समृद्धि र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि

• शीतल महतो

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विविध क्षेत्रमा हाल दैनिकजसो नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास तथा प्रयोग हुँदै आइरहेको देखिन्छ । यसले विश्वलाई नै एउटा गाउँका रूपमा परिणत मात्र गरिदिएको छैन, मानवजीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । नेपालमा समेत यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेकोले नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगबाट प्राप्त हुन जाने अवसरमार्फत उचित लाभ उठाउन यस क्षेत्रको आवश्यक प्रवद्र्धन तथा नियमन जरुरी छ । आम नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज, सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराइ सरकारी निकायमा देखिएको लाइनलाई अनलाइनमा परिणत गर्न, सेवाप्रवाह गर्न लाग्दै आएको खर्चमा कमी ल्याउन एवं राजस्वको दायरा वृद्धिसमेतमा टेवा पुर्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको आवश्यक सुदृढीकरण गर्न ढिला हुन थालेको देखिन्छ । कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनमा आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता बनेको छ । विशेषगरी कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोग बढेको छ । त्यसैले सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)ले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले नेपालमैं बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करीब साढे ६६ हजार सूचना प्रविधिको जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको छ । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपियाँँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान रहेको सो प्रतिवेदनले जनाएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट भएको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क सो प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको निकै महत्वपूर्ण प्रगतिको सूचक हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हो । नेपालबाट सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सक्रिय छन् । वास्तवमा राज्यको विशेष पहलविना नै निजी क्षेत्रले खासगरी युवावर्गले यो स्तरको आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नु निकै प्रशंसनीय विषय हो । यसलाई थप मिहिनेत गरेर सरकारले नीतिगत मात्र नभई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारले नीतिनियम बनाएर सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । राज्यका संयन्त्र सहजकर्ताको रूपमा नभई नियामकको रूपमा प्रस्तुत हुने विगतको परम्परा र संस्कारलाई परिवर्तन गरी राज्य नियामक नभई सहजकर्ताको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।

हुनत सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यसमा बिजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले मुलुकभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यसो हुन सके डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ । तर पनि अझै नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि थुप्रै चुनौती छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकता वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानून, सरोकारवालाहरूबीचको समन्वय र सहकार्य आदि चुनौती विद्यमान छन् । यी चुनौतीको समाधान गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । विश्व बजारमा जुन क्षेत्रमा जनशक्ति माग भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी नेपालभित्रै सहज पठनपाठनका लागि पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ । त्यस्तै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि सरकारले योजनाबद्ध पहलसमेत शुरू गरेको छ । यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरिएको छ ।

यसैगरी, सूचना प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका संस्था र व्यक्तिलाई आविष्कार र नवप्रवर्तनमा थप आकर्षित गर्नेगरी मुलुकभरिबाट हजारौं प्रतिभा सहभागी हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा गराउने डिजिटल च्याम्पियन, आइटी एक्जिविशन, व्यावसायिक तालीमलगायतका नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानून निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिइएको छ । यसका साथै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने कामलाई समेत सरकारले तीव्रता दिएको छ । फलस्वरूप सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई)मा समेत उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा १०.८५ अर्ब रुपियाँ एफडिआई प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको एफडिआई १२.७३ अर्ब रुपियाँ पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख रुपियाँ एफडिआई भित्रिएकामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत छ । त्यस अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा भने ४–८ प्रतिशत छ । सन् २०७७ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा १२.६१ अर्ब रुपियाँ लगानी प्राप्त भएकामा सन् २०७८ मा १०.८५ अर्बमा झरेको थियो । यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७८/७९ मा प्रत्यक्ष  वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरूले लाभांश फिर्ता लग्ने प्रतिशत घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एफडिआई प्राप्त सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरूले कुल १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ लाभांश फिर्ता लगेकामा २०७८/७९ मा पाँच अर्ब ४० करोड रुपियाँ लगेका छन् । उच्चतम लाभांश फिर्ता लैजानेमा उत्पादन क्षेत्रपछि सूचना र सञ्चार क्षेत्र दोस्रोमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले कुल १५.७ अर्ब रुपियाँ लाभांश फिर्ता लगेको देखिन्छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भारत, चीन, आयरल्यान्ड, सिङ्गापुर, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसलगायत ५७ देशका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । यीमध्ये सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा चीनबाट एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ छ । एफडिआई कम्पनीहरूको हाल लगानीमा रहिरहेको विदेशी कर्जा कुल ६८.७ अर्ब रुपियाँमध्ये सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कर्जा २९ लाख छ । लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रले २८.४ अर्ब खर्च गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुक्ता पूँजीस्वरूप सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा चार अर्ब नौ करोड रुपियाँ लगानी आएको छ भने वैदेशिक ऋण चार अर्ब ३० करोड रुपियाँ छ । यो क्षेत्रको सञ्चित लगानी चार अर्ब ३२ करोड छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सूचना, सञ्चार एवं प्रविधि क्षेत्रमा क्रमशः प्रगति भइरहेको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट झन्डै खर्ब रुपियाँ आम्दानी भइरहेकोबारे केही समयअघि सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस)को प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

सस्तो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय जनशक्तिका साथै दूरसञ्चार एवं सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा भएको विकासले नेपाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावना भएको देशका रूपमा चिनाइरहेको छ । यस्तोमा विभिन्न देशमा दर्ता भएका कम्पनीले नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्नेदेखि स्थानीय आइटी कम्पनीहरूले आकर्षक वैदेशिक लगानी भिœयाउने माहोल बनिरहेको छ । नेपालमा एफडिआईमा सञ्चालित आइटी कम्पनीहरूका समस्यामध्ये दोहोरो कर, लाभांश फिर्ता लग्दाका जटिलता, असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन, बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी चुनौती प्रमुख रहेका छन् । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले लगानी आउन सक्ने देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता एवं दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा न्यूनतम सीमा हटाउने जस्ता घोषणा गरेको थियो । यसअघि दुई करोड रुपियाँँसम्म लगानी गर्न पाउने सीमा हटाउनुलाई पनि सरोकारवालाले स्वागतयोग्य कदम भनेका थिए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानून छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनले नचिन्ने काम हामी गर्न सक्दैनौं । साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित सबै प्रविधिको यहाँ प्रयोग भइरहेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ । यी विषयमा सबैभन्दा पहिले कानून बनाउन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन । दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवालगायतमा आकर्षण गर्नेलगायत विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालीमको व्यवस्था छैन । यस क्षेत्रका प्राविधिकलाई तालीम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकालाई निरन्तर तालीम दिनुपर्छ । प्रविधिको क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित भइरहेको छ । अहिले पढेर आएको व्यक्ति अर्को वर्ष अद्यावधिक हुनैपर्छ ।

नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिड्ढो कामका लागि जति मुद्रा विदेश पठाइरहेका छौं, त्यो सबै यही रोक्न सकिन्छ । नोट छाप्न सकिने अवस्था रह्यो भने अर्बौं रकम जम्मा हुन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’ बनाउन एकपटक लगानी बढाएर जानुपर्छ । अझै इन्टरनेट आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । ब्यान्डविथ विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्दा महँगो भएको अवस्था छ । समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्ने हो भने इन्टरनेटको शुल्क धेरै नै कम हुन सक्छ । थोरै सेवा दिएर धेरै शुल्क लिनेभन्दा पनि धेरै सेवा दिएर कम शुल्क लिंदा सेवाप्रदायकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । त्यसैले इन्टरनेट सस्तो बनाउन नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ ।