- शीतल महतो
विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकिराखेको छैन । पूँजीगत खर्च वृद्धि हुन नसक्दा अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ । यसले विकास निर्माणका नयाँनयाँ परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोजगार सिर्जनामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी प्रक्षेपणको लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माण कार्यले पूर्वनिर्धारित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । चालू आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले अधिकांश आर्थिक सूचक कमजोर देखाएको छ । यसले एकातिर बजेट तर्जुमामैं कमजोरी देखिएको छ भने भएको बजेट पनि लक्ष्य अनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले प्रत्यक्षरूपमा विकाससँग जोडिएका आयोजनाले समेत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न राष्ट्रिय महŒवका र रणनीतिक योजना बजेटमा समावेश गरिएका थिए । तर राष्ट्रिय महŒवका यस्ता आयोजनाको प्रगति ज्यादै निराशाजनक हुँदा अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनु स्वाभाविकै छ । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । तर अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर बाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गर्न सक्ने कुरा प्रायः असम्भव छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलतामा केही सुधार भएको भनिए पनि त्यसमा खासै सुधार भएको देखिएको छैन । छोटो अवधिका लागि केही सकारात्मक भए पनि यसले निरन्तरता पाउने कुरामा धेरै आशङ्का छ । एकातिर बैंकहरू ब्याजदर घटाउन र अर्कोतिर ऋण उपलब्ध गराइदिन माग गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आवश्यक ऋण दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यसरी अर्थतन्त्रमा चौतर्फी दबाब परेको देखिन्छ ।
विशेषगरी नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । कुल राजस्वको झन्डै ६० प्रतिशत हाराहारी भन्सारको योगदान छ । कोभिड र रूस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालले आयात गर्ने अटोमोबाइल र इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । आयातमा निर्भर मुलुकमा यसरी उच्च मूल्यवृद्धि भएका कारण अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर हुँदै गएका छन् । अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएको छैन । विषेशगरी राजस्व, पूँजीगत खर्च, तरलता, सरकारी कोषमा परेको चाप, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ब्याजदर, आन्तरिक उत्पादन, बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातजस्ता अर्थतन्त्रका आधारभूत क्षेत्र खस्किएका देखिन्छन् । यस्ता क्षेत्रमा सुधार नगरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिंदैन । नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ । यो भनेको वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता नै हो । आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका विभिन्न समस्याको निराकरण गर्न नसक्दा दातृ निकायबाट उपलब्ध सहायता पनि खर्च हुन सकेको छैन । विशेषगरी दातृ निकायले सहायता दिंदा विभिन्न शर्त र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कारणले पनि रकम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । पहिले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गर्ने र पछि उक्त रकम दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्रक्रिया हुन्छ, जसलाई शोधभर्ना भनिन्छ । आयोजना कार्यालयले सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार शोधभर्ना माग नगर्दा पनि नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा राजस्व र वैदेशिक ऋण सहायता दुवैतर्फबाट दबाब सिर्जना भएको अवस्था छ ।
वैदेशिक तथा आन्तरिक गरी नेपालको कुल ऋण २० खर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ । विशेषगरी ४८ खर्ब रुपियाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा २० खर्ब ऋण लिनु त्यति ठूलो नभए पनि चनाखो भने हुनैपर्दछ । श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आएको यही बाह्य ऋणबाट नै हो । त्यसैले यस विषयमा निकै संयमित हुनुपर्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर अवस्थामा हुन्छ । सामान्यतया अल्पविकसित मुलुकका लागि कम्तिमा पनि नौ–दश महीना धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ । तर, नेपालमा मुश्किलले ६–७ महीना पुग्ने देखिएको छ । त्यो पनि वर्तमान अवस्थामा पर्यटन सेवा र विप्रेषणमा केही सुधार भएकाले हो । यी दुवै क्षेत्र भिन्नभिन्न परिस्थितिमा भर पर्ने भएको हुँदा सधैं यही स्थिति रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले बढी मूल्य र विलासिताका सामानको आयातमा रोक लगाएपछि भन्सार राजस्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएकोले अहिले त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको छ । प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम प्राप्त हुने र प्रतिबन्ध नलगाउँदा आयात बढेर शोधनान्तर घाटा बढ्न जाने भएकोले यसतर्फ सन्तुलन कायम गर्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती छ ।
