– शीतल महतो
कुनै पनि समाजको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि युवालाई महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। हुनत समाज आफैंमा एक बहुआयामिक विषय हो। जसले आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, भौतिक र नैतिक रूपमा गाँसिएको हुन्छ। हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि युवालाई उद्यमशील हुन जरूरी छ। नवीनतम व्यवसायको तयारी गर्ने, व्यवसाय स्थापना गर्ने, त्यसको अनुसन्धान गर्ने, सञ्चालनका लागि तीव्र इच्छाशक्ति र सृजनशीलताको क्षमता हुनु नै उद्यमशीलता हो। उद्यमशीलता उत्पादनको साधन पनि हो। उद्यमशीलता संस्कृतिको विकासले नागरिकलाई पेशा व्यवसायप्रति आकर्षित गराई जोखिम वहन गर्न र सिर्जनशील कार्यलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आबद्ध गर्न मदत गर्दछ। त्यसैले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीयस्तरदेखि नै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिन उद्यमशीलताको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
रोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेका कारण मुलुकमा युवा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करीब पाँच लाख युवा जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेको तथ्याङ्क छ। तीमध्ये करीब १० प्रतिशतले मात्र औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारका अवसर पाउँछन्। रोजगारमा लागेकामध्ये पनि श्रमको गुणात्मक पक्ष थप चुनौतीपूर्ण छ। यो आँकडालाई मध्येनजर गर्ने हो भने हरेक वर्ष करीब ४,५० हजार युवा बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यो सङ्ख्यालाई उद्यमशीलतामा नलाने हो भने सरकारले लिएको सबल र समृद्ध नेपालको नारा केवल कागजमा सीमित रहन्छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाको जनसङ्ख्या ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ। जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हाराहारीमा रहेको युवा जनशक्ति राज्यको बेवास्ताकै कारण पिल्सिरहेको छ। बेरोजगारकै कारण मन नमान्दा पनि विदेशिने युवाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालू आवको १० महीनामा मात्र साढे ६ लाखभन्दा वढी युवा रोजगारकै लागि विदेशिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको सङ्ख्या नै उच्च भइरहेका बेला श्रम स्वीकृति नलिई कति युवा विदेशिए होलान्, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसरी युवा विदेशिनेको मूल कारण बेरोजगार नै हो। बर्सेनिजस्तो हुने सरकार परिवर्तन, युवाकै नेतृत्व स्थापित हुँदासमेत युवाका समस्या समाधान नहुने, उच्च शिक्षा हासिलपछि पनि रोजगारको ग्यारेन्टी नहुनु, गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि समेत विदेशिनुपर्ने बाध्यतालगायत कारणले नै आमयुवा देश छाडेर खाडी मुलुकमा पसिना बगाउन बाध्य छ। देशमैं राम्रो रोजगार, उद्यमी बन्न सक्ने क्षमता, दक्षता सरकारको साथ सहयोग भएको भए ती युवा यसरी विदेशिनुपर्ने थिएन।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२० सम्म ६० हजार युवालाई श्रम र सीप विकास गरी रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो। यस कार्यक्रमको लक्ष्य रोजगारका लागि विदेश जाने युवालाई देशभित्रै रोक्ने रहेको बताइएको थियो। यस्तै उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा २५ लाख रोजगारका अवसर जुटाउनपर्ने बताइएको छ। अहिले देशको युवा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा पारिवारिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न र सहज भविष्यको आशामा विदेशमा श्रम बेच्दै आएका छन्। विदेशमा नेपाली श्रमिक निकै जोखिमको अवस्थामा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले श्रम अनुसार अत्यन्त न्यून भुक्तानी पाइरहेका छन्। देशभित्र पनि केही युवाले कृषि, साना उद्योग, विज्ञानको क्षेत्रमा सराहनीय कामको थालनी गरेका छन्। त्यो कामलाई प्रोत्साहन मिलेको अवस्थामा अरू कैयौं युवा त्यस्ता काममा आकर्षित हुन सक्छन्। हुनत सरकारले युवा रोजगार तथा उद्यमका लागि नीति प्रवद्र्धन नगरेको होइन, तर बेरोजगार सङ्ख्या वृद्धि भए अनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेको छैन। युवा बेरोजगार सङ्ख्या बढ्नुमा मुख्यरूपमा शिक्षा प्रणाली, नीतिगत संरचना, राजनैतिक, आर्थिक, संस्कृति, लगानी र व्यावसायिक टेवालगायत अभाव