- शीतल महतो
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो पूँजी लगानीको आवश्यकता हुन्छ । कृषि, ऊर्जा, उद्योग–व्यवसाय र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । हुनत ससाना पूँजी परिचालनबाटै ठूलो पूँजी निर्माण हुने हो । तर अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा राज्यको एक्लो लगानीबाट मात्र मुलुकले समृद्धिको मार्ग पछ्याउन सक्दैन । यसका लागि राज्यको सामथ्र्य पनि पुग्दैन । त्यसैले मुलुकले साँच्चीकै समृद्धिको मार्ग पहिल्याउने हो भने नागरिक तहदेखि नै उचित लगानी परिचालन, उद्यमशीलता, रोजगार सिर्जना, स्वरोजगार र आर्थिक गतिविधिको विस्तारमा सहभागिता जनाई अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा योगदान बढाउन सक्नुपर्छ ।
सामान्यतया सम्पत्ति वा रकम एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बाहिरिने प्रक्रियालाई पूँजी पलायन भन्ने गरिन्छ । कर वृद्धिको कारण, बढ्दो महँगी वा अर्थतन्त्र अनिश्चित हुँदाको अवस्थामा पूँजी पलायन हुने गर्छ । नेपालमा हाल देखिएको तरलतासम्बन्धी समस्याको एउटा प्रमुख कारण पूँजी पलायन पनि हो । हुनत पूँजी तरलताको पछाडि अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छ । जस्तै समयमा पूँजीगत खर्च नहुनु, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु आदि । अहिलेको यस समस्याको पछाडि स्पष्टतः एउटा महत्वपूर्ण कारण पूँजी पलायन नै हो । अहिले नेपालबाट पूँजी पलायन हुने तीन प्रमुख स्रोत वा कारण देखिएको छ । पहिलो पछिल्लो समय रोजगार वा अध्ययनका लागि उच्च सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरूले आफ्नो भविष्य तेस्रो मुलुकमा देख्नु हो । मूलतः अध्ययन शुल्क नै उच्च रहेको विदेशी मुलुकहरूमा स्वदेशबाट शुल्कको नाममा बाहिरिने रकम आफैं पूँजी पलायन हो ।
त्यसबाहेक ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू स्वदेशभन्दा तेस्रो मुलुकमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्छन् । स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको मनसाय त्यतैतिर बसोवास गर्नेतिर उन्मुख हुन पुग्छ । उनीहरू यताको सम्पत्ति बेचेर स्थायीरूपमा त्यतैतिर बसोवास गर्नेतर्फ उन्मुख हुन्छन् र यहाँ बिक्री गरेको घरजग्गाको रकम विदेश लैजान्छन् । यसले गर्दा आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन उन्मुख मध्यम वर्ग पूँजी पलायनको प्रमुख कारक बन्दै आएको देखिन्छ । दोस्रो प्रमुख कारण ठूला लगानीकर्ताको ट्याक्स हेवन मुलुकप्रति आकर्षण हो । यस्ता ट्याक्स हेवन,करछल्ने माध्यम हुने भएकाले आकर्षणको केन्द्र बन्नु स्वाभाविक हो । स्वतन्त्र बैंकिङ प्रणाली भएर सञ्चालन र उत्पादन खर्च न्यून हुने भएकोले त्यहाँ ठूला–ठूला लगानीकर्ताको आँखा जाने गरेको छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक, जहाँबाट बाहिर लगानी गर्न कठिन हुन्छ, त्यहाँबाट बाहिर लगानी गर्नुपर्दा गैरकानूनी माध्यम नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ, यसको पुष्टि प्यानमा पेपर्सले गरिसकेको छ । विनोद चौधरीकै लगानी त्यता भएको देखिंदा स्वदेशमा हुनुपर्ने लगानी त्यतै आकर्षित भएको सरह देखिने गरेको भेटिन्छ । हामी विदेशी लगानी आकर्षित गरेर आर्थिकरूपमा अव्वल हुनुपर्ने ठाउँमा झन् कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । स्वाभाविकरूपले बाटो सहज हुँदा लगानीकर्ताहरूले बाहिर लगानी गर्छन्, जसले ठूलो मात्रामा पूँजी पलायनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा राख्दा विभिन्न झन्झट हुने हुँदा सो रकम पनि विदेशमैं पठाइदिने परिपाटी पछिल्लो समय हावी भएको देखिन्छ । हुन्डी प्रयोग गरी सहजै पठाइने त्यस्ता रकम आजभोलि विदेशमा रहेका आफन्तलाई पठाइदिने परिपाटी रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । उताबाट सोही रकम कानूनी मापदण्ड पूर्ति गरेर विप्रेषणको रूपमा आउने गरेको समाचार बेलाबखत देखिने गरेको छ । त्यसबाहेक नेपालीहरूले अहिले स्वीस बैंकमा गर्ने गरेको निक्षेप पनि सोही विषयको प्रमाण हो ।
दक्षिण एशियामैं चौथो ठूलो निक्षेपकर्ता भनी चिनिएको नेपालमा यस वर्ष मात्र १०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसले पनि यहाँबाट ठूलो रकम पलायन भइरहेको पुष्टि गर्दछ । गैरकानूनी माध्यमबाट आर्जित ठूलो रकम विदेश पलायन हुने यो अवस्था पनि पूँजी पलायनको प्रमुख कारक बनेको छ । यसबाहेक नियमितरूपमा हुने आयातको ठूलो मात्रा नेपालको निमित्त पूँजी पलायनको प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ । बिहान उठेदेखि प्रयोग गर्ने दन्तमञ्जनदेखि बेलुका सुत्ने खाटको तन्नासम्म, दिउँसो चढ्ने मोटरसाइकलदेखि त्यसमा प्रयोग हुने इन्धनसम्म आयात हुने हाम्रो मुलुकमा एउटा ठूलो रकम आयातकै कारण बाहिरिने गरेको अवस्था छ । नेपालमा गुणस्तरीय उत्पादन नहुँदा खाद्यान्नलगायत