- शीतल महतो
आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै जाँदा अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यसले लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै अन्योलमा देखिएका छन् । लगानीकर्ताले विश्वास गुमाउँदा एकातर्फ लगानीमा समस्या देखिएको छ भने नयाँ लगानी नहुँदा नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ बढ्दो महँगी र अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताले विश्वास गुमाउँदा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजारमा सङ्कुचन आएको छ । जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर साना व्यवसायी र आम उपभोक्ताले चुकाउनुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा एक्काइसांै शताब्दीका युवा पींढीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । समृद्धिमैत्री आधुनिक प्रविधि आत्मसात् गर्ने नौलो सीप तथा दक्षतामा रमाउन चाहने युवालाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा समाहित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । जोश र जाँगरले भरिपूर्ण आजको युवापींढीलाई आर्थिक समुन्नतिका लागि परिचालन गर्न समाजका सबै पक्षको सहयोग र सद्भाव हुनैपर्दछ ।
विशेषगरी व्यक्तिगत अवधारणाको विकास गर्नुभन्दा सामूहिक युवा अवधारणामा आधारित श्रम–संस्कृतिका साथै प्रविधिमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजनालाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । किनभने आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सक्रिय मानव पूँजीलाई, परम्परागत रोजगार विकासको क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी सोको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि तयार रहने वातावरण विकसित गर्दा क्षमता र दक्षतावान् ठूलो समुदाय लाभान्वित हुने देखिन्छ । यसका लागि स्वरोजगारीको आधारभूत सैद्धान्तिक धरातलमा आधारित स्वदेशी एवं वैदेशिक व्यावसायिक अवधारणाको आवश्यकीय उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा विकास निर्माणको क्षेत्र पहिचान गर्दै नयाँ प्रविधि भिœयाउने आवश्यकता छ । वास्तवमा नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को मूल समस्या भनेको युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन हो । अहिले तत्कालै रोजगारका लागि विदेशिने युवा पङ्क्तिलाई रोक्न सकिन्न तर नेपालमैं पढ्न पाइने विषयमा पनि विदेशिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनैपर्दछ । नेपाली कलेजहरूका कक्षाकोठासमेत खाली हुनेगरी भइरहेको विद्यार्थी पलायन नरोक्ने हो भने निकट भविष्यमा मुलुकमा मानव संसाधनको ठूलो समस्या पर्ने प्रायः निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएको छैन ।
कुनै पनि मुलुकका लागि युवा बहुल हुने समयावधि ५०–६० वर्ष हुन्छ । त्यसपछिको अवधि भनेको अहिलेका युवा वृद्धावस्थामा प्रवेश गर्ने अवधि हो । यो अवधिमा अधिकांश केटाकेटी सरह बसीखाने आश्रित समुदायमा पर्छन् । उमेर बढ्दै जाँदा उपचार खर्च पनि बढ्छ र सोही अनुसार स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्ततः यसले सरकारकै खर्च बढाउँछ । वृद्धभत्ता, पेन्सनजस्ता सामाजिक सुरक्षाभत्तामा बर्सेनि ठूलो धनराशि छुट्याउनुपर्दा राज्यले ठूलो व्ययभार बोक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एकातिर राज्यको व्ययभार बढ्ने, अर्कोतिर आर्थिकरूपले सक्रिय उमेर समूहको अनुपात घट्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । युवाको जोश, जाँगर र नयाँ विचारलाई उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा लगाउँदा अर्थतन्त्र समुन्नतितर्फ लम्किन्छ । युवामा अथाह साहस, जोश, जाँगर र क्षमता छ, जुन नेपालका सन्दर्भमा दिनानुदिन खेर गइरहेको छ । उनीहरू भोलिका कर्णधार मात्र होइनन्, आजका आर्थिक सामाजिक परिचालक पनि हुन् । त्यसैले युवाको ऊर्जालाई मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