हुन्। यस्ता कारणको पहिचान गर्दै युवा उद्यमको संस्कृति निर्माण गर्न सकियो भने मात्र समृद्ध मुलुक निर्माण हुन सक्छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेटमा युवा लक्षित आएका केही कार्यक्रमले भने युवापीढीमा अलिकति भए पनि आशा जगाएको छ। सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा युवालाई मुलुकभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्घ हुन अभिप्रेरित गर्ने, उत्पादकत्व र रोजगारको अवसर बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, आय तथा रोजगार सिर्जना गरी गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रमलाई सकारात्मकरूपमा हेर्न सकिन्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको उद्देश्य र प्राथमिकतामैं अर्थमन्त्रीले लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने तथा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका छन्। श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट दिने, वैदेशिक रोजगारको अवसर खोज्नेलगायत सरकारका योजना तत्कालका लागि राम्रै भए पनि युवालाई स्वदेशमैं रोजगार दिनुको साटो विदेश जान हौंस्याएको देखिन्छ। युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पूँजी र प्रविधिमा पहुँच बढाउने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास, नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पूँजी वृद्धि निश्शुल्क व्यवस्था गर्ने, लगानी विस्तार गरी रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने, लघु उद्यम कार्यक्रम, ‘उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार’, श्रम बजारको माग अनुसार सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानी हटाउने र विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुजस्ता कार्यक्रम युवामा आशा जगाउने केही महत्वपूर्ण विषय मान्न सकिन्छ।
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि पछिल्लो समय कृषि पेशा अँगाल्नेको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार १० वर्षभन्दा माथिका आधा अर्थात् ५०.१ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित रहेको देखाएको छ। पछिल्लो समय विदेशिने युवाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै जाँदासमेत तुलनात्मक रूपमा कृषि पेशामा युवाको आकर्षण राम्रै देखिएको छ। त्यसैको कारण होला बजेटमा कृषि र पशुपालनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले विदेशमा सिकेर फर्केको सीपबाट आफ्नै देशमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न खोजेको छ। यसैगरी सरकारले बजेटमा किसानले रासायनिक मल नपाउने समस्या समाधानार्थ रासायनिक मलमा अनुदान दिन रु ३० अर्ब बजेट छुट्याउनुका साथै स्वदेशमैं रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहल गर्ने, राम्रो उत्पादन गर्न सक्ने कृषक युवालाई ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’, ‘रैथाने बालीमा गर्व गरौं’ भन्ने नारासहित विभिन्न ठाउँमा उत्पादन हुने स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगको प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ। नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका युवालाई यसमा जोड्ने सरकारको तयारी छ। जसले वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर यसका लागि नेपालका ग्रामीण भेगमा बसोवास गर्ने युवापीढीलाई युवा स्टार्ट अनुदान कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको, यसरी बाँडिने अनुदानमा राजनीतीकरण र आफन्तवाद हावी हुने हो कि भन्ने चुनौती पनि सँगै आएको देखिन्छ। जसका लागि सरकारले वडा तहसम्मै पुगेर युवालाई यसबारे जानकारी गराउनु जरुरी छ।
श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावनाको खोजी गर्दै ‘श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान’ नाराका साथ मर्यादित रोजगार सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगार सुरक्षित र मर्यादित बनाइने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने, विदेश जानेलाई नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको अवसर खोजिने, रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाटै गरिने रहेका छन्। ‘अबको जीवन स्वदेशमैं’ भन्ने नारासहित वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारमा आबद्ध गर्ने, श्रम स्वीकृति स्थानीय तहबाट दिने, वैदेशिक