- शीतल महतो
अहिले मुलुकभित्र क्रमशः रोजगार गुम्दै गएको अवस्था छ भने वैदेशिक रोजगारतर्फको आकर्षण बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले २५ प्रतिशतको हाराहारी योगदान दिइरहेको छ । अस्थिरताको मारमा मुलुकका आर्थिक पक्ष पर्दैजाँदा विदेशी भूमि नेपालीको साझा गन्तव्य बन्न पुगेको छ । मुलुकभरिका सानाठूला गरी ६० हजारभन्दा बढी उद्योगले यी श्रमिकहरूलाई थाम्न सकेका छैनन् । मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण तथा कृषिमा आधुनिकीकरण र संरक्षण छैन, सेवामा सन्तुष्टि छैन, ज्याला न्यून र असमान छ, आर्थिक क्षेत्रमा विविधीकरण छैन । फलस्वरूप मुलुक परनिर्भर हुँदै गएको छ । मुलुकमा नुनदेखि सुनसम्म, फालीदेखि सियोसम्म सबै वस्तु आयातमा निर्भर छ । जसकारण आत्मनिर्भरताका कुरा केवल नारामा सीमित भएका छन् । उद्यमी बन्ने र उद्यमशीलता विकास गर्ने सोच अघि बढाउन सकिने अवस्था अहिले देखिएको छैन । उद्यमशीलताले नै दिगो आर्थिक विकास, स्वाधीन अर्थतन्त्र र पूँजी निर्माण गर्ने हो । अर्थतन्त्र सबल बनाउने हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा उद्यमशीलता नै सिर्जना हुन सकेको छैन । यसले उत्पादनदेखि दिगो विकास र दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसो हुँदा आन्तरिकरूपमा रोजगारसमेत सिर्जना हुने छैन । भएकै रोजगारसमेत गुमिरहेको वा गुम्ने जोखिम बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा अधिकांश साना तथा मझौला उद्योग व्यक्ति वा परिवारले एकल ढङ्गले सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने साना तथा मझौला उद्योग विभिन्न कालखण्डमा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रँदै आएका छन् । ती उद्योगहरूले घाटा बेहोर्नुपर्ने एवं दिइएको ऋण निर्धारित समयमा तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सहुलियत कर्जा पनि दिंदै आएको छ तर सम्बन्धित व्यक्तिले नपाएको गुनासाहरू आएका छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन त्यति सहज छैन । आफूसँग धितो छैन भने बैंकले सजिलै पत्याउँदैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनुपर्ने मानिससम्म सूचना पुगे/नपुगेको वित्तीय संस्थाहरूका लागि त्यति महत्वको कुरा नबन्न सक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिका लागि त्यो अति महत्वपूर्ण विषय हो । कस्तो खालको कर्जा कहाँबाट, कति ब्याजदरमा लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी दूरदराजका मानिसमा नहुनु स्वाभाविकै हो । बैंकहरूले पनि समयमा उनीहरूका लागि सही सूचना प्रदान गर्न नसक्नुलाई ठूलो समस्याका रूपमा लिइन्छ । विशेष गरेर बैंकहरू शहरी क्षेत्रमा हुने र अति विपन्न तथा ती मानिस जसले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनुपर्नेछ, तिनको बसाइ दूरदराजका गाउँतिर हुने भएकाले उनीहरूले समयमा सूचना नपाउने र ऋण नपाउने अवस्था रहेको देखिन्छ । बैंकहरूले आफूपायक पर्ने, चिनेजानेका र जहाँबाट सहज ढङ्गले ऋण असुली हुन सक्छ, त्यसमा पनि पुराना ऋणीलाई बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा सहयोग गर्ने अभ्यास भएको पाइएको छ । ऋण लिने आवेदन प्रक्रिया पनि लामा र झन्झटिला छन् । ब्याजदर पनि बैंकपिच्छे फरक हुनु राम्रो पक्ष होइन । नयाँ स्थापना भएका साना तथा मझौला उद्यमीलाई ऋण पाउनका लागि अथवा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन धेरै कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
एकातिर ऋण लिन जति कठिन छ, त्योभन्दा बढी हाल नेपाली समाजमा ऋण तिर्न नसकेका घटना धेरै छन् । ऋण मिनाहाका माग पनि जबरजस्त ढङ्गले उठिरहेका छन् । कुन चाहिं ऋण मिनाहा गर्ने ? अर्थात् कसले कसलाई प्रदान गरेको ऋण मिनाहा गर्ने र किन गर्ने ? जस्तो कि उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न लिएको ऋण, शिक्षाका लागि लिएको ऋण अथवा व्यापार सञ्चालनमा घाटा पूर्तिका लागि लिएको ऋण वा कस्तो ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने ? वित्तीय संस्था अन्तर्गत पनि कुन वित्तीय संस्था अन्तर्गतका ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ ? वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गरेको ऋण अथवा सहकारी वा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेको ऋण ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो र यसको निदान त्यति सहज पक्कै पनि छैन । बैंकलगायत