विकास पूर्वाधारको निर्माण र उपयुक्त आर्थिक नीतिमार्फत लगानी र श्रम गर्नेलाई उत्साहित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । १५ देखि ६५ सम्मको उमेर समूहलाई कामकाजी वा आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने जनशक्ति मानिन्छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस उमेर समूहको अनुपात ६७ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । तीमध्ये पनि ४० प्रतिशत युवा उमेर समूहका नै छन् । यसरी आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने उमेर समूहको जनसङ्ख्याको अनुपात अधिक हुनुलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ उपलब्ध भएको भनिन्छ । यस्तो लाभको उपयोग गरी मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ । अनुत्पादक उमेर समूहको जनसङ्ख्याको अनुपात बढी भएमा परिवार तथा राज्यलाई अत्यधिक आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने उमेर समूहलाई पनि उत्पादनमूलक कामधन्धामा लगाउन नसक्दा समाजमा विविध किसिमका समस्या देखा पर्न सक्छन् । यिनै युवालाई उत्पादनमा लगाउन सके मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि धेरै समय पर्खनुपर्दैन । यसका लागि राज्यले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा युवा समुदायको अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी आर्थिक समृद्धि तथा विकासको रणनीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्दछ । यसले विकासोन्मुख मुलुकको पङ्क्तिबाट नेपाललाई क्रमशः विकासशील तथा विकसित मुलुकका लागि यात्रा तय गर्न सहज हुन्छ । यस्तो कार्ययोजना अगाडि बढाउँदा लैङ्गिक समावेशी रणनीतिक योजना आत्मसात् गर्न सक्नुपर्दछ । यदि समान कामका लागि समान सीप–विकास, दक्षता तथा शैक्षिक योग्यता कायम रहेको छ भने पुरुष, महिला वा अन्य कुनै पनि पक्षमा विभेदकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुहुँदैन । आजका युवापुस्ताले सिकेको सीप, योग्यता र दक्षतालाई अवसरका रूपमा लिंदै स्वदेशभित्रै यथार्थपरकरूपमा यसको सदुपयोग, प्रयोग, संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुन्छ र नेपाल समृद्धशाली मुलुकको पथमा अगाडि बढ्ने निश्चित छ । अर्कोतर्फ यसले मुलुकमा कायम रहेको बढ्दो बेरोजगारी दर न्यूनीकरण गर्नुका साथै गरीबी निवारणमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ । यसका साथै रोजगारका लागि दिनहुँ विदेशिने युवा जमातलाई न्यून गर्दै स्वदेशमैं नयाँ अवसरको सिर्जना भई हाम्रो जोशिलो श्रम मुलुकको समृद्धिमा आबद्ध हुनेछ । फलस्वरूप मुलुकको अर्थपूर्ण आर्थिक विकासको सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ ।
हुनत युवा समुदाय यस्तो सिर्जनशील समूह हो, जसको लगनशीलताबाट प्राप्त हुन आएको विकासको गतिले छोटो समयमा नै सकारात्मक परिणाम देखाउँछ । पूँजी नभएर देश विकसित नभएको होइन, भएको पूँजीको उचित व्यवस्थापन गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्दै मुलुकमा नै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा भएको हो । त्यसैले विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्दछ जसले गर्दा विदेशी हस्तक्षेपमा न्यूनीकरण भई परनिर्भरता अन्त्य हुँदै आत्मसम्मानको प्रत्याभूति हुन्छ । नेपालमा बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारीको सङ्ख्या बढी भएकोले जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग भएको देखिंदैन । यसको उपयोग मापन गर्ने
समष्टिगत परिसूचक कुल गार्हस्थ्य बचतमा पनि वृद्धि भएको पाइँदैन । आर्थिकरूपले सक्रिय हुन सक्ने उमेर समूहको अनुपात ६७ प्रतिशत बढेको देखिंदासमेत कुल गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशत वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । यसले पनि राज्यले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनमा उपयोग गर्न सकेको छैन भन्ने देखिएको छ । विकासको कर्णधार भनेको नै युवा वर्ग हो । त्यस वर्गको उत्पादनशीलता उपयोग नहुनु भनेको युवा बेरोजगारी हुनु त हो नै, देशले विकासको सुनौलो अवसर गुमाउनु पनि हो । त्यसैले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले उन्नतिको आधार स्रोत, साधन एवं जनशक्तिको उच्चतम उपयोगलाई लक्ष्य बनाएर नीति निर्माण गर्नु नै हो ।
विशेषतः अधिकांश विकासोन्मुख मुलुकका युवा जनशक्तिमा जीवनोपयोगी शिक्षा विकासको अभावका कारण दक्षतायुक्त, सीप विकासको न्यूनता कायम रहन गई न्यून ज्यालामा आत्मसम्मान तल पार्दै स्वदेशी भूमिमा होस् अथवा वैदेशिक रोजगारमा, खतराले भरिपूर्ण श्रम गर्न बाध्य रहेको तीतो यथार्थ हामी सबैलाई थाहै छ । त्यसैले गरीबी र पछौटेपन हटाउन सक्षम युवाशक्तिलाई नीतिगत ढङ्गबाट परिचालन गर्न आवश्यक छ । युवाशक्तिको बेवास्ताले ऊर्जाशील जीवन खेर गइरहेको छ । युवाशक्तिलाई आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय राख्न र आर्थिक उत्पादन सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्दछ । यसले युवामा उत्साह, कर्तव्य र जिम्मेवारी बढाउँछ । सेवाभाव सिर्जना गर्छ । संस्कार, संस्कृति, आदर–सम्मानको बोध गराई सामाजिक परिपक्वता प्रदान गर्छ । अनि मात्र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
