• शीतल महतो
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । ऋण असुल नहुने तथा कर्जा प्रवाहसमेत नबढ्दा अहिले खराब कर्जा घट्नुको साटो झन् बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा नौवटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखिएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई राम्रो मानिंदैन ।
त्यस्तो भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारका काम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिन्छ । तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा यी बैंकको खराब कर्जा चार प्रतिशतभन्दा बढी भएकोले यसप्रति सम्बन्धित पक्ष सचेत र सावधान हुनुपर्ने अवस्था देखाएको छ ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपिएल) औसतमा साढे तीन प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अनुपात बढ्न नदिनका लागि विगतमा सहुलियत प्याकेज दिएको थियो । सहुलियत प्याकेज दिंदा पनि ती बैंकहरूको खराब कर्जा विगत एक वर्षमा १.०९ प्रतिशतले थपिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण विकास बैंकहरूको व्यवसायमा पनि असर परेको हो ।
अहिले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगार सिर्जना, लगानी आकर्षण र पूँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा औसत ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्चिंदा उद्योग व्यवसायमा सङ्कट आउने र यसले रोजगारसमेत गुम्न सक्ने तथा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । बढ्दो बेरोजगारीका कारण उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएर वस्तुको माग घट्न थालेको छ । यसले बैंकहरूको कर्जाको सावाँ–ब्याज असुल हुन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतमाथि नै भएका उदाहरण थुप्रै छन् । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यस्तो अनुपात ५ प्रतिशत तल राख्ने गरी मौद्रिक उपकरण, नीति तथा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गर्छ । यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो अनुपात ५ प्रतिशतमाथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारको कारबाई गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुझाव तथा निगरानीमा वाणिज्य तथा विकास बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल राख्ने प्रयत्न गरेका हुन् ।
हालै सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खराब कर्जा घटाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सो रकम उठाउन सम्बन्धित निकायले विशेष पहल गर्न जोड दिएको छ । विगतमा समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता र कर्जाको उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा घट्न सकेको छैन । जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँछ र आर्थिक क्रियाकलापहरू चलायमान नभएर अर्थ व्यवस्था सङ्कटमा पर्न थाल्छ, त्यति बेला यसको प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र पनि अछूतो रहन सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्र नै अस्वस्थ भएपछि समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक दुष्चक्रमा फस्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
कर्जाको मागमा वृद्धि हुनु भनेको सञ्चित निक्षेपहरूको विस्तार र लगानी दुवै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो निक्षेपको आधारमा लगानी विस्तार गर्छन् । निक्षेपकर्ताहरूको नगद आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा रिजर्भको रूपमा राख्न आवश्यक छ । आवश्यक रकम सञ्चित राखेपछि वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक निक्षेपको बाँकी अंश ऋणको रूपमा दिने गर्छन् ।
बैंकहरूले राखेको रिजर्भ रकमलाई नगद रिजर्भ अनुपात भनिन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून हुँदै जाँदा बैंकमा निक्षेपको थुप्रो लाग्न थालेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको माग हुन नसक्दा बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थालेको हो । निष्क्रिय वा खराब कर्जा घटाउन नसकेकै हुनाले पनि विगत केही महीनामा बैंकहरूले कर्जा लगानीमा रुचि देखाएका छैनन् । खराब कर्जा बढ्दै जानुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउनु नै हो ।
अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउँदा गाउँ–गाउँसम्म त्यसको असर देखिएको छ । ठूला व्यवसायीलाई मात्र नभई पछिल्लो समय ससाना व्यवसायीहरूमा पनि अर्थतन्त्र सङ्कुचनको असर देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा कमी भएपछि त्यसको असर ऋणीहरूलाई समेत परेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले गर्दा मानिसको नगद प्रवाहमा असर परेको पाइन्छ । जसले कर्जा असुलीका लागि गाह्रो परेको छ । बैंकहरूमा हुने खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नेगरी ती बैंकको वासलातबाट त्यस्ता कर्जा हटाएर खराब कर्जाका कारण बिग्रिएको बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउने प्रयास गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिले मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण नभएर वित्तीय प्रणालीमा ६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको छ । ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि उद्योगी–व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न नचाहनुले अर्थतन्त्रको अवस्था ठीक नभएको देखाउँछ । स्वदेशी लगानीकर्ता स्वयंले लगानी विस्तार नगरी विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र कानूनी सुधारको खाँचो छ । नाफा सुनिश्चित नभएसम्म निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्ने भएकोले आकर्षण बढाउन सरकार आफैंले लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहयोगको व्यापक परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राप्mट लिएर पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सक्छ ।
नीतिगत सुधार तथा कार्यशैली परिवर्तनबाट मात्र पूँजीगत खर्चले गति लिन्छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिक, दक्ष र नतीजामुखी बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी दायित्व भुक्तानी बेलैमा गरिदिए पनि पूँजीगत खर्च बढ्न सक्छ । विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन निरन्तर अनुगमन एवं ताकेता जरूरी छ । अनावश्यक म्याद थप्दै ठेक्का अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । अन्तर्सरकारी निकाय समन्वय पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २.८८ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीनामा यसको अनुपात ३.६१ प्रतिशत पुगेको थियो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पहल नगरेको होइन, तर त्यो पर्याप्त देखिएन । लगानीकर्तालाई झन्झट नहोस् भनेर एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक रोजगार सिर्जना शून्यप्रायः छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा निजी क्षेत्रले रोजगारका नयाँ अवसर खुलाउन सकेका छैनन् । भएका पनि कटौती भएका छन् । सरकारले त कर्मचारी भर्ना नै लगभग बन्द गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा करीब तीन लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।
साना र मझौला स्वरोजगारमूलक उद्योगधन्दा ठूलो सङ्ख्यामा बन्द भएका छन् । पूँजीगत खर्चको अवस्था र क्षमता आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जनासँग जोडिएर आउँछ । यसरी अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, दबाब वा आसन्न सङ्कटको मूल कारण आर्थिक स्रोतको अभाव मात्र होइन, अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा सरकारले प्रदर्शन गर्न नसकेको शासकीय र नियामकीय निकायहरूबीचको समन्वयको चरम अभाव एवं समस्या समाधानमा सिर्जनशील दृष्टिकोणको अभाव नै हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरूको हकमा, कृषि तथा वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातु, मेशीनरी तथा विद्युतीय औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंकहरूलाई छुट दिएको थियो ।
कर्जा अपचलन गर्ने, समयमैं ऋण नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम गर्नेगरी २०४६ जेठ १ गतेदेखि कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैले अब जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ताको बदलिंदो रुचि, बढ्दो डिजिटल कारोबार आदिले नाटकीय गतिमा रूपान्तरण गरिरहेको अर्थतन्त्रको स्वरूप र आर्थिक अन्तक्र्रियाको परिवेश अनुसार राजस्व प्रशासन र सिङ्गो विकासको मोडललाई कसरी समयसापेक्ष एवं मुलुक–सान्दर्भिक बनाउन सकिन्छ, सरकारले यस दिशामा काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