सबै वित्तीय संस्था घाटाको व्यापार गर्न चाहँदैनन् । विनाधितो ऋण दिनु उनीहरूलाई त्यति सहज छैन । राम्रो ढङ्गले व्यापार व्यवसाय नचल्दा र विभिन्न सामाजिक कारणले गर्दा उनीहरूले समयमा इन्स्टलमेन्ट तिर्न नसक्नु एउटा महत्वपूर्ण चुनौती रहेको छ । यसलाई ध्यानमा राख्दै केही बैंकले आफ्ना नियमित ऋणीलाई नै ऋण प्रदान गर्ने र सो ऋण पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने/गराउने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा लिइएको ऋण उद्देश्य अनुसार प्रयोग हुन नसक्ने र जसले गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण तिर्न कठिन हुँदै गएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो । स्थानीय तहसँग सहकार्य र ग्यारेन्टीमा ऋण प्रवाह गर्ने हो भने ऋणको सदुपयोग र समयमा ऋण भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहने देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्यमीमा वित्तीय साक्षरताको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । स्थानीय तहलाई पनि वित्तीय साक्षरता अभियानमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्यमीका समस्या हुन सक्छन् । जस्तो–कर्मचारीमा क्षमताको कमी, समयमा अडिटिङ गराउन नसक्नु, खातापाता र हरहिसाब चुस्तदुरूस्त राख्न नसक्नु आदि । यस्ता समस्या न्यूनीकरणका लागि वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यक हुन सक्छ । यसरी उद्यमशीलता मर्न थाल्नु र उद्यमीको मनोबल गिर्नु सबल अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्दछ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारमा देखिएको आकर्षणलाई विकर्षणमा बदल्न ‘एक घर एक उद्योग’को नीतिलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएर युवालाई गाउँमैं बस्ने र गरीखाने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सरकारले चारवटा काम गर्नु आवश्यक छ— (१) औद्योगिक नीतिले केही प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, (२) व्यापार सिन्डिकेट भत्काउनुपर्छ, (३) उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र (४) विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे मानसिकता बदल्नुपर्छ । यसको शुरूआत राजनीतिकर्मीहरूबाटै हुनुपर्छ ।
नेपालमा प्रविधि कम प्रयोग हुने उद्योगको व्यापकता छ । सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, ९५ प्रतिशत रोजगार यस्तै कम प्रविधि भएका सेक्टरहरूमा सिर्जना भएका छन् । हामी नेपालीले कम तथा मध्यम प्रविधियुक्त यस्ता क्षेत्रहरू विस्तार गर्न सक्यौं भने कम सीप भएका धेरै कामदारलाई रोजगार दिन सक्छौं । तर हाम्रो उद्योग/निर्माण क्षेत्रले पर्याप्त रोजगार सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । अहिले स्वदेशी उद्योग होइन्, विदेशी उद्योगले स्थान लिन थालेको अवस्था छ । डलर भित्रिनुभन्दा बाहिर जाने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न तथा सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशमैं उद्योग स्थापना र उत्पादन बढाउन सक्नुपर्दछ । मुलुकको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने दायित्व सरकारको हो । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा कायम राख्न राजनीतिक नेतृत्वमा ऊर्जा, निष्ठा, दृष्टि, बौद्धिकता, रचनात्मकता, क्रियाशीलता र मौलिकता हुनु अपरिहार्य छ । अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा कृषि, पूर्वाधार, जनतालाई प्रत्यक्ष आम्दानी हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
उत्पादनमा जोड दिने नीति नै दिगो विकास हो, बाँकी सबै व्यापार हो । विकासको पहिलो स्वरूप उत्पादन हो । उत्पादनका लागि उद्योग आवश्यक छ । यसले रोजगार बढाउँछ र गाउँ शहर समृद्ध बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । गाउँ–शहर समृद्ध भए मात्र समग्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव हुन्छ । त्यसैले विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कमी ल्याउँदै स्वदेशी उत्पादन, सीप र सम्भावनाको बजारीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने साना तथा मझौला उद्योगले लिएको ऋण व्यवस्थित गर्दै यसको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय उत्पादन बढाउने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका साथै साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
