- शीतल महतो
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । शोधनान्तर घाटा, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरणलगायत विविध समस्याले नेपालको अर्थतन्त्र थलिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना रेमिट्यान्स, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्वलाई मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । रेमिट्यान्सका कारण आम नागरिकको आय बढेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, वस्तु तथा सेवाको बढ्दो माग आपूर्तिका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट सहज कर्जा प्राप्त हुनु, आपूर्तिका लागि स्थानीय उत्पादनभन्दा आयात सहज, नाफामूलक र न्यून जोखिमपूर्ण हुनु, उच्च आयात धान्न रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुनु, उच्च प्रतिफल र सहज कर्जाका कारण जग्गामा लगानी बढ्नु, जग्गाको बढ्दो मूल्यका आधारमा सहज ढङ्गबाट कर्जा उपलब्ध हुनु र यो क्रमले लामो अवधिसम्म निरन्तरता पाउनुजस्ता कारणले मुलुकको आर्थिक संरचना नै फेरिएको छ ।
यसरी रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा माग बढाए पनि सोही अनुरूप मुलुकभित्रै उत्पादन नबढ्नु, मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमार्फत व्यापारीकरण र परनिर्भर हुँदै जानु एवं वित्तीयकरणमार्फत जग्गा द्रुत गतिले मौद्रिकीकरण हुनु तथा उच्च मूल्यवृद्धिका कारण मूल्य अभिवृद्धिको शृङ्खलाबाट बाहिरिंदै जानु मुलुकका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यस्तो अवस्था रहेमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसैले ‘सङ्कटोन्मुख’ बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु र देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहस्राब्दी विकासको लक्ष्य सन् २००० देखि २०१५ बीच सकिएको छ । सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको १५ वर्षे अवधिको अर्को दिगो विकासको लक्ष्य नेपालले पनि अनुसरण गर्दै आएको छ । त्यसै अनुरूप सरकारले खर्बौं रुपियाँ खर्च गर्नेगरी औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राख्दै आएको छ । अहिलेको पन्ध्रौं योजना २०७६–७७ देखि २०८०–८१ सम्मको यो चौथो वर्ष हो । मुलुकमा ४१ वर्षयता अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतले भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०३६–३७ मा २.३ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धिदर भएको थियो भने २०४०–४१ मा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो ।
यसले अर्थतन्त्रको उच्च उतारचढाव देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत भएको थियो । यसो हुनुमा विशेषगरी धानलगायत खाद्यान्न बाली उत्पादनमा भएको वृद्धि, नियमित विद्युत् आपूर्ति, बन्द र हडतालमा कमीलगायत कारणले उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । समयमा पानी परेपछि २०७३–७४ मा धानको उत्पादन २१.७ प्रतिशतले बढेको थियो । अन्य बालीको उत्पादन पनि सन्तोषजनक नै थियो । फलस्वरूप समग्र कृषि उपजको उत्पादन ५.२५ प्रतिशतले बढेको हो । २०७२–७३ मा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.२ प्रतिशत थियो । तर, २०७६–७७ मा आउँदा यसको योगदान २७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसैगरी २०७३–७४ मा गैरकृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान ७०.६३ प्रतिशत थियो । २०७३–७४ मा निर्माण तथा उद्योग र विद्युत्, ग्याँस तथा पानीको समग्र वृद्धिदर १०.९ प्रतिशत रहेको थियो । पुनर्निर्माण तथा अन्य निर्माण कार्यको तीव्रता, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा भएको उत्पादन वृद्धिलगायत कारणले यस क्षेत्रको वृद्धिदरमा प्रगति भएको थियो । २०७२–७३ यो उल्लिखित समूहको योगदान १३.६ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी अर्थतन्त्रबारे सर्वत्र चिन्ता र नैराश्यता देखिएको अहिलेको अवस्थामा यसलाई हटाउन सरकारले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै मुलुक सुहाउँदो समाजवाद उन्मुख नयाँ आर्थिक नीति तयार पारेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । यसका लागि मुख्यतः तीन वटा प्रस्ताव अगाडि सार्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो–आर्थिक चरित्र निर्माणका लागि उपयुक्त विधि र प्रक्रिया विकासमा जोड दिनुपर्दछ । यस अन्तर्गत उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापन, आधारभूत ऋणको साङ्गठनिक व्यवस्थापन र मूल्य नीति पर्दछ । दोस्रो–प्रशासनिक चरित्र निर्माणको विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत अधिकारीको नियुक्ति, विश्वासको आधार, तालीम, एक अर्काबीच सामग्री हस्तान्तरण गर्दाको जिम्मेवारी तथा योजना निर्माण र कर्तव्यपालन नगर्दा गरिने कारबाही एवं निष्काशन विधि प्रक्रिया पर्दछ । तेस्रो– उत्पादन योजनाको चरित्र निर्माण गर्ने विधि । यस अन्तर्गत उत्पादन र ‘डिस्पोजल’को बृहत् योजना, निरीक्षण तथा नापजाँच योजना, कार्यान्वयन योजना पर्दछ । यसका अतिरिक्त नयाँ आर्थिक नीतिमा गाउँ र दूरदराजका क्षेत्र रेलवे र सडक सञ्जालमार्फत जोड्ने, सडक सञ्जालबाट जोडिएका ती गाउँ र बजारहरूमा माटो सुहाउँदो नयाँनयाँ उत्पादन योजना निर्माण गर्ने (जस्तै पशुपालन, विभिन्न प्रकारका नगदेबाली, स्थानीय तहका खानी तथा खनिज व्यवस्थापन र अन्य आय आर्जनका लागि व्यवस्थित तालीम) जस्ता योजना कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकांश मानिस गाउँमैं स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार हुनेछ । पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटहरूको स्थापना र तथा विद्युतीकरणमा समेत जोड दिन सक्नुपर्दछ ।
दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मुख्य चुनौती स्रोत र लगानीको अभाव हो । हरेक वर्ष उत्पादन बढ्न नसक्नु, माग र आपूर्तिबीच बढ्दो असन्तुलन, उत्पादन र वितरणबीच अन्तर्विरोधले आर्थिक क्रियाकलाप सन्तोषजनक हुन सकेको देखिंदैन । हुनत नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य आयस्रोत नै रेमिट्यान्स हो । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै सर्वाधिक रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । वार्षिक रु साढे ६ खर्बभन्दा बढीको रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसले मुलुकको आयात व्यापार विस्तारमा मात्र भूमिका खेलिरहेको छैन, देशको शोधनान्तर बचतमा समेत अभिवृद्धि गराई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सन्तुलनको अवस्थामा कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिइराखेको छ । वैदेशिक रोजगारले सीप, प्रविधि, उद्यम र काम गर्ने संस्कार पनि ल्याएको छ । त्यसैले अहिलेको आर्थिक सङ्कटका बेला पनि रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ । फलस्वरूप गरीबी घटाउने र थुप्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि यसले ठूलो योगदान गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सेवा क्षेत्रतर्फ धकेलेको छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय रेमिट्यान्स नीति तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
नेपालमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना उच्च रहेको छ । यी क्षेत्रमा भारतलगायत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक र विकास साझेदार भएकोले नेपालको जलविद्युत्, कृषि, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग लिनु आवश्यक छ । नेपालमैं प्रशस्त स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सकिने भए पनि सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । त्यस्तै जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनःस्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिने नीति राज्यको हुनुपर्दछ । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिई निर्यातमा आधारित वृद्धिमार्फत विकास गर्ने रणनीति अनुशरण गर्नुपर्दछ ।
वास्तवमा कृषि उपजमाथि आत्मनिर्भरताबाट खाद्य सुरक्षाका साथै थुप्रै रोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएकोले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणद्वारा युवालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढाउन अझ बढी प्रतिस्पर्धी, दिगो, श्रमप्रधान र निर्यातमूलक औद्योगिक विकासमा जोड दिनैपर्दछ । यसका साथै रेमिट्यान्ससँग जोडिएको अहिलेको मुख्य प्रश्न हो–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग कसरी बढाउने र रेमिट्यान्स आर्जनकर्ताको बचतको दरमा कसरी वृद्धि गर्ने । यसतर्फ राज्य संवेदनशील हुनैपर्दछ । मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि बजारीकरण, उत्पादन योजना र बजार योजनासहितको साना कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादन योजनासहितको उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी किसान कल्याण, सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधीकरण, व्यवसायीकरण र उद्योगीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र नै अबको मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
