– शीतल महतो
कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन त्यहाँको व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। निर्यातभन्दा आयातको आर्थिक भार वृद्धि भई असन्तुलित हुनु नै व्यापारघाटा हो। व्यापार घाटा नेपालको वैदेशिक व्यापारको विशेषता बनेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। विशेषगरी वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सका कारण नागरिकको क्रयशक्ति बढेकोले उपभोग्य सामग्री र विलासिताका वस्तुको मागमा उच्च वृद्धि भएको छ। तर त्यसलाई धान्न आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जानाले ग्रामीण क्षेत्रका कृषियोग्य जमीन बाँझै रहनु, कृषि क्षेत्रको यन्त्रीकरण, उद्योगीकरण र व्यवसायीकरण गर्न नसक्दा यसको उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून भई कृषिजन्य वस्तुको समेत आयात उल्लेख्यरूपले बढेको छ। रेमिट्यान्सले धानुन्जेल व्यापारघाटा भए पनि त्यति समस्या नदेखिएला तर रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो र भरपर्दो स्रोत भने पक्कै होइन। आफूले उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्नलगायत उपभोग्य वस्तु पनि आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, खनिज ऊर्जाको बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्नु, औद्योगिक लगानीभन्दा आयात व्यापारमा व्यावसायिक आकर्षण बढ्दै जानु, आयात व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था तथा नियामक क्षमता कमजोर हुनुजस्ता कारणले नेपालको आयात व्यापार बढ्दै गएको छ। यसका साथै निर्यात क्षेत्रको सुस्त र कमजोर प्रगति हाम्रा लागि अर्को चुनौती छ।
निर्यात कमजोर हुनुको मुख्य कारण निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु, व्यापार तथा पारवहन लागत उच्च हुनु, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट उल्लेख्य फाइदा लिन नसक्नु, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार क्षेत्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नसक्नु, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ ले पहिचान गरेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निकासी वृद्धि गर्न नसक्नु, निर्यात गरिने वस्तुको देशगत र वस्तुगत विविधीकरण तथा प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ब्रान्डिङ गुणस्तरीय नहुनु, व्यापार–कूटनीति उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँचको सुविधा उपयोग गर्न नसक्नु रहेका छन्। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकबाट हुने निर्यातको विशेषता भनेकै प्राथमिक कृषिजन्य वस्तु तथा सामान्यरूपले प्रशोधित वस्तु हो। यस्ता मुलुकले आफ्नो बजार विकसित मुलुकका वस्तुहरूका लागि निश्शर्त र विश्व व्यापार सङ्गठनको मर्म अनुसार खुला गरिदिने तर विकसित मुलुकहरूले त्यो मर्ममा प्रहार हुनेगरी संरक्षणवादी नीति लागू गर्न थालेपछि विकासोन्मुख मुलुकहरूले आफ्ना वस्तु कहाँ र कसरी बेच्ने अहिले यक्ष प्रश्न बनेको छ। त्यसैले अबका दिनमा हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूले कृषिजन्य र प्राथमिक वस्तुहरूबाट क्रमशः प्रशोधित, औद्योगिक वस्तु उत्पादन शुरू गर्ने, आयात प्रतिस्थापन (संरक्षणवादी) र निर्यात प्रवद्र्धन (खुला व्यापार) नीतिहरूलाई सन्तुलितरूपमा अवलम्बन गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई संरक्षण दिनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता छ। निर्यात बढाउने क्षमताको विकास गर्न सके मात्र विश्व व्यापारबाट फाइदा लिन सकिन्छ। अन्यथा आयात वृद्धि र व्यापारघाटा मात्र बढ्छ। त्यसैले नेपालले अब निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालका रणनीतितर्फ लाग्नु अति आवश्यक छ। नेपालले सन् ८० को दशकदेखि अवलम्बन गरेको खुला व्यापार नीतिपछि मुलुकको आयात मात्र, तीव्र गतिले बढेको छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न व्यापारभन्दा उद्योग–धन्दाको विकासलाई प्राथमिकता दिने, साना तथा घरेलु उद्योग र रणनीतिक महत्वका उद्योगहरूलाई सम्भव भएसम्म संरक्षण दिनु आवश्यक छ।
हुनत नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ सालदेखि भए पनि निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनको प्रयास चौथो योजनादेखि मात्र भएको देखिन्छ। प्रथम योजनाको उद्देश्य र प्राथमिकतामा वैदेशिक व्यापारबारेमा उल्लेख नभए पनि दोस्रो योजना अवधिसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलन यहाँको पक्षमा भएको थियो। विसं २०२०/२१ को दोस्रो योजनाकालमा मुलुकमा तीन करोड रुपियाँ व्यापार नाफा सन्तुलनमा थियो। तेस्रो योजनामा वैदेशिक व्यापारमा विविधता ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर यसलाई प्राथमिकतामा नराखिएकाले प्रगति देखिएन। चौथो योजनामा व्यापार विविधीकरण र विस्तारलाई विशेष महत्व दिइएको थियो। यसै योजनामा तत्कालीन सरकारले निर्यात बढाई व्यापार घाटा कम गर्न व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरेको पाइन्छ। तर पनि हालसम्म व्यापार घाटा कम गर्न नसक्नाले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ। यसैगरी पाँचौं योजनाका उद्देश्यमा नेपालको व्यापार तथा वाणिज्यको सम्बन्धमा उल्लेख नगरिए पनि प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्र समेटिएको थियो। यसबाहेक विगतमा छिमेकी मुलुक भारतमा केन्द्रित व्यापार न्यून गर्न व्यापार विविधीकरणमा जोड दिइएको थियो भने छैटौं योजनामा निर्यात व्यापारको कुरा उल्लेख नभए पनि नीतिमा यसको विकासमा जोड दिइएको थियो। तर उक्त नीति कार्यान्वयन नहुनाले यस सम्बन्धमा खासै प्रगति हुन सकेन। सातौं योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएन। तर यस योजनाको नीतिमा निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने कुरा गरिए पनि ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन।
