• विश्वराज अधिकारी
अहिले आर्थिक क्षेत्रमा लेख्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रलाई बिरामी अवस्थामा पु-याउँदै छ । देशका उद्योग र व्यापार सुस्त गतिमा छन् । कतिपय व्यापारहरू बन्दसमेत हुँदैछन् । देशमा जनशक्तिको अभाव भएर राष्ट्रिय कृषि दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । राष्ट्रिय उत्पादन घटेर नेपाल छिमेकी राष्ट्र (भारत र चीन)को भरपर्दो बजार बन्दै गएको छ । बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा चरम निराशा छ । यस्ता अनेक विषयहरू छन्, लेख्नुपर्ने । तर यी सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय भनेको हाल नेपाल अशान्त हुनुको कारण खोज्नु रहेको छ । त्यसैले त्यस उपर चर्चा परिचर्चा गर्नु रहेको छ ।
नेपाल अहिले अशान्त हुनुको मुख्य कारण भनेको आर्थिक नै रहेको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरू वर्तमान सरकार, सरकारका घटक दल र अन्य दलहरूको विरोधमा सडकमा आउनुको मुख्य कारण आर्थिक नै रहेको छ । अहिले जनता वर्तमान सरकारको विरोधमा सडकमा आएका हो । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली आदिका कार्यशैलीको विरोधमा आएको हो । उनीहरूको सत्तामुखी प्रवृत्तिको विरोधमा सडकमा आएको हो । राष्ट्रिय राजनीतिलाई हामीले हाम्रोवरिपरि घुमाउन सक्छौं भन्ने उनीहरूको मनोमानी एवं दम्भको विरोधमा सडकमा आएको हो ।
अहिले जनता सडकमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको विरोधमा आएको होइन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार होस् भन्ने माग लिएर जनता सडकमा आएको हो । जनता सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको हो । जनता प्रजातन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको होइन ।
तर जनता प्रजातन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको हो भन्ने भ्रम पार्न अनेक व्यक्ति र संस्थाहरू लागिपरेका छन् । सरकारमा रहेका दललगायत अन्य केही दलहरू पनि आफ्नो असफलता र अलोकप्रियता ढाक्न वर्तमान जनसङ्घर्ष प्रजातन्त्रको विरोधमा रहेको प्रचार गर्दैछन् । जुन नेता (दाहाल, देउवा, ओली आदि)हरूको असफल कार्यशैलीका कारण जनता सडकमा आयो, उनीहरू नै चर्को स्वरमा जनता प्रजातन्त्रको विरोधमा सडकमा आएको हो भन्दैछन् । जनताको ध्यान उनीहरूको दोषतिर होइन, अन्यत्र जाओस्, त्यस्तो रणनीतिसहित बोल्दैछन् ।
खासमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र छैन, गणतन्त्र छ । दुई/चार नेताहरूको मनोमानीतन्त्र छ । यो गणतन्त्र होइन, दुई/चार नेताहरूको मनोमानीतन्त्र रहेको सत्य जगजाहेर छ ।
अहिले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि छैन । कसको इच्छामा गणतन्त्र आयो र प्रजातन्त्र गयो ? कसको इच्छामा संवैधानिक राजतन्त्र गयो ? त्यो त आउने समयले प्रस्ट पार्नेछ तर एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संवैधानिक राजतन्त्रको समाप्ति जनताको इच्छा अनुसार भएको थिएन । जनताको इच्छा अनुसार नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा पनि गरिएको थिएन । २०४६ सालमा भएको जनसङ्घर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा भएको थियो । नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्र समाप्त पार्ने भनी न त एमालेको, न त नेपाली काङ्ग्रेसको, उक्त सङ्घर्षको एजेन्डामा थियो । नेपालबाट सदाका लागि राजतन्त्र समाप्त पार्ने दुवै दलको राजनीतिक एजेन्डा थिएन । राजतन्त्र समाप्त पार्ने केवल माओवादीको एजेन्डा थियो ।
यो लेखको उद्देश्य राजनीतिक विश्लेषण गर्नु होइन । तर नेपालको राजनीतिले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई कति कमजोर तुल्यायो, त्यो भने विश्लेषण गर्नु हो । गणतन्त्रको नाममा भएको लुटतन्त्रले देशको अर्थव्यवस्थालई कतिसम्म र कसरी बर्बाद पा-यो, त्यो विश्लेषण गर्नु हो । केही नेताहरूको मनोमानी प्रवृत्तिले देश आज विप्रेषणमुखी हुनुप-यो, स्वदेशमा रोजगार गुम्यो आदिबारे चर्चा गर्नु हो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र खासगरी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशको अर्थतन्त्रले किन गति लिन सकेन, त्यसबारे हामी यस आलेखमा चर्चा गर्नेछौं । जनता सडकमा आउनुका कारणहरू खोज्नेछौं ।
एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र मुख्यगरी माओवादीको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुन पुगेको हो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि शान्ति र स्थिर सरकारको आवश्यकता पर्छ । देशमा शान्ति र स्थिरता भएपछि मात्र स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । तर सत्ता र कुर्सीमा मात्र अर्जुनदृष्टि राख्ने यी दलका नेताहरू आर्थिक विकासका लागि कहिले एकजुट भएनन् । सदा सङ्घर्षरत रहे । छलकपट गरे । विभाजित रहे । सत्ताका लागि यिनीहरूबीच हुने कलह र दाउपेंचले गर्दा देश कहिले पनि शान्त हुन सकेन । सदा अस्थिर रह्यो । परिणाम, देश कङ्गाल हुन पुग्यो । आफ्नो देशमा रोजगार नपाएर युवाहरू खाडीका अनेक देशलगायत अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिकासम्म पुग्नुपर्ने भयो । देशको आफ्नो उत्पादन घटेर राष्ट्र पूर्णरूपमा विप्रेषणमा आश्रित हुन पुग्यो ।
देशमा आर्थिक विकास नहुनुका मुख्य कारण एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले निरन्तर देशमा कलह मच्चाउनु हो । उनीहरूका स्वार्थी कार्यहरू आर्थिक विकासको बाधक बन्नु हो । देशमा आर्थिक विकासका लागि शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई आदिले मिलेर कार्य गर्नुपथ्र्यो । तर उल्टो सत्ता र शक्तिका लागि यिनीहरूले आफू–आफूबीच नै काटाकाट गरे । एकअर्काको खुट्टा तानाताना गरे । यिनीहरूको व्यवहारले गर्दा नै देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको यथार्थ जनताले बुझेर यी नेताहरूको विरोधमा जनता सडकमा आउँदा अब यिनीहरू एकअर्काको नजीक भएका छन्, मिलेका छन् । आफूहरू चोखिन र जोगिन जनता वर्तमान व्यवस्थाको विरोधमा सडकमा आएको दुष्प्रचार गर्दैछन् । तर जनतालाई अब प्रस्ट थाहा भइसकेको छ, यी नेताहरू नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेसम्म, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छैन । नेपालको आर्थिक विकासका लागि यी नेताहरूले राजनीतिबाट संन्यास लिनैपर्छ । यी नेताहरूले १०औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न छोड्नैपर्छ ।
अहिलेको जनसङ्घर्षको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गरेको जस्तो देखिएको छ । दुर्गा प्रसाईं एक संयोग बढी हुन्, नेता कम हुन् । एक खास अवस्था (राष्ट्रिय गरीबी)ले उनलाई नेताजस्तो तुल्याएको हो । दुर्गा प्रसाईं पहिले सडकमा आउन पुगे, तर जनता पनि उहिलेदेखि सडकमा आउन तयार थियो । वर्तमान व्यवस्थामा सुधारका लागि जनताले आवाज उहिले उठाएको हो, सडकमा मात्र आउन नसकेको हो । जनतालाई दुर्गा प्रसाईंले सडकमा आउन वातावरण तयार पारिदिएका हुन् । दुर्गा प्रसाईंले जनतालाई सडकमा आउन प्रेरित नगरेको भए वा उनी राजनीतिमा यसरी नआएको भए, कालान्तरमा जनता स्वस्फूर्तरूपमा सडकमा आउने थियो । जनता यी नेताहरूको कार्यशैलीबाट थाकेर यिनीहरूको विकल्प खोज्ने मनस्थितिमा पुगिसकेको थियो ।
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार नभएसम्म देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार हुनैपर्छ ।
देशको आर्थिक विकासका लागि गणतन्त्र खारेज हुनुपर्छ । संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना हुनुपर्छ । सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्था सदाका लागि समाप्त हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमनत्रीको छनोट हुनुपर्छ । यी कुराहरूको माग गर्न नै जनता अहिले सडकमा आएको हो । जनता प्रजातन्त्रको विरोध गर्न, समाप्त गर्न सडकमा आएको होइन । जनताका यी मागहरू पूरा हुनैपर्छ ।
जनताले खोजेका यी परिवर्तनहरू नेका र एमालेले समयमा बुझोस् र सोही अनुसार कार्य गरोस् । यदि यी दुई जिम्मेवार दलले समयमा नै यी तथ्यहरू बुझेनन् भने यो आन्दोलनले अर्को दिशा पनि लिन सक्छ । र नेपाल थप राजनीति सङ्कटको दलदलमा फस्न सक्छ । वा अर्को तानाशाही व्यवस्थाको उदय हुन सक्छ । देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको गोटी बन्न सक्छ । थप रक्तपात हुन सक्छ ।
कुनै नेता, राजनीतिक दल वा व्यवस्था निर्विकल्प भने हुँदैन । लामो समयसम्म जनता चुप लागेर बसेको अवस्थालाई यी नेता (देउवा, दाहाल, नेपाल, ओली आदि)हरूले हामीले जे गर्छौं, त्यो जनताले चुपचाप सहनेछ भनी नसोचे हुन्छ । वर्तमानको जनसङ्घर्षले यी नेताहरूलाई त्यही सन्देश दिइरहेको छ ।