विभिन्न वस्तु र सेवामार्फत दैनिक ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिने गरेको तीतो यथार्थ हामीले भोग्दै आएका छौं ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मुलुकभित्र पूँजी सिर्जना निकै कमजोर अवस्थामा छ । पूँजी लगानी नै अवरुद्ध हुँदा आम नेपालीको चाहना– सबल र समृद्ध नेपालको रूपमा विकास हुन सक्दैन । पूँजी परिचालन भयो भने मात्र मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ, यसले उत्पाकत्व बढाउँछ र रोजगार सिर्जना गर्छ । अनि मात्र मुलुकको आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्छ । त्यसैले जुनसुकै नाम वा माध्यमबाट भइरहेको होस्, सबै किसिमको पूँजी पलायन रोक्न सरकार संवेदनशील भएर पूर्ण इमानदारिता र प्रतिबद्धताका साथ लाग्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको करीब ३० प्रतिशत मात्रै रकम मुलुकमा आउने गरेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यसले जस्तोसुकै लगानीयोग्य र उच्च प्रतिफल दिने तथा मुलुकका लागि अत्यावश्यक मानिने परियोजनाहरू ओगटिराख्ने परम्परा बढिरहेको बुझाउँछ । कुल वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको करीब ३० प्रतिशत मात्रै लगानी हुनु भनेको प्रारम्भिक सम्झौता भएका परियोजनाबाट रकमगतरूपले ७० प्रतिशत नआउनु हो । तर पनि आइहाल्छ कि भनेर त्यसलाई रोकेर राख्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । यसले स्वदेशी लगानी पनि हुन पाउँदैन भने विदेशी किन आएनन् भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । यस्ता महत्वपूर्ण तर उच्च लगानीका परियोजनाहरू रोकिएको भए पनि प्रतिफल दिने क्रममा चाहिं उच्च हुन्छ । उच्च प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था नरहेको परियोजनामा भने विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुँदैन । यो विश्वभरिकै प्रचलन हो । यस्ता उच्च प्रतिफल नदिने परियोजनामा विदेशी लगानी नआउने र स्वदेशीका लागि पनि खुला हुन नसक्ने अवस्था आउनु भनेको मुलुकका लागि लगानी र आवश्यकताका दृष्टिकोणले घातक हुन जान्छ ।
वास्तवमा प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम ७० प्रतिशतले कम हुनु र अर्कोतर्फ नेपालबाट लगानीको प्रतिफलस्वरूप वर्षमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करीब २० प्रतिशतले बाहिरनु भनेको मुलुकको आर्थिक विकासको बाधकका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रतिबद्धताका नाममा एकातर्फ यति ठूलो रकम लगानीयोग्य र आकर्षक प्रतिफल दिने क्षेत्रलाई ओगटिरहने र अर्कोतर्फ कुल एकतिहाई लगानीबाट वार्षिक यति ठूलो रकम बाहिरिंदै आएको अवस्था आउनु भनेको कुनै पनि राज्यका लागि चिन्ताको विषय हो । हुनत लगानीकर्ताले नाफाको अंश लानु स्वाभाविक हो । तर यो रकम स्वदेशमा नै रहेको भए अन्यत्र लगानीका लागि यो आन्तरिक स्रोत पनि बन्ने थियो । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाभांशका नाममा वैदेशिक लगानीकर्ताले उक्त रकम लगेका हुन् । अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा १३ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ लाभांशका नाममा बाहिरिएको थियो । यसको अर्थ ती वैदेशिक लगानी अत्यधिक नाफामूलक क्षेत्रमा रहेको बुझिन्छ । त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत एनसेलले मात्रै कति रकम बाहिर लगिसक्यो भन्ने त्यसले तिर्ने करको रकम हेरे पुग्छ । केही वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले नै कर मात्रैको दायित्व ४० अर्ब रुपियाँ रहेको भनी फैसला गरेको थियो । यति ठूलो कर तिर्ने संस्थाले निश्चय नै लाभांश पनि धेरै ठूलो मात्रामा लगेको देखाउँछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ क्षेत्र, दूरसञ्चार, जलविद्युत् बढी प्रतिफल दिने क्षेत्र हुन् । खासगरी उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन दिने वातावरण बनाइयो भने अर्बौखर्बौ रकम बाहिरिनबाट रोकिन्छ । अर्कोतर्फ यस्तो रकम फेरि मुलुकभित्रै लगानी हुन जान्छ । मुलुकमा जति लगानी बढ्यो त्यसले एकातिर आत्मनिर्भरता बढाउँछ भने ठूलो मात्रामा रोजगार फस्टाउँछ । बाहिर जाने रकम विदेशी मुद्रामा हो । उद्योगमा लगानी भएको रकम स्वदेशमा नै रहेको अवस्थामा मुद्राको बचत पनि एउटा अर्को र त्यतिकै ठूलो उपलब्धि हो । हुनत विश्व बजारको आकार ठूलो भइरहेको अहिलेको समयमा पूँजी पलायन रोक्न त्यति सहज छैन । पूँजी बजारलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सकिएको छैन भने अनुदान र ऋणमा भर पर्दा पूँजी बलियो बन्न सकेको छैन । मुलुककै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिनेगरी हुन थालेको पूँजी पलायनमा सरकार गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ र यसैतर्फ राज्यको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्दछ ।