यसैगरी आठौं योजनाको प्रमुख लक्ष्यमा व्यापार क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको थियो। त्यसलाई पूरा गर्न निर्यातमूलक कृषि उपजहरूको व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिएको थियो तर खासै सफलता प्राप्त हुन सकेन। त्यस्तै नवौं योजनामा पनि निकासी व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन व्यापार विविधीकरणमा जोड दिइएको थियो। तर यसलाई पनि व्यवहारमा उतार्न सकिएन। फलस्वरूप अहिलेसम्म पनि नेपालको अधिकांश व्यापार छिमेकी मुलुक भारतसँग भइरहेको छ। त्यस्तै दशौं योजनामा १२ क्षेत्रमध्ये व्यापार प्रवद्र्धनको विकासमा पनि जोड दिएको थियो। यसका लागि नीति, नियम बनाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेन। एघारौं अन्तरिम योजनामा (२०६४/६५ देखि २०६६/६७) वाणिज्य नीति–२०६५ र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० ले पहिचान गरेका निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादकन वृद्धि गर्ने, उत्पादनशील वस्तुहरू आयात गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य शृङ्खला व्यवस्थापनमा जोड दिंदै निर्यात वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइएको थियो। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएन। यस्तै बाह्रौं त्रिवर्षीय योजना
(वि.सं.२०६७/६८ देखि २०६९/७०) मा विभिन्न क्षेत्रका विकासका लागि दीर्घकालीन सोच उद्देश्य, लक्ष्य, रणनीति र प्राथमिकता राखिएको थियो। र यीमध्ये निर्यात व्यापारलाई विशेष प्राथमिकता दिई रोजगार सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको थियो। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा निर्यात व्यापारमा खासै प्रगति देखिएन। यसैगरी चौधौं योजनामा (२०७३/७४ देखि २०७५/७६) स्थानीय स्रोत तथा साधन परिचालन गरी निकासी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौं योजनामा यससम्बन्धी के–कस्ता प्रगति भएको छ, हेर्न बाँकी छ।
विश्व व्यापार सङ्गठन, दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र तथा बिमस्टेकजस्ता आर्थिक समूहमा प्रवेश गरेर नेपालको बजार पहुँच विस्तार भएपनि निर्यात प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा नेपालले व्यापारघाटा कम गर्न चाल्नुपर्ने मुख्य कदम भनेको आयातमुखी उपभोगमा कमी र निर्यातमा प्रवद्र्धनको प्रयास नै हो। हामी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८० प्रतिशत उपभोग गर्छौं, त्यो पनि अधिकांश आयातबाट। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासिताका वस्तुहरूको आपूर्ति आयातमार्फत हुने गरेको छ। यसले नेपालीको विदेशी वस्तुप्रतिको मोह र त्यसलाई समर्थन गर्ने रेमिट्यान्स पनि जिम्मेवार छ। मुलुकमा उपभोग्य र विलासिताका वस्तुको आयात धेरै हुनुले मुलुकभित्र उद्यमशीलता बढ्न नसकेको सङ्केत गर्छ। मुलुकको निर्यात वृद्धिका लागि सरकारले २८ वटा निर्यातयोग्य वस्तुसमेत पहिचान गरेको छ। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नाले उक्त व्यापार बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै नेपालको वाणिज्य नीति– २०७२ मा १२ वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुहरूका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल समावेश गरिएको छ। उक्त नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुको सङ्कलन तथा प्रशोधन गरी निर्यात बढाउने, देशका विभिन्न ठाउँहरूमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सघाउ पु–याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण तथा एक्रिडेशन गर्दै जाने, आवश्यकता अनुसार बहुउद्देश्य प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने, कृषि, वन पैदावरणलगायत व्यावसायिक खेती गर्न जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, बाह्य मागबमोजिम निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली अँगाल्ने र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिनेलगायत क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छरू। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा निर्यात व्यापारमा खासै सुधार हुन सकेको छैन।
विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत र साम्यवादी छिमेकी चीनको आर्थिक प्रगति विश्वकै लागि उदाहरण बनेको छ। यी दुवै छिमेकी मुलुक विश्वको पहिलो तथा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बन्ने दौडमा लागेका छन्। तर यी दुई ठूला र समृद्ध छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेर पनि प्राकृतिक स्रोत साधनका अत्यन्त धनी देश नेपाल झन्झन् गरीब बन्दै गएको छ। नेपालजस्तो बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक मुलुकमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ। यो क्षेत्रले धेरै भारतीय–चिनियाँ पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छ। दुवै देशबाट आउने पर्यटकहरूको सहजीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ। हिन्दू र बुद्धिस्ट सर्किट बनाई नेपालमा भारतीय र चिनियाँ धार्मिक पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ र यसका लागि नेपालले विशेष कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ। तर त्यसका लागि पनि ती गन्तव्यसम्म पुग्ने सहज वातावरण निर्माण, सुविधा सम्पन्न वासस्थान र सुरक्षा व्यवस्थापन तथा नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्दछ। यसरी उच्च आयात र त्यसको प्रभावसँगै जन्मेको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने एक मात्र प्रभावकारी विधि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नु मात्र हो। सबै वस्तुमा आत्मनिर्भरता सम्भव नभएपनि कम्तीमा कृषिजन्य वस्तु, पर्यटन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको क्षमता बढाई आन्तरिक उत्पादनको आधार बढाउनुको अर्को विकल्प छैन।
