने वित्तीय नीतिले बचत गर्ने सामथ्र्य वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाइ राष्ट्रिय आयमा योगदान पु-याउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वास्तवमा राष्ट्रिय आयमा योगदान पु-याउनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नैपर्छ । आन्तरिक उत्पादन भनेको आफ्नै मुलुकभित्र वस्तु उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनु हो । स्वदेशमा खपत हुन नसकेको उत्पादनलाई निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नु पनि हो । यसका साथै आन्तरिक उत्पादनले स्वदेशी उत्पादनसँग मात्र सरोकार राखेको हुँदैन, यसले निर्यात हुने वस्तुसँग पनि सरोकार राखेको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन भन्नाले औद्योगिक उत्पादन मात्र होइन । यस अन्तर्गत व्यापार, व्यवसाय र सेवा क्षेत्र पनि समावेश गरिएका हुन्छन् ।
नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालन गर्नैपर्छ । आन्तरिक स्रोतहरूमध्येमा कर पनि एक महŒवपूर्ण स्रोत हो । देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यको लागि सरकारलाई बढी रकमको आवश्यकता पर्छ र यसका लागि चाहिने रकमको ठूलो परिमाण राज्यले करबाटै प्राप्त गर्छ । प्रचलित कर कानून अनुसार राजस्वका स्रोतहरूमा कर राजस्व तथा गैरकर राजस्व दुवै पर्छन् । राज्यबाट प्रदान गरिने सेवाबापतको शुल्क, दस्तुर, दण्ड, जरिवाना, लाभांश, ब्याज, रोयल्टी, दान, दातव्य, उपहार आदिबाट गैरकर राजस्व सङ्कलन हुन्छ । कर राजस्व अन्तर्गतको प्रत्यक्ष करमा आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर तथा सम्पत्ति कर पर्छन् भने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा थपेर लिइने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार आदिलाई अप्रत्यक्ष कर भनिन्छ । प्रत्यक्ष कर आम्दानी तथा सम्पत्तिको अनुपातमा बढ्दै जाने प्रगतिशील प्रकृतिको हुन्छ भने उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर तटस्थ प्रकृतिको हुन्छ । राम्रो र कुशल कर प्रणाली भएको देशमा प्रत्यक्ष करको अनुपात बढ्दै जान्छ भने परम्परागत कर प्रणालीमा अप्रत्यक्ष करको बाहुल्य देखिन्छ । नेपालमा पनि अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको आकार ठूलो भए तापनि विगत केही वर्षदेखि यसको घट्दो अनुपातले कर प्रणाली सुधारको दिशातर्पm लागेको सङ्केत गर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको अंश कम हुनु, राजस्वमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान कम हुनाले जटिलता थपिएका छन् । त्यसमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारण लागू भएपछि नेपालमा पनि सार्वजनिक खर्च वृद्धि हँुदै गएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा खर्चमा बढोत्तरी, औद्योगिक विकास, जनसङ्ख्या वृद्धि, सामाजिक न्यायमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापनामा तीव्रता, शहरीकरण, मूल्यवृद्धि, विकास योजनाको कार्यान्वयन । यसैगरी, सरकारी खर्चको वर्गीकरण मुख्यतः यस प्रकारले गरिएका छन्– लाभको आधारमा, आयको आधारमा, कार्यको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा, प्राथमिकताको आधारमा । मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा विनियोजनको तुलनामा पूँजीगत खर्च न्यून रहेको देखिन्छ ।
कुल विनियोजनमा पूँजीगत बजेटको अंशमा समेत कमी आएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित पूँजीगत बजेटको ५७ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क छ । सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमा पूँजीगत बजेटको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । अघिल्ला दुर्ई आर्थिक वर्षमा यस्तो हिस्सा क्रमशः २३ दशमलव नौ र २६ दशमलव सात प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो हिस्सा २१ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिका वर्षमा सङ्घीय सरकारको पूँजीगत खर्चतर्पmको विनियोजनमा केही कमी आएको छ । विगतको पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र पूँजीगत खर्चको भुक्तानी केन्द्रित हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा भने केही सुधार भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च विनियोजित पूँजीगत बजेटको ५७ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल पूँजीगत खर्चको २९ दशमलव ८४ प्रतिशत असार महीनामा भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७६/७७ मा कुल पूँजीगत खर्चको क्रमशः ३७ दशमलव पाँच प्रतिशत र ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत असार महीनामा भुक्तानी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन दुई साताभन्दा कम छँदा एक दर्जन मन्त्रालयका पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि कट्न सकेको थिएन । विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय नै पूँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कम खर्च गर्नेमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १० दशमलव नौ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्पm ३७ करोड २२ लाख रुपियाँँ विनियोजन गरिएकामा असार १५ सम्म तीन करोड ७५ लाख रुपियाँँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसपछि कम पूँजीगत खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय आउँछ । अर्थले असार १५ सम्म पूँजीगततर्पm १२ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्चेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थलाई पूँजीगततर्पm १० अर्ब ६२ करोड १८ लाख छुट्याइएकोमा एक अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपियाँँ मात्र खर्च भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पूँजीगत खर्च गर्नेमा कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पूँजीगततर्पm पाँच अर्ब ३४ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा ७३ करोड ९१ लाख अर्थात् १३ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । ४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नेमा परराष्ट्र, युवा तथा खेलकूद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छन् । विकास निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयका रूपमा रहेको शहरी विकासले पनि आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा पूँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयले असार १५ सम्म कुल विनियोजित ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख पूँजीगत बजेटमा २० अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपियाँँ अर्थात् ३६ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । विगतका वर्षहरू जस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । झन्डै साढे चार महीनामा १० दशमलव दुई प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आवमा पूँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रकम विनियोजन गरेकोमा २०८० मङ्सिर १० सम्म ३० अर्ब २७ करोड ८९ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको हो । सरकारले चालू खर्च र वित्तीय खर्चमा पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । २०८० मङ्सिर ११ सम्म सरकारले चालू खर्चमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये २४ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने वित्तीय शीर्षकमा १७ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रकम विनियोजन गरेकोमा दुई खर्ब ७८ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा विनियोजित तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाखमध्ये ५४ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख रकम मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालू आव २०८०/८१ को हालसम्म खर्च अनुसारको आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ । २०८० मङ्सिर ११ सम्म सरकारले तीन खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख खर्च गरेको छ, आम्दानी जम्मा तीन खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख मात्रै गरेको छ । त्यसो त सरकारको आम्दानी पनि घटेको छ । हालसम्म लक्ष्यको २१ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आम्दानी र अनुदानमार्पmत १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड सात लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए अनुसार यस आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत साधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा र पूँजीबजारको सेवा बहुसङ्ख्यक जनतासम्म पु¥याउने गरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुका साथै सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरी थप सुदृढ बनाइने कार्यक्रम राखिएको छ । विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहित गरिनुका साथै बैंक खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता दिने नीति लिइएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई लक्षित गरी रेमिट्यान्स बन्ड जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउने र त्यसरी भिœयाइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने नीति लिइएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनुका साथै यस कार्यक्रम अन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
वास्तवमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सरल र सहज मार्ग होइन । यो अत्यन्तै जटिल, प्राविधिक र सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्य र सहभागिताको निरन्तर आवश्यक पर्ने भएकाले केही समस्या, बाधा, चुनौतीहरू छन् । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरामा ल्याउने, कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर सङ्कलन लागत र करदाताको कर परिचालन लागत घटाउने । कर प्रशासनलाई पारदर्शी, करदातामैत्री र सदाचारयुक्त बनाउने, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण, कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणालीको आधार बनाउने, बजारमा बिल दिने, लिने पद्धतिको विकास गर्ने । सबै तहका कर प्रशासनहरूबीच एकरूपता कायम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, कर सङ्कलन र बाँडफाँटबीच एकरूपता र समन्वय गर्ने, अन्तरसरकारी कर प्रणालीबीच सामञ्जस्यता र जनतामा करको अनावश्यक भार पर्न नदिने । कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउने संयन्त्रको रूपमा विकास गर्ने, स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउने, सङ्घीय संरचना अनुसार राजस्व संरचनाको निर्माण गर्ने, करको आधार र दायरा विस्तार गर्ने, करको दायरालाई पारदर्शी एवं समन्यायिक बनाउनु आवश्यक छ । सङ्घीय संरचना अनुकूल कर तथा गैरकरका क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन गर्ने, कर प्रणालीलाई लगानी तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर प्रशासनको सबलीकरण गर्ने, सबै किसिमका करसम्बन्धी विवरणहरू विद्युतीय प्रणालीमार्पmत पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसतर्पm सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सचेत र सजग हुनैपर्छ ।