हुनत देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन आन्तरिक उत्पादनको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । किनभने आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देशको सीमित विदेशी मुद्रा पनि यसैको भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात न्यून भएकोले सञ्चित विदेशी मुद्रा पनि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले अर्थतन्त्रमा झनै दबाब पर्न जान्छ । वास्तवमा निजी लगानीको परिमाण बढ्न नसक्दा उत्पादकत्व एवं रोजगार नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यही कारण आयात बढेको छ । पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुको महŒवपूर्ण कारण सरकार र आर्थिक प्रशासन चलाउनेहरूको अयोग्यता वा बेवास्ता के हो ? त्यसको उत्तर कतैबाट आइरहेको छैन । सत्तावरिपरि रहेकामध्ये केही त संसारका राम्रा भनिएका विश्वविद्यालयको डिग्रीधारी अर्थशास्त्री र विकासविज्ञहरू पनि छन् भनिन्छ । के उनीहरूले यो अवस्था देखेका र यस्तो गम्भीर अवस्था बुझेका छैनन् ? कि पद जाने डरले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र उनीहरूले प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई भन्ने आँट गर्दैनन् ? देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्थाले उनीहरूलाई पटक्कै पिरोल्दैन वा उनीहरू यही दुरवस्था दोहन गरेर आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । अहिलेको ‘सेटिङ’ भत्कँदा यो दोहनचक्र भत्किने देखेर मौन बसेका हुन् कि ? यस्ता विभिन्न प्रश्न अहिले उब्जिएका छन् । यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिनैपर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने कारक तŒव कोरोना भाइरस सङ्क्रमण ( कोभिड) लाई पनि लिने गरिएको छ । कोभिडका कारण सरकारले लागू गरेको लामो समयको बन्दाबन्दीले प्रायः सबै उद्योगधन्दा, कलकारखानाजस्ता उत्पादनशील क्षेत्र प्रभावित बन्न पुगेका थिए । उत्पादनका क्षेत्रमा बन्दाबन्दी हुँदा अधिकांश श्रमिकको रोजीरोटी खोसिएका छन् भने उद्योगी–व्यवसायीको आम्दानी सीमित हुन पुगेको छ । फलस्वरूप सावाँ–ऋण तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूको घरजग्गा लिलामी गर्न थालेका छन् । उत्पादनले गति लिन नसक्दा सरकारले राजस्वसमेत गुमाएको छ । यसको असर सरकारी कोषमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि सम्भव देखिंदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा सरकारी फजुल खर्च वृद्धि भइरहेको छ । खर्च वृद्धि हुँदा जनतालाई प्रवाह गरिने सेवासुविधा पनि महँगो भएको छ । कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सामानको आवश्यकता र अनुमान नगरी खरीद गर्दा अनावश्यक सामानले ठाउँ ओगटेका छन् । बजेटको व्यवस्था र यसले अधिकार दिएपछि जे जसरी पनि खर्च गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको देखिन्छ, जसले गर्दा बेरूजु अङ्क डरलाग्दो किसिमले बढेको देखिन्छ । त्यसैले समयमैं राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै दबाबमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सम्भव भएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न किसिमको सुविधा र ब्याजदरमा विचार गर्नैपर्छ ।
सरकारले बजेट संशोधनमार्फत २ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँको बजेट कटौती गरेको भनिए पनि विगतको अनुभव अनुसार कार्यान्वयन हुने कुरामा शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । यसरी खर्च कटाउँदा बजेटले सन्तुलन गुमाउन सक्छ । पूँजीगत बजेट नै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा विकास निर्माणका काम अलपत्र पर्छन् । यसमा सुधार ल्याउन प्रशासकीय, कानूनी र प्राविधिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ । यसमा सुधार ल्याउन पनि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनु भनेको विकास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनु हो । जनताका हातमा पैसा पुग्नु हो । यसो गर्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । त्यसैले औद्योगिक प्रवद्र्धन तथा उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगार सिर्जना गरी समतामूलक एवं दिगो आर्थिक विकास सङ्घीय सरकारको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्दछ ।
