- शीतल महतो
मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो गरीबी, बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अनिश्चित विप्रेषण, गिर्दो निर्यात, बढ्दो आयात, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर उद्योग निर्माण क्षेत्र, कृषिको न्यून उत्पादकत्व र सीमित मुलुकसँगको उच्च निर्भरताले गर्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत आत्मनिर्भर हुन नसक्ने अवस्था छ । घट्दो राजस्व, अपर्याप्त वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, बढ्दै गएको ऋणको भार, गुणात्मक शिक्षाको अभाव र शिक्षण संस्थामा अधिकतम व्यक्तिको न्यून पहुँचलगायत समग्र ‘म्याक्रो इकोनोमिक’ क्षेत्र नेपालको विद्यमान नीतिहरूको समन्वय र कार्यान्वयन स्थितिको दुर्बलताले गर्दा जन्मिएका हुन् । विशेषगरी नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल राजस्वको झन्डै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा भन्सारको योगदान छ । कोभिड र रूस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले आयात गर्ने इन्धन, अटोमोबाइलदेखि खाद्यान्नसम्मका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । आयातमा निर्भर मुलुकमा यसरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको कारणले अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर भएका छन् । राजस्व न्यून हुनुमा आयातलाई नियन्त्रण गरिएको भनिए पनि यो मात्र कारण होइन । भारतसँग करीब १८०० किमी खुला सिमाना जोडिएकोले अवैध आयात–निर्यात र चोरी निकासी हुने गरेको अवस्था पनि छ । यसले केही मात्रामा भएपनि राजस्वमा असर पारेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक सहायतामा निर्भर भएको देखिन्छ । यस अन्तर्गत वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता नै हुन् । आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका विभिन्न समस्या निराकरण गर्न नसक्दा दातृ निकायबाट उपलब्ध सहायता पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्था छ । विशेषगरी दातृ निकायले सहायता दिंदा विभिन्न शर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि रकम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि उक्त रकम दातृ निकायबाट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, जसलाई शोधभर्ना भनिन्छ । आयोजना कार्यालयले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार शोधभर्ना माग नगर्ने कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना हुने गरेको देखिन्छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा राजस्व र वैदेशिक ऋण सहायता दुवैतर्फबाट दबाब सिर्जना भएको अवस्था छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी नेपालको कुल ऋण २० खर्बभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क छ । ४८ खर्बको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २० खर्ब त्यति ठूलो नभए पनि चनाखो भने पक्कै हुनुपर्छ । श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आएको यही बाह्य ऋणबाट नै हो । त्यसैले सरकारले यस विषयमा निकै संयमित हुनुपर्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर अवस्थामा हुन्छ । सामान्यतया अल्पविकसित मुलुकका लागि कम्तीमा पनि ९–१० महीना धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ । तर नेपालमा भने मुश्किलले ६–७ महीना पुग्ने देखिएको छ । त्यो पनि वर्तमान अवस्थामा पर्यटन सेवा र विप्रेषणमा केही सुधार आएकोले हो । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले बढी मूल्य भएका र विलासिताका सामानको आयातमा रोक लगायो । यसले फेरि भन्सार राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्यो । राजस्व प्राप्तिमा दबाब परेको हुँदा अहिले प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम प्राप्त हुने र प्रतिबन्ध नलगाउँदा आयात बढेर शोधनान्तर घाटा बढ्न जाने हुँदा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बढी दबाब परेको छ ।
यतिखेर राजस्व, पूँजीगत खर्च, तरलता, सरकारी कोषमा परेको चाप, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र नै खस्किएका देखिन्छन् । त्यसैले यी क्षेत्रको सुधार नगरी अर्थतन्त्रले लय लिन सक्ने अवस्था आउँदैन । यसका साथै देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन आन्तरिक उत्पादनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देशको सीमित विदेशी मुद्रा पनि यसैको भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात न्यून भएकाले सञ्चित विदेशी मुद्रा पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रमा झनै दबाब पर्न जान्छ । विगत दुई वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक तत्वका रूपमा कोभिडलाई लिने गरिन्छ । कोभिडका कारण लागू भएको बन्दाबन्दीले प्रायः सबै उद्योगधन्दा, कलकारखानाजस्ता उत्पादनशील क्षेत्र धराशयी भएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्र बन्दाबन्दी हुँदा अधिकांश श्रमिकको रोजीरोटी खोसिएको र उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको साँवा र ब्याज तिर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप उनीहरूको घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्न थालेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रले गति लिन नसक्दा सरकारले राजस्वसमेत गुमाएको छ । यसको असर सरकारी कोषमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले राजस्व प्रशासनलाई समयमा नै चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्दछ । यसका साथै सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्दछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुनु भनेको ज्यादै निराशाजनक अवस्था हो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ । यसमा सुधार ल्याउन पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनु भनेको विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु हो । त्यसैले यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई यतिखेर आफ्नो व्यावसायिक जीवनकै सबैभन्दा खराब परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ । समग्र निजी क्षेत्र अनकौं त्रासका बीच उद्यम/व्यवसाय गरिरहेको छ । उनीहरूको मनोबल एकदमै कमजोर देखिएका छन् । नियन्त्रणको नीतिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक अत्यन्त खराब छन् । बजारमा माग घट्दा आर्थिक गतिविधि सीमित हुन पुगेको छ । नयाँनयाँ लगानीका योजना स्थगित भएका छन् भने सञ्चालनमा रहेका व्यवसायको निरन्तरता पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । अर्थतन्त्रको यो जटिल अवस्थाबीच नयाँ सरकार गठन भएको छ । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको छैन । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकोले नियमित किसिमबाट मात्र सरकार सञ्चालन गर्ने छुट नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई पक्कै छैन । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान नगरे सरकार सञ्चालनमैं अप्ठ्यारो पर्ने र समग्रमा मुलुक नै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्ने देखिएकाले नयाँ सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारमैं हुनुपर्छ । उच्च ब्याजदरका कारण व्यवसाय कठिन भएको भन्दै यतिखेर निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । यसको मुख्य कारण सरकारले लिएको वित्तीय नीति नै हो । अहिले निजी क्षेत्रले भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नै चर्को ब्याजदर र तरलता अभाव हो । यसरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिबीच सघन समन्वय, सहकार्य र नियमित छलफल आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ सरकारलाई अहिले महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सबल बनाएर सरकारले आम नागरिकको मन जित्ने बेला पनि यही हो । यसका लागि सरकारले महत्वपूर्ण र परिवर्तनकारी काम गर्नुपर्दछ । राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापार न्यूनीकरण, कर्मचारी संयन्त्रको प्रणालीगत उपयोग, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै रोजगार सिर्जना गर्ने खालका परियोजनामा लगानी बढाउने गरी आर्थिक नीति बनाउने साहस सरकारले गर्नैपर्छ । कमजोर पूँजीगत खर्चलाई बढाउन सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेका जटिलता फुकाउनेदेखि आवश्यकता अनुसार कानून संशोधनमा सरकार तयार हुनुपर्छ । अहिले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खस्कँदो छ । रोजगार सिर्जना, लगानी आकर्षण, पूँजी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा औसतमा पाँच प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र खुम्च्याएर कुनै पनि मुलुकले अर्थतन्त्रमा सफलता प्राप्त गर्दैन । त्यसैले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा नयाँ सरकारको ठोस पहल आवश्यक छ । त्यसैले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने निजी क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
