- शीतल महतो
नेपालमा सत्ताको आडमा हुने गरेका बजेट विचलन, ठेक्कापट्टा घोटाला, घूस–कमिसन प्रकरणजस्ता घटनाहरूले सङ्गठित आर्थिक अपराधको निकै बलियो जालो बनाएको पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो पटक नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणले राज्य र राजनीतिमा अपराधको यो दुष्चक्र अरू उजागर भएको छ । पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका बहालवाला सचिव, पूर्वगृहमन्त्रीका सल्लाहकारको गिरोह पक्राउमा परेका छन् भने यस घटनामा अरू पनि तानिने सम्भावना बढेको छ । यसको मुहान राजनीति हो र यो सफा नभएसम्म यो क्रम–उपक्रम चलिरहनेछ । यस्ता घटनाले मुलुकको अर्थतन्त्र झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यसै पनि नेपालकोे अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा व्यवसायमा सङ्कट आउने र यसले रोजगारसमेत गुम्न सक्ने तथा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बढ्दो बेरोजगार र आर्थिक मन्दी लम्बिएमा उपभोक्ताको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएर वस्तुको माग घट्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले लामो अवधिको लागि लिएका विकास योजनाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र उत्पादनशील उमेर समूहका लाखौं नागरिक मुलुकमा गुमेको अवसरका कारण विदेशिने क्रम बढ्दै जान्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनासम्मको राजस्व परिचालनमा १६.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सोही अवधिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह २५.३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड पुगेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष चालू खाता घाटा रु ४ खर्ब ६० अर्ब ७२ करोड रहेकोमा सो अवधिमा चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भई यो घाटा रु ४४ अर्ब ३१ करोडमा सीमित भएको र समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु एक खर्ब ४८ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप र प्रवाहित कर्जामा क्रमशः ५.५ र २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । २०७९ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा २.६३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९–८० को पहिलो नौ महीनामा कुल व्यापार रु १३१९.७९ अर्ब रहेकोमा कुल निर्यात रु ११८.२८ अर्ब र कुल आयात रु १,२०१.५१ अर्ब भई व्यापार घाटा रु १०८३.२३ अर्ब रहेको छ । यसमा निर्यात र आयातको अनुपात १ः१०.२ हुन्छ । आयात र निर्यात बीचको अन्तर यति धेरै हुनु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीनरूपमा गम्भीर विषय हो । यसको प्रमुख कारण देशमा उत्पादन नहुनु हो । सधैं रेमिट्यान्स र आयातबाट आउने राजस्वको भरमा मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले उद्योग व्यवसायको वृद्धि गरी उत्पादन बढाउँदै निर्यातमा वृद्धि गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसका लागि पूँजीगत खर्चको अधिकतम प्रयोग गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको स्थापना एवं सञ्चालन आवश्यक देखिन्छ । फलस्वरूप नेपालमैं रोजगार सिर्जना भई लाखौं युवा विदेश जानुपर्दैन । यसले आयात–निर्यात असन्तुलनमा कमी आउँछ । विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा, सबैजसोमा रोजगारको अवसर एवं राजस्वजस्ता पक्षमा सेवा क्षेत्र (पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, यातायात आदि) को योगदान ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गर्छ । नेपालले पनि यो क्षेत्रको विकासलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरूरी छ । कृषिमा निर्भर ठूलो जनशक्तिलाई तत्काल अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले मासुजन्य, दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफूल, जसले थोरै जमीनमा धेरै उत्पादन दिन सक्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा वर्षौंदेखि अड्केर बसेको समस्या तत्काल समाधान गरी सञ्चालन हुने बाटो खोल्नुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका सम्पूर्ण अवरोध तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सार्वजनिक हितका निम्ति जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायलाई पनि सार्वजनिक हितको श्रेणीमा राख्न आवश्यक छ । मालपोत, बैंक एवं मुआब्जाका लागि गरिएका छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन व्यवस्था हटाई एउटै लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक हितका लागि जङ्गल क्षेत्र प्राप्तिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा औद्योगिक विकासविना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले औद्योगिक विकासलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । औद्योगिक विकास आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पनि हो । विभिन्न आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगहरूको सञ्चालन गरी उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्छ । ती उत्पादित वस्तुहरूको आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण र यसको निर्यातबाट राज्यको कर तथा राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । फलस्वरूप विदेशी मुद्राको आर्जन तथा सञ्चिति, रोजगार सिर्जना र जनताको आम्दानीमा अभिवृद्धि भई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गरी विभिन्न उद्योग–व्यवसाय स्थापना एवं सञ्चालन विना उत्पादन बढाउन सकिंदैन । उत्पादन नबढाई आम्दानी हुने कुरै भएन । आम्दानी नबढाई देशमा समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा उत्पादनमा वृद्धि नगरी आर्थिक समृद्धि सम्भव देखिंदैन ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण अवसर अहिले नयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ । सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएर सरकारले आम नागरिकको मन जित्ने बेला पनि यही हो । त्यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण र परिवर्तनकारी काम गर्नुपर्दछ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार न्यूनीकरण, कर्मचारी संयन्त्रको प्रणालीगत उपयोग, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा उत्पादनमा वृद्धि गरी रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने सरकारको आर्थिक रणनीति हुनुपर्दछ । कमजोर पूँजीगत खर्च बढाउन सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेका जटिलता फुकाउनेदेखि आवश्यकता अनुसार कानून संशोधनमा सरकार तयार हुनुपर्छ ।
अहिले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगार सिर्जना, लगानी आकर्षण, पूँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान, अर्थतन्त्रमा औसत पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्च्याएर कुनै पनि मुलुकले अर्थतन्त्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकोले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा नयाँ सरकारको ठोस पहल आवश्यक छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर मुलुक सुहाउँदो समाजवाद–उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
