- शीतल महतो
उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको र देश नै आर्थिकरूपमा सङ्कटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको नौ महीनाको समीक्षा हालै गरेको छ । मौद्रिक नीतिले तीनवटा ‘प’ पुनरवलोकन, पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने नीति हो । समष्टिगत आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक स्थिरताका लागि मौद्रिक नीति तथा वित्त नीतिबीच अन्तरसमन्वय जरूरी छ । हालको अवस्था हेर्दा वित्त नीतिले अनियन्त्रित र अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गरेको कारण मुद्रास्फीतिको समस्या देशले भोगेको देखिन्छ । यद्यपि परिलक्षित दरमा मुद्रास्फीति कायम गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले दुवै नीतिले समन्वय नराखी काम गरेमा अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउने हुँदा यसको कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित निकायले समन्वय बढाउनुपर्छ ।
देशको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको संवाहक वित्तीय क्षेत्र, विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्र र पूँजीबजार भएको हुँदा हालको मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होटल तथा रेस्टुरा, पशुपन्छीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछ । त्यस्तै पछिल्ला ६ महीनामा लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऋणीले कोषमा उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले खानी, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, व्यापार (मोटर तथा यातायात क्षेत्र, सवारीसाधन मरम्मत–सम्भार, यातायात तथा मौज्दात) क्षेत्रका व्यवसायीले राहत पाउने देखिन्छ । वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारण अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना शुल्क नलिनेगरी ३ महीनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई पनि कर्जा चुक्ता गर्न कठिनाई परेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी ऋणपत्रलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि स्रोत (निक्षेप) का रूपमा समेत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि २०८० पुस मसान्तसम्म निरन्तरता दिइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत कतिपय व्यवसायीले नीतिगत दर घट्ने अपेक्षा गरे पनि हालको ७ प्रतिशतको नीतिगत दर यथावत् राखिएको छ । बैंकदर भने १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । यस अघि साढे ८ प्रतिशत रहेको बैंकदर अब साढे ७ प्रतिशत कायम भएको छ । सरकारी धितोपत्रहरूको सुरक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने ऋणमा लिने ब्याजदर नै बैंकदर हो । राष्ट्र बैंकले तरलता सहज हुँदै गएको जनाउँदै आगामी दिनमा ब्याजदर पनि घट्दै जाने बताएको छ । पछिल्ला महीनामा रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै जाँदा तरलता सहज भइरहेको छ, तर बैंकमा क्रेडिट डिमान्ड हुन सकेको छैन । आर्थिक शिथिलताका अतिरिक्त ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको तीव्र विस्तार र बैंकिङ क्षेत्रलक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पूँजी पर्याप्तताको अवस्था, बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी दिनमा तरलता र ब्याजदरमा सुधार आई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।
मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली धेरै हदसम्म आयातमा आधारित रहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति र वित्तीय तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नु अपरिहार्य रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षदेखि समग्र माग व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन अवलम्बन गरिएका नीतिको प्रभावस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको छ । पर्यटन आय बढेको छ । आयात र व्यापारघाटाको आकार घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार आए तापनि यस्तो खाता भने अझै घाटामा नै छ । तर पूँजी तथा ऋण आप्रवाहका कारण २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेको छ । शोधनान्तर बचतमा रहन शुरू भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप आधार दर तथा ब्याजदरमा कमी आउन थालेको छ ।
हाल साढे ६ अर्ब पुनर्कर्जा प्रयोगमा रहेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कोष करीब ५० अर्बको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो ५० अर्बको कोष प्रयोग गरेर मन्दीमा गएका क्षेत्रलाई उकास्नै खोजेको हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । साधारणतः पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुन्छ । बजारमा अतिरिक्त ५० अर्ब आउँदा तरलता प्रवाहसँगै कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) पनि कम हुन जाने निश्चित छ । हाल निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भद्र सहमतिको नाममा सिन्डीकेट वा कार्टेलिङमार्फत घटाउँदै आएको ब्याजदर थप घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमैं दबाब दिएको देखिन्छ । हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले साढे ८ प्रतिशतको बैंक दरलाई साढे ७ प्रतिशतमा झारेको छ । फलस्वरूप यसले सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घटाउँछ भने बैंकहरूलाई सस्तोमा निक्षेप उठाउन दबाब सृजना गर्छ ।
मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा सुशासन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन, सेवाको गुणस्तर, कर्मचारी उत्प्रेरणा र सुविधा एवं सुरक्षा, निक्षेप र कर्जा सुरक्षाको स्पष्ट कार्ययोजना, कोभिडबाट प्रभावित व्यवसाय र सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना हुन् । त्यस्तै, बैंकहरूको वर्गीकृत लगानी क्षमता र स्रोत सङ्कलनको अवस्था एवं सम्भाव्यता, खोज तथा अनुसन्धान, सबै प्रकारका बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्ययोजना पनि पाइँदैन । आर्थिक पुनरुत्थानको विस्तृत योजना एवं मर्जरपछिको समस्याबारे पनि मौद्रिक नीति चुकेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारहरू ः जस्तै ब्याज करिडर, ऐनहरूमा परिमार्जन, नियमन र सुपरिवेक्षणमा जोड, बंैकिङ सेवा पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता अभियान, निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, नेपालमा विदेशी बैंक शाखा स्थापना, वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायी बनाउनेजस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा जोड दिने, ताालीम र दक्ष जनशक्ति विकासमा जोडजस्ता पूर्ववत् कुुरालाई समेटेको छ । तर कार्ययोजनाको अभावमा मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको, कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख छनोटमा राजनीतिक प्रभाव तथा सरकारको हस्तक्षेपलगायतले यस्ता वित्तीय उपकरण प्रभावहीन बन्ने गरेको पाइन्छ ।
मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत, अन्तर–बैंक दर २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ चैतमा ७.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । सन् २०२३ भरि विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अप्रिल, २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार विश्व अर्थतन्त्र र विकसित एवं उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप कमजोर हुने र सन् २०२४ मा सीमान्त रूपले मात्र सुधार हुने देखिएको छ । त्यसैले जबसम्म वित्तीय साक्षरतामा विशेष जोड, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कडाइ तथा सुशासनमा सकारात्मक सुधार हुन सक्दैन, तबसम्म मौद्रिक नीति आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न कठिनाइ हुुनेछ भन्ने कुुरामा कुनै अत्युुक्ति नहोला ।