रोजगारको अवसर खोज्नेलगायत सरकारका योजना तत्कालका लागि राम्रै भए तापनि युवालाई स्वदेशमैं रोजगार दिनुको साटो विदेश जानकै लागि हौंस्याएको भान पर्न जान्छ। अब आगामी दिनमा सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमैं रोजगारको ग्यारेन्टी गरेर विदेश जानै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। बजेटले श्रम रोजगार, उत्पादन, नवप्रवर्तन, कृषि र पशुपालनमा युवालाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेजस्तै युवा र खेलकूदको क्षेत्रमा पनि युवालाई विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गर्ने, युवाको क्षमता विकास गरी रोजगारयोग्य बनाउने र युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गराउने पनि समेटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाइने घोषणाले पनि आगामी वर्ष धेरै युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गर्दै युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्थाले युवालाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने देखिन्छ। विकास निर्माण तथा समाजसेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्दा देशका महत्वपूर्ण विकास निर्माणमा युवाको सहभागिता सशक्त रहने र युवाको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ, संस्था परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्दा देशका संस्कृतिका विषयमा युवालाई जानकारी हुनेछ। साहसिक पर्यटनमा युवाको लगानी बढिरहेका बेला हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरका साथै –याफ्टिङ, क्यानोइङ, प्याराग्लाइडिङ, रक क्लाइम्बिङ, अल्ट्रा म्याराथनलगायत खेल प्रवद्र्धन गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणाले साहसिक पर्यटनमा युवा लगानी अझ भित्रिने अनुमान लगाउन सकिन्छ। देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन क्रिक्रेट मैदान र रंगशाला निर्माणमा छुट्याइएको बजेटले पनि युवालाई खेलप्रति अझ उत्साह थप्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत युवा खेलाडीको प्रतिनिधित्व हुनेछ। खेलकूदको तयारीका लागि प्रशस्त बजेट छुट्याएको भए पनि खेलाडीलाई प्रशिक्षणका क्रममा खर्च गर्नुभन्दा पनि चुहावट हुने विगतको परम्परामा सरकारले ध्यान पु–याउनुपर्ने देखिन्छ। बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र उद्योगीले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा सीप सिकाइ न्यूनतम १८ महीनाको रोजगार अनिवार्य दिनुपर्ने र प्रशिक्षार्थी कामदारको तीन महीनाको पारिश्रमिक सरकारले नै दिने घोषणा गरेको छ। जसले सीप र दक्षता नभएका, तर केही गर्छु भन्ने युवाहरूका लागि अवसर बन्न सक्छ। तर सीप सिक्न र छोटो समयकै जागीरका लागि समेत भनसुन चल्दै आएकोले कार्यान्वयन हुनेमा भने शङ्का उत्पन्न हुने गरेको छ। ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार ः स्वदेशमैं उत्पादन र रोजगार’ नारासहित स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारको अवसर वृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लघु तथा साना उद्योगको सञ्चालन र प्रवद्र्धन, बाँझो र उपयोगविहीन जमीन उपभोग गरी उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणाले पनि बाँझो रहेको जमीनमा युवा आकर्षण बढ्ने र खेती, किसानीमा आबद्ध हुन सक्नेछन्। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतिका साथै भण्डारण र बजारीकरणलाई सहयोग गर्नाले गाउँँगाउँँमा सञ्चालन भइरहेका र बन्द भएका साना तथा घरेलु उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आउनुका साथै युवाहरू उद्यमी र रोजगारोन्मुख बन्नेछन्।
वास्तवमा मुलुकको आर्थिक विकासमा उद्यमशीलताको अद्वितीय भूमिका हुन्छ। देशको आर्थिक विकासको मूल आधार नै उद्यमशीलता हो। अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्यमीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पूँजी निर्माण, रोजगार वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्योगीकरण, सन्तुलित तथा न्यायपूर्ण विकासका लागि उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनको सदुपयोग र गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्न उद्यमीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासको आधार उद्यमशीलता हो। वर्तमान समयमा युवा शक्तिलाई उद्यमशीलतामा परिणत गर्न सके देशको आर्थिक समृद्धि यहीं पुस्तामा सम्भव छ।
