- शीतल महतो
मुलुक अहिले जटिल आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण झन्डै दुई वर्ष थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै गत वर्षदेखि शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्र खलबल्याइरहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयात खुला गरिए पनि उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण नेपालले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ । गत वर्ष उच्च आयात, न्यून निर्यात, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उच्च गिरावट र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कमीले मुलुकले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने होे कि भन्ने चिन्ता छाएको थियो । फलस्वरूप सरकारले केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै प्रतीतपत्र कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गर्यो । अर्काेतर्फ, यसबाट भन्सार राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुग्यो । पछिल्ला महीनाहरूमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयातमाथि लगाइएका बन्देज खुला गरिएको छ । तर उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण मुलुकले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ । खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सङ्कट थपिन पुगेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महीनामा बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ नाघिसकेको छ । पूँजीगत खर्चले यो वर्ष पनि विगतकै वर्ष जस्तै नियति भोग्दै छ । भएका उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुन पुगेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरमा दुई अङ्कको वृद्धि देखा परेको छ । बढ्दो मुद्रास्फीतिका बीच बैंकको ब्याजमा वृद्धि हुँदा कर्जा लिई व्यवसाय गर्नेलाई थप समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले उद्योगी–व्यवसायीहरूले ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । बैंकको निक्षेप सङ्कलन नै महँगो भएपछि कर्जाको ब्याजदरसमेत बढेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ माघको प्रतिवेदन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर नै १०.७२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकिङ व्यवसाय देशकै अर्थतन्त्रको एक अंश भएकोले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको प्रभाव यसमा पनि पर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि सङ्कट उत्पन्न भएको छ । कर्जाचक्र खलबलिंदा बैंकको खराब कर्जा बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १.३१ प्रतिशत रहेकोमा माघ मसान्तमा अइपुग्दा यसमा वृद्धि भएर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा २.५६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुससम्म बढेर ४.६८ भएको छ । कालोसूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली पनि लम्बिंदो छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको खस्कँदो अवस्थाको चित्रण गर्दछ ।
बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त भएमा यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी थला पार्न सक्ने भएकोले समयमैं सजग भएर अगाडि बढ्नु वर्तमान सरकारको कार्यभार हुनुपर्दछ । समयमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेको अवस्थामा बैंकले ताकेता गर्नु स्वाभाविक हो । लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि भाका नाघेको कर्जा असुली नहुँदा पत्रपत्रिकामा नाम प्रकाशन, धितो लिलाम–बिक्रीका साथै कालोसूचीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । कर्जाको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुनेगरी बैंकले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन आकर्षित हुन्छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिमा कर्जाको भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा/ब्याज भाका नाघेको एक महीनाभित्र तिरेमा पेनल ब्याज लिन नपाइने र साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको दुई करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई विश्लेषणका आधारमा २०८० असारभित्र असल वर्गमा वर्गीकरण हुने गरी पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मन्दीमा उद्योग/व्यवसायलाई जीवित राख्न थप सहजीकरणको नीति जरूरी छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अनुगमन गर्न नसक्दा एउटै ऋणीलाई दर्जनौं लघुवित्तले कर्जाको भार बोकाएको र ताकेता एवं दबाबबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिंडेको अवस्था देखिएको छ । फलस्वरूप गत फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दोहोरो कर्जा लिन नपाइने निर्देशन जारी गरिएको थियो । कर्जा लिने र दिनेले व्यक्तिगत र परियोजनागत क्षमताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । अझ विपन्न परिवारलाई त आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा ठूलो बोझ बन्न पुग्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर, उद्योग फस्टाउन सकेको छैन । न रोजगार सिर्जना हुन सकेको छ, न आयात प्रतिस्थापन नै । यसले कर्जाको दुरुपयोग भएको छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । वास्तवमा लघुवित्तहरूले प्रवाह गरेको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिनुहुन्न । गरगहना, कपडा वा घरायसी सरसामानमा लगानी गर्दा ऋणको प्रतिफल तयार हुँदैन र ऋणीहरूको पूँजी वृद्धि नभई, नष्ट हुन्छ । त्यसैले रोजगार वा उद्यमशील बनाउने औजार जस्तै– कपडा सिलाउने मेशिन, साबुन बनाउने मेशिन, उन्नत जातका पशुपालन, घरेलु उद्योग स्थापना वा नगदे तरकारी खेतीजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सके लघुवित्त र लक्षित वर्ग दुवैलाई फाइदा हुने देखिन्छ । एकै क्षेत्रमा एकै किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लघुवित्तहरू एकअर्कामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गर्दै कार्यक्रममा विविधीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय सरकार र सहकारीसँग समन्वय गर्दै लघुवित्तहरूले ऋण प्रवाह गरेको खण्डमा समस्या कम गर्न सकिन्छ ।
लघुवित्तले प्रवाह गर्ने ऋणबाट ग्रामीण गरीब–विपन्न परिवार दिगोरूपमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । लघुवित्तले गरीब–विपन्न वर्गमा ऋण प्रवाह गर्नु मात्र नभई स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधन परिचालन गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने नयाँनयाँ सीप विकास गर्न सहयोग गर्दै ती वर्गको दिगो आर्थिक उन्नति गराउन सकेमा पक्कै पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको जग बसाउन महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । आँट र सीप भएर पनि पैसाको अभावमा उद्यम गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्दछ । गरीबी न्यूनीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्ने उद्देश्यले स्थापना भएको लघुवित्तको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले कर्जाको दुरुपयोग गरेका कारण लघुवित्तको क्षेत्रको कर्जामा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालू पूँजी कर्जामा गरिएको कडाइमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको मगबमोजिम राष्ट्र बैंक लचक हुन बाध्य भयो । विगतमा घर/जग्गामा गरिएको लगानीले दिन दुई गुणा रात चौगुणा प्रतिफल दिने मान्यताले मुलुकभरि जग्गा प्लटिड्ढो लहर चल्यो । विगतदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको परिणति अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । फलस्वरूप बैंकले माग अनुसार कर्जा दिन नसक्दा घर/जग्गा कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । धितो भएमा ढिलोचाँडो असुली भइहाल्छ भन्ने मान्यता बोकेका बैंकहरू पनि अहिले सम्पत्ति लिलाम–बिक्रीको सकसमा छन् । अझै पनि अलमल गर्ने हो भने उद्योग/व्यवसाय मात्र हैन, बैंकिङ क्षेत्रमैं थप सङ्कट आउन सक्छ ।
त्यसैले नेपालका ग्रामीण क्षेत्र र त्यहाँ बसोवास गर्ने गरीब नागरिकलाई आधार बनाएर सञ्चालन हुन सके लघुवित्तले पक्कै पनि ग्रामीण समुदायमा आर्थिक उन्नतिको पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छ । सानो लगानीमा ठूलो परिवर्तन गराउन सक्ने वित्तीय प्रणाली भएकोले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका गरीब तथा विपन्न नागरिकको बैंकिङ वा वित्तीय बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको नियमित बचतलाई दीर्घकालीनरूपमा लाभदायक हुनेगरी आर्थिकरूपमा बलियो बनाउनु नै वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